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सड़क पर गाड़ियां आपस में बात करेंगी, दुर्घटनाएं कम होंगी! ऐसा क्या करने जा रही सरकार
सरकार, सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए V2V कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी वाहन-से-वाहन संचार प्रौद्योगिकी लाने पर काम कर रही है. इसके लिए दूरसंचार विभाग से मंजूरी मिल गई है. पूरी डिटेल पढ़ें विस्तार से.
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संचार साथी ऐप के क्या हैं फायदे? सरकार चाहती है सभी स्मार्टफोन में हो इंस्टॉल, विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल
दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 90 दिन के भीतर सभी नए उपकरणों में धोखाधड़ी की सूचना देने वाला ऐप ‘संचार साथी’ पहले से लगा हो. मोबाइल चोरी और साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है.
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कांग्रेस ने नये मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से मौजूद होने के निर्देश को 'असंवैधानिक' बताया
वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘पहले से मौजूद सरकारी ऐप, जिसे हटाया नहीं जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने का एक दमनकारी उपकरण है. यह हर नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक जरिया है.’’
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अब सभी स्मार्टफोन में इंस्टॉल मिलेगा ये ऐप, सरकार ने जारी किए आदेश, क्या है मकसद?
सरकार का कहना है कि 'संचार साथी' ऐप साइबर खतरों को रोकने में मदद करता है और खोए या चोरी हुए फ़ोनों को ट्रैक और ब्लॉक करने में सहायता करता है, जिससे पुलिस को डिवाइस का पता लगाने में मदद मिलती है.
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व्हाट्सएप व अन्य मैसेजिंग ऐप केवल चालू सिम के साथ काम करेंगे, दूरसंचार विभाग ने नियम सख्त किए
केंद्र के नवीनतम निर्देश का मतलब है कि ये मैसेजिंग सेवाएं केवल तभी काम करेंगी जब उपयोगकर्ता के उपकरण (मोबाइल फोन/टैबलेट/अन्य) में सिम कार्ड मौजूद हो या सक्रिय स्थिति में हो.
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ISRO के बाहुबली से कैसे बढ़ेगी नौसेना की ताकत, यहां जानिए हर एक बात
ISRO ने नौसेना के लिए पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक संचार उपग्रह को सफल लॉन्च किया है. यह उपग्रह नौसेना की समुद्री संचार, निगरानी और नेटवर्क-केंद्रित युद्धक क्षमताओं को नई ऊंचाई देगा.
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अगर हो गए ये 3 काम तो बॉर्डर का हर गांव होगा सुरक्षा का नया 'हथियार'... गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कौन से
अमित शाह ने कहा कि सीमांत गांवों में दूरसंचार, सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि VVP को सरकारी प्रोग्राम नहीं, प्रशासन की स्पिरिट बनाना है.
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क्या भारत में मोबाइल फोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाना अनिवार्य है, सरकार ने दिया यह जवाब
दूरसंचार और ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि देश में मोबाइल इलेक्ट्रानिक उपकरणों में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाना अनिवार्य नहीं है.
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स्टारलिंक को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसने ‘स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस’ को भारत में ‘स्टारलिंक जेन1 कॉन्स्टेलेशन’ क्षमता के प्रावधान को सक्षम करने की मंजूरी दे दी है.
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फेथ लीडर्स से कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान आई तकनीकी समस्या से गुस्साए ट्रंप ने जब लगा दी AT&T की क्लास, जानें पूरा मामला
कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान आई तकनीकी समस्या के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने फेथ लीडर्स से माफी मांगी. साथ ही उन्होंने AT&T की क्लास लगाते हुए कहा कि AT&T को अपना काम ठीक से करना चाहिए.
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एलन मस्क की स्टारलिंक को दूरसंचार मंत्रालय से मिला लाइसेंस
एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटकॉम सेवाओं के लिए लाइसेंस मिल गया है. स्टारलिंक दूरसंचार विभाग (DoT) से लाइसेंस हासिल करने वाली तीसरी कंपनी है.
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भारत में हाईस्पीड इंटरनेट के लिए सरकार का बड़ा कदम, स्टारलिंक को आशय पत्र जारी
स्टारलिंक सेटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल करके दुनिया भर में हाई स्पीड वाली तेज ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा मुहैया कराती है. कुछ दिन दूरसंचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा था कि स्टारलिंक को मंजूरी देना एक जटिल मुद्दा है.
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3.4 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन काटे, 17 लाख वॉट्सऐप अकाउंट किए ब्लॉक: टेलीकॉम फ्रॉड के खिलाफ सरकार का एक्शन
सरकार के संचार साथी पोर्टल पर नागरिकों को 'चक्षु' की मदद से संदिग्ध धोखाधड़ी से जुड़े कम्युनिकेशन को रिपोर्ट करने की सुविधा मिलती है. डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि संदिग्ध धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद दूरसंचार विभाग इनकी जांच करता है.
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ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, WhatsApp और दूरसंचार विभाग ने मिलाया हाथ
WhatsApp और दूरसंचार विभाग की खास पहल से ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा. यूजर्स को फर्जी कॉल्स और मैसेज से बचाने के लिए नए टूल्स और रिपोर्टिंग फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.
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हाईस्पीड इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से डील : जानें इसके फायदे और कहां फंसेगा पेंच
दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल और जियो ने भारत में अपने ग्राहकों को स्टारलिंक की उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की उपग्रह कंपनी स्पेसएक्स के साथ साझेदारी की है. इस डील के क्या मायने हैं और इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा, जानते हैं टेलीकॉम विशेषज्ञ संदीप बुड़की से...
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सड़क पर गाड़ियां आपस में बात करेंगी, दुर्घटनाएं कम होंगी! ऐसा क्या करने जा रही सरकार
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संचार साथी ऐप के क्या हैं फायदे? सरकार चाहती है सभी स्मार्टफोन में हो इंस्टॉल, विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल
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वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘पहले से मौजूद सरकारी ऐप, जिसे हटाया नहीं जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने का एक दमनकारी उपकरण है. यह हर नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक जरिया है.’’
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स्टारलिंक को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसने ‘स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस’ को भारत में ‘स्टारलिंक जेन1 कॉन्स्टेलेशन’ क्षमता के प्रावधान को सक्षम करने की मंजूरी दे दी है.
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3.4 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन काटे, 17 लाख वॉट्सऐप अकाउंट किए ब्लॉक: टेलीकॉम फ्रॉड के खिलाफ सरकार का एक्शन
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