दिल्ली की बिजली कंपनियां
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"फ्री बिजली रोकने की साजिश कर रहे एलजी और बिजली कंपनियां" : दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लगाया आरोप
- Monday March 27, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: आनंद नायक
आतिशी ने कहा, "दिल्ली के लोगों को बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल की प्रतिबद्धता है कि 24 घंटे फ्री बिजली देगी. इस साठगांठ को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली के सारे DISCOMS के एकाउंट की CAG Empanneled auditors से जांच हो.
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दिल्ली में दो साल बाद प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होगा
- Tuesday August 23, 2022
- Reported by: भाषा
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.
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राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया
- Sunday May 1, 2022
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी.
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केजरीवाल सरकार ने किया ऐसा मुकदमा, एक-दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रहे 3 कांग्रेसी नेता
- Friday August 31, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
बिजली वितरण कंपनियों से जुड़े एक मामले में अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल एवं पी चिदंबरम जैसे दिग्गज नेता बतौर वकील एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोंकते नजर आ रहे.
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दिल्ली : अगर 2 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो बिजली कंपनियों को देना होगा 'हर्जाना'
- Wednesday June 7, 2017
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: संदीप कुमार
इस बाबत बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मुलाकात कर उनसे अनुमति ली. आधे घंटे तक चली बैठक के बाद केजरीवाल मीडिया से तो नहीं बोले, लेकिन खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि एलजी से अनुमति मिल गई है.
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'रद्द हो सकते हैं दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस'
- Tuesday May 24, 2016
- Reported by: शरद शर्मा
दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के सीईओ के साथ मंगलवार को बैठक हुई जिसके बाद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी।
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दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने में सक्षम : सुप्रीम कोर्ट
- Friday April 8, 2016
- Reported by: Ashish Bhargava
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने के लिए सक्षम हैं। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने बिजली कंपनियों के सीएजी आडिट के मामले में पक्षकार बनने की मांग की थी।
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सुप्रीम कोर्ट का तीन बिजली कंपनियों को नोटिस, दो हफ्तों में मांगा जवाब
- Monday January 18, 2016
- Edited by: Ashish Kumar Bhargava
दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट कैग से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
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बिजली कंपनियां महंगी बिजली बेच रही हैं, समझौता रद्द करने की अनुमति दें पीएम : केजरीवाल
- Sunday August 30, 2015
- Reported by Agencies
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि राज्य सरकार को बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के साथ किए गए समझौतों को रद्द करने की अनुमति दी जाए। केजरीवाल का कहना है कि ये डिस्काम ऊंची दरों पर बिजली बेच रही हैं।
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बिजली दरें घटानी ही पड़ेगी, कैग की रिपोर्ट पर बोले सीएम केजरीवाल
- Tuesday August 18, 2015
- Reported by Bhasha
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कैग(सीएजी) द्वारा तीन निजी बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं पर 8000 करोड़ रुपये का बढ़ाचढ़ा कर प्रभार लगाने के लिए अभ्यारोपित करने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के दाम कम करने ही पड़ेंगे।
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डिस्कॉम पर कैग की रिपोर्ट के लिए अदालत जा सकती है दिल्ली सरकार
- Tuesday August 18, 2015
- Reported by Bhasha
दिल्ली सरकार निजी बिजली वितरण कंपनियों के वित्त पर कैग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में तेजी लाने और रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग के साथ अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
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दिल्ली : बिजली कंपनियों की हेराफेरी, लोगों को लगाया 8 हजार करोड़ का चूना
- Tuesday August 18, 2015
- Reported by Sharad Sharma, Edited by Sandeep Kumar
दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली तीनों कंपनियों ने अपनी देनदारी और ख़र्च को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और इसकी एवज में आम लोगों को 8 हज़ार करोड़ को चूना लगाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ख़बर में यह दावा किया गया है।
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बिजली वितरक कंपनियों के खातों की जांच कराने के संबंध में कैग से मिले अरविंद केजरीवाल
- Wednesday June 10, 2015
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को निजी बिजली वितरक कंपनियों के वित्त की शीघ्रता से जांच किए जाने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक शशि कांत शर्मा से मुलाकात की।
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केजरीवाल के करीबी नौकरशाह भी बिजली कंपनियों को जारी कर चुके हैं गैमलिन जैसी ही चिट्ठियां
- Tuesday May 19, 2015
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस लेटर ऑफ कंफर्ट के नाम पर खुले मंच से नौकरशाह शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनी से सांठ-गांठ का आरोप लगाया था, अब यह जानकारी सामने आ रही है कि जो दो नौकरशाह, जो अरविंद केजरीवाल के करीबी बताए जाते हैं, ने भी ऐसी ही चिट्ठियां बिजली कंपनियों को जारी की थीं।
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"फ्री बिजली रोकने की साजिश कर रहे एलजी और बिजली कंपनियां" : दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लगाया आरोप
- Monday March 27, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: आनंद नायक
आतिशी ने कहा, "दिल्ली के लोगों को बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल की प्रतिबद्धता है कि 24 घंटे फ्री बिजली देगी. इस साठगांठ को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली के सारे DISCOMS के एकाउंट की CAG Empanneled auditors से जांच हो.
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दिल्ली में दो साल बाद प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होगा
- Tuesday August 23, 2022
- Reported by: भाषा
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.
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राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया
- Sunday May 1, 2022
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी.
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केजरीवाल सरकार ने किया ऐसा मुकदमा, एक-दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रहे 3 कांग्रेसी नेता
- Friday August 31, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
बिजली वितरण कंपनियों से जुड़े एक मामले में अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल एवं पी चिदंबरम जैसे दिग्गज नेता बतौर वकील एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोंकते नजर आ रहे.
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दिल्ली : अगर 2 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो बिजली कंपनियों को देना होगा 'हर्जाना'
- Wednesday June 7, 2017
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: संदीप कुमार
इस बाबत बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मुलाकात कर उनसे अनुमति ली. आधे घंटे तक चली बैठक के बाद केजरीवाल मीडिया से तो नहीं बोले, लेकिन खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि एलजी से अनुमति मिल गई है.
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'रद्द हो सकते हैं दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस'
- Tuesday May 24, 2016
- Reported by: शरद शर्मा
दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के सीईओ के साथ मंगलवार को बैठक हुई जिसके बाद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी।
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दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने में सक्षम : सुप्रीम कोर्ट
- Friday April 8, 2016
- Reported by: Ashish Bhargava
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने के लिए सक्षम हैं। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने बिजली कंपनियों के सीएजी आडिट के मामले में पक्षकार बनने की मांग की थी।
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सुप्रीम कोर्ट का तीन बिजली कंपनियों को नोटिस, दो हफ्तों में मांगा जवाब
- Monday January 18, 2016
- Edited by: Ashish Kumar Bhargava
दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट कैग से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
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बिजली कंपनियां महंगी बिजली बेच रही हैं, समझौता रद्द करने की अनुमति दें पीएम : केजरीवाल
- Sunday August 30, 2015
- Reported by Agencies
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि राज्य सरकार को बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के साथ किए गए समझौतों को रद्द करने की अनुमति दी जाए। केजरीवाल का कहना है कि ये डिस्काम ऊंची दरों पर बिजली बेच रही हैं।
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बिजली दरें घटानी ही पड़ेगी, कैग की रिपोर्ट पर बोले सीएम केजरीवाल
- Tuesday August 18, 2015
- Reported by Bhasha
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कैग(सीएजी) द्वारा तीन निजी बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं पर 8000 करोड़ रुपये का बढ़ाचढ़ा कर प्रभार लगाने के लिए अभ्यारोपित करने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के दाम कम करने ही पड़ेंगे।
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डिस्कॉम पर कैग की रिपोर्ट के लिए अदालत जा सकती है दिल्ली सरकार
- Tuesday August 18, 2015
- Reported by Bhasha
दिल्ली सरकार निजी बिजली वितरण कंपनियों के वित्त पर कैग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में तेजी लाने और रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग के साथ अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
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दिल्ली : बिजली कंपनियों की हेराफेरी, लोगों को लगाया 8 हजार करोड़ का चूना
- Tuesday August 18, 2015
- Reported by Sharad Sharma, Edited by Sandeep Kumar
दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली तीनों कंपनियों ने अपनी देनदारी और ख़र्च को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और इसकी एवज में आम लोगों को 8 हज़ार करोड़ को चूना लगाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ख़बर में यह दावा किया गया है।
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बिजली वितरक कंपनियों के खातों की जांच कराने के संबंध में कैग से मिले अरविंद केजरीवाल
- Wednesday June 10, 2015
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को निजी बिजली वितरक कंपनियों के वित्त की शीघ्रता से जांच किए जाने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक शशि कांत शर्मा से मुलाकात की।
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केजरीवाल के करीबी नौकरशाह भी बिजली कंपनियों को जारी कर चुके हैं गैमलिन जैसी ही चिट्ठियां
- Tuesday May 19, 2015
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस लेटर ऑफ कंफर्ट के नाम पर खुले मंच से नौकरशाह शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनी से सांठ-गांठ का आरोप लगाया था, अब यह जानकारी सामने आ रही है कि जो दो नौकरशाह, जो अरविंद केजरीवाल के करीबी बताए जाते हैं, ने भी ऐसी ही चिट्ठियां बिजली कंपनियों को जारी की थीं।
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