दिल्ली की बिजली कंपनियां

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  क्या अप्रैल से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बता दिया सच

  देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की अटकलों के बीच सरकार की तैयारी और मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है. 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया और नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर फैसला नियामक संस्था का बताया गया है, जबकि सरकार ने जनता पर बोझ न पड़ने देने का भरोसा दिलाया है.

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  "फ्री बिजली रोकने की साजिश कर रहे एलजी और बिजली कंपनियां" : दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लगाया आरोप

  आतिशी ने कहा, "दिल्ली के लोगों को बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल की प्रतिबद्धता है कि 24 घंटे फ्री बिजली देगी. इस साठगांठ को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली के सारे DISCOMS के एकाउंट की CAG Empanneled auditors से जांच हो.

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  दिल्ली में दो साल बाद प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होगा

  दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.

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  राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया

  महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी. 

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  केजरीवाल सरकार ने किया ऐसा मुकदमा, एक-दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रहे 3 कांग्रेसी नेता

  बिजली वितरण कंपनियों से जुड़े एक मामले में अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल एवं पी चिदंबरम जैसे  दिग्गज नेता बतौर वकील एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोंकते नजर आ रहे.

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  दिल्ली : अगर 2 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो बिजली कंपनियों को देना होगा 'हर्जाना'

  इस बाबत बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मुलाकात कर उनसे अनुमति ली. आधे घंटे तक चली बैठक के बाद केजरीवाल मीडिया से तो नहीं बोले, लेकिन खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि एलजी से अनुमति मिल गई है.

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  'रद्द हो सकते हैं दिल्‍ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस'

  दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के सीईओ के साथ मंगलवार को बैठक हुई जिसके बाद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी।

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  दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने में सक्षम : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने के लिए सक्षम हैं। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने बिजली कंपनियों के सीएजी आडिट के मामले में पक्षकार बनने की मांग की थी।

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  सुप्रीम कोर्ट का तीन बिजली कंपनियों को नोटिस, दो हफ्तों में मांगा जवाब

  दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट कैग से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

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  दिल्‍ली : बिजली वितरण कपंनियों के ऑडिट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट CAG से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है।