डिफाल्टर

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  बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 29 हजार करोड़ से अधिक वसूले,किन बैंकों ने दिया था कर्ज

  सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया था कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाए गए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है.

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  बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ का NPA बट्टे खाते में डाला, वित्त मंत्री ने बताया अब कैसे होगी वसूली

  सरकार ने बताया है कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये का एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में दी.

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  UGC की डिफाल्टर लिस्ट में छत्तीसगढ़ की ये यूनिवर्सिटीज शामिल, दुर्ग की तीनों यूनिवर्सिटी डिफाल्टर

  UGC Defaulter University List: यूजीसी ने हाल ही में देश के डिफाल्टर यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में पूर्व से लेकर पश्चिम तक की यूनिवर्सिटी का नाम शामिल है. 

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  SBI की अनोखी पहल, समय से Loan की EMI नहीं भरने वालों के घर चॉकलेट लेकर पहुंचेंगे बैंककर्मी

  SBI Loan Repayment: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कहा कि रिटेल लोन के ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के बाद कई ग्राहक सही समय पर EMI का भुगतान नहीं कर रहे थे. समय से कर्ज वसूली के लिए ये कदम उठाया गया है.

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  पंजाब: डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, सरकार ने जारी की OTS योजना

  पंजाब के CM भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा, "हम बिजली बिलों का भुगतान न करने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस योजना लेकर आए हैं. ताकि जिनके कनेक्शन आर्थिक तंगी के कारण काट दिए गए थे या फिर से नहीं जोड़े जा रहे थे.

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  Explainer: Russia का Ruble प्रतिबंधों के बावजूद कैसे हो रहा मजबूत? Biden ने उड़ाया था मज़ाक...

  Ukraine War: रूस (Russia) स्थानीय बाजार को स्थाई बनाने में सफल रहा है और डिफाल्टर होने से भी बचा है. इसका मतलब यह है कि जो सरकारें पुतिन (Putin) को सजा देने के लिए रूबल (Ruble) को नुकसान पहुंचाना चाह रहीं थीं, उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा.

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  Vijay Mallya और Nirav Modi जैसे भगोड़ों से हुई कितने करोड़ रुपये की वसूली, सरकार ने बताया

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विल्फुल डिफॉल्टरों से बैंकों की वसूली पर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दी जानकारी के मुताबिक जुलाई 2021 तक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्तियों की बिक्री करके 13,109.17 करोड़ रुपये की वसूली की गई है.

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  अवमानना मामले में विजय माल्‍या की सजा पर आज फैसला कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

  दरअसल, बैंकों से लोन को लेकर डिफाल्टर हुए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट को आज ये तय करना है  कि अवमानना के मामले में माल्या को कितनी सजा दी जाए?

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  भगोड़े विजय माल्या के अदालत की अवमानना करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री से मांगी सफाई

  बैंकों से लोन को लेकर डिफाल्टर हुए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या द्वारा अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा है कि मई 2017 के  आदेश के खिलाफ माल्या की अपील अदालत के सामने लिस्ट क्यों नहीं की गई है ? कोर्ट ने रजिस्ट्री से उन अधिकारियों का नाम भी पूछा जो फाइल से निपटते हैं. माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने विचार किया. माल्या ने 2017 के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका दाखिल की है जिसमें उन्हें संपत्ति की जानकारी छिपाने पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था.

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  आर्थिक सर्वे 2019-20 : इस बार वेज और नॉन वेज थाली की कीमतों का भी जिक्र, 5 बड़ी बातें

  देश का आर्थिक सर्वे 2019-20 पेश हो चुका है. इसमें साल 2020-21 के लिए विकास दर 6 से 6.5 फीसदी का अनुमान लगाया गया है. मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी की प्रमुख वजह वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट है. इसके साथ ही उन्होंने अगर देश के रुपया डिफाल्टर डुबोते नहीं तो सामाजिक क्षेत्र में और खर्च किया जा सकता था. उन्होंने कहा उद्योगपतियों का पूंजी निर्माण सभी लोगों को लाभ पहुंचाता है. उन्होंने कहा कि साल 2013 से 17 में निवेश में कमी आई है. मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि जिन कंपनियों ने 2008-12 के बीच लोन ने लिया उन्होंने बाद में निवेश नहीं किया. वहीं इस बार के सर्वे में आम लोगों की थाली की कीमत का भी जिक्र किया गया है.

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  मध्य प्रदेश में कर्जमाफी का दूसरा चरण शुरू, कई किसानों का आरोप- नहीं मिला कोई फायदा

  मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद कर्जमाफी के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पहले चरण में 50 हजार रुपए तक नियमित कर्ज माफ करने के साथ डिफाल्टर किसानों को दो लाख रुपए तक कर्जमाफी का दावा किया गया है. सरकार का कहना है कि इसके दायरे में 20 लाख किसान हैं लेकिन कई किसानों का अब भी आरोप है कि उन्हें कर्जमाफी का फायदा नहीं मिला है.

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  आरबीआई पर जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के नामों का खुलासा करने का दबाव बढ़ा

  जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक करने के मसले पर आरबीआई पर दबाव बढ़ता जा रहा है. इस विवादित मसले पर केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने आरबीआई को दिशानिर्देश जारी किए हैं.

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  जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के नाम उजागर करे पीएमओ और आरबीआईः सूचना आयोग

  केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने रिजर्व बैंक (आरबीआई) और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से एक बार फिर फंसे कर्ज के बारे में रघुराम राजन की चिट्ठी और जानबूझकर कर्ज अदा नहीं करने वालों के नाम का खुलासा करने को कहा है.

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  दिल्ली में सीलिंग का मामला : मास्टर प्लान में संशोधन पर रोक जारी रहेगी

  दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मास्टर प्लान 2021 के संशोधन के नोटिफिकेशन पर लगाई रोक को हटाने से इनकार किया. कोर्ट ने डीडीए को कहा कि आप डिफाल्टर हैं और फिर अर्जेंसी बताते हैं. पूरी दिल्ली बैकफुट पर है. फिलहाल इंतजार कीजिए.

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  सुप्रीम कोर्ट : बैंक लोन डिफाल्टरों पर करेगा सुनवाई

  बैंकों से लोन लेकर डिफाल्टर होने का मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और आदेश जारी करेगा.  पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लोन रिकवरी के संसाधनों को बढाने को लेकर सवाल उठाए थे.