जनधन खाता

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  जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी, 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जनधन योजना के जरिए आए बदलाव और डिजिटल परिवर्तन ने देश में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है. उन्होंने कहा कि इसके जरिए 50 करोड़ से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में जोड़ा गया, जिनकी संचयी जमा राशि दो लाख करोड़ रुपये से अधिक है. प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की नौवीं वर्षगांठ पर सीतारमण ने कहा कि 55.5 प्रतिशत बैंक खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं और 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं.

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  Jan Dhan Yojana: बैंक अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस होने पर भी निकाल सकते हैं 10,000 रुपये, जानें किसे मिलेगा फायदा

  Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: इस योजना में कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. जिनमें दुर्घटना बीमा, ओवरड्रॉफ्ट फैसेलिटी, डेबिट कार्ड,चेक बुक आदि शामिल हैं.

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  जनधन खाताधारकों को डिजिटल ट्रांजैक्शन पर रिफंड न देने की रिपोर्ट पर SBI ने दी सफाई

  भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-मुंबई की तरफ से जन-धन खाता योजना पर तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक, SBI ने अप्रैल, 2017 से लेकर सितंबर, 2020 के दौरान जन-धन योजना के तहत खोले गए साधारण बचत खातों से यूपीआई एवं रुपे लेनदेन के एवज में कुल 254 करोड़ रुपये से अधिक शुल्क वसूला था.

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  अमित शाह ने आजमगढ़ रैली में सपा पर साधा निशाना - जिन्ना, मुख्तार और आजम खां का किया जिक्र

  उन्होंने कहा, "पीएम मोदी JAM लाए हैं, यानी J का मतलब 'जनधन खाता', A का मतलब 'आधार' और M का मतलब है हर हाथ में 'मोबाइल'.

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  आंदोलनकारी किसानों के मोर्चा की बैठक में केंद्र के पत्र पर होगी चर्चा

  दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर किसानों के 40 संगठनों का ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ की आज दिन में बैठक हो सकती है जिसमें केंद्र के पत्र पर चर्चा कर औपचारिक रूप से इसका जवाब देने के लिए विचार-विमर्श हो सकता है. आंदोलनरत किसान संघों ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि वार्ता के लिए केंद्र सरकार का ताजा पत्र केवल यह धारणा बनाने के लिए किसानों के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार है कि उनकी बातचीत में दिलचस्पी नहीं है.

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  पीएम-किसान सम्मान निधि: प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों के लिए अगली किस्त जारी की

  प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया. इस कार्यक्रम का आयोजन ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.

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  प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारकों में 55 प्रतिशत महिलाएं

  पीजेडीवाई की वेबसाइट पर सात अक्टूबर, 2020 के आंकड़ों के अनुमसार कुल खाताधारकों की संख्या 40.98 करोड़ है. इन खातों में जमा राशि 1,30,360.53 करोड़ रुपये है. राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के तहत प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत अगस्त, 2014 में हुई थी.

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  Coronavirus Lockdown: 'PM गरीब कल्याण पैकेज' के तहत महिला खाताधारकों को भेजी जा रही मई की किश्त

  देबाशीष पांडा ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, 'PM गरीब कल्याण पैकेज के तहत PMJDY के महिला खाता धारकों को Rs.500 की मई माह की किश्त बैंकों में भेजी जा रही है. पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं, बैंकों में भीड़ से बचने के लिए नीचे वाले समय सारणी अनुसार ब्रांच, CSP, बैंक मित्रों से रक़म लें. स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें.'

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  महिलाएं 500 रुपये जनधन खाते से लेने गईं, 10000 रुपये का मुचलका भरकर लौटीं!

  Coronavirus: मध्यप्रदेश के भिंड शहर में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री जन धन योजना से 500 रुपये लेना महंगा पड़ गया. पांच सौ रुपये तो नहीं निकल पाए बल्कि 10000 रुपये का मुचलका भरकर रिहाई मिल पाई. दरअसल पुलिस ने सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने पर 39 गरीब महिलाओं को अस्थाई जेल भेज दिया. उन पर 151 के तहत कार्रवाई भी की. पांच घंटे अस्थाई जेल में रखने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया. कलेक्टर ने अस्थाई जेल भेजने की बात स्वीकारी लेकिन एसपी उल्टा मीडिया को ही भ्रामक खबरों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

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  कोरोना सहायता: सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में पांच-पांच सौ रुपये डालने का काम पूरा किया

  सूत्रों ने कहा कि प्रत्येक खाताधारक के खाते में पैसा पहुंच गया है. लाभार्थी ‘सामाजिक दूरी’ की जरूरत को ध्यान में रखकर (भीड़ न लगाते हुए) राशि की निकासी अब कर सकती हैं. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने लाभार्थियों द्वारा पैसा निकालने में अफरातफरी से बचने और सामाजिक दूरी की जरूरत को पूरा करने को अप्रैल माह में सभी बैंकों के लिए सारिणी तय की है. बैंक शाखाओं को भीड़भाड़ से बचाने के लिए यह पैसा महिला खाताधारकों के खातों में पांच दिन में स्थानांतरित किया गया.