खनन क्षेत्र

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  वेदांता vs आदिवासी: ओडिशा में जल‑जंगल‑जमीन की लड़ाई, सिजिमाली पहाड़ बचाने के लिए तीन साल से संघर्ष

  ओडिशा के रायगढ़ा जिले की सिजिमाली पहाड़ियों में वेदांता के बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासियों का संघर्ष तीन साल से जारी है. 7 अप्रैल को सड़क निर्माण को लेकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें पुलिस और ग्रामीण घायल हुए. आदिवासी जल‑जंगल‑जमीन, धार्मिक आस्था और पर्यावरण को बचाने की मांग कर रहे हैं.

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  चंबल में रेत माफिया से भिड़ा वन आरक्षक हुआ शहीद, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद मचा हड़कंप

  राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन रोकते समय वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर की शहादत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेते ही मध्यप्रदेश में पुलिस और वन विभाग में हड़कंप मच गया.

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  कांग्रेस नेता के घर पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल की तैनाती में खाली कराई गई खनन क्षेत्र की जमीन

  जिला प्रशासन और NTPC प्रबंधन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया.

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  अनिल अग्रवाल ने इजरायल-ईरान युद्ध के बीच की बड़ी मांग, कहा- इससे आत्मनिर्भर होगा भारत

  सरकार भी पहले से ही कच्चे तेल और खनिजों के लिए नए रास्तों और नई खानों की तलाश में जुटी है. अनिल अग्रवाल का मानना है कि इस सेक्टर को बढ़ावा देने से न केवल देश की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होंगे.

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  'अरावली की परिधि में क्या-क्या आता है, एक्सपर्ट हमें बताएं..' : खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार

  कोर्ट ने माना कि अरावली में लाइसेंस प्राप्त खनन गतिविधियां फिलहाल रुकी हुई हैं, लेकिन प्रारंभिक प्रश्नों का चरणबद्ध समाधान होने तक यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक होगा.

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  बलरामपुर में किसान की हत्या, एसडीएम समेत 4 गिरफ्तार, आखिर क्या है पूरा मामला

  एसडीएम करुण डहरिया और उनके निजी सहयोगियों ने अवैध बॉक्साइट खनन का आरोप लगाते हुए तीन ग्रामीणों को पकड़ा था. आरोप है कि पूछताछ और कार्रवाई के नाम पर एसडीएम और उनके साथियों ने ग्रामीणों के साथ जमकर मारपीट की. ब्रिजेंद्र कुमार की रिपोर्ट

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  सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार

  सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.

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  पंजाब सरकार ने अवैध माइनिंग पर रोक लगाने, आपूर्ति और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए ऐतिहासिक सुधार- खनन मंत्री

  खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि हमारी सरकार खनन क्षेत्र की जटिलताओं को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग लोगों के हित में किया जाए. हम पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी प्रक्रियाओं की ओर कदम बढ़ाकर राज्य के राजस्व को बढ़ा रहे हैं.

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  Ground Report: रात के अंधेरे में धमाके, टूटते पहाड़; अरावली में मैंने जो देखा वो भयावह है

  राजस्थान में कुल 16,116 खनन पट्टे हैं, जिनमें 10,060 सक्रिय हैं. करीब 18,000 क्वारी लाइसेंस जारी किए गए हैं. अरावली क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, अलवर, सिरोही और भीलवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं. हाल ही में 126 नए खनन पट्टों की अधिसूचना जारी हुई, जिनमें 50 पट्टे अरावली क्षेत्र के जिलों में हैं.

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  अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 16 वाहन और मशीनें जब्त

  अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ जयपुर जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 16 वाहन और दो एक्सकवेटर मशीनें जब्त की गईं. राजस्थान सरकार ने 20 जिलों में 15 जनवरी तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.