कैबिनेट की मंजूरी

• 

  'दिल्ली जन विश्वास विधेयक' को मिली CM रेखा गुप्ता कैबिनेट की मंजूरी, जानें इसे लाने का मकसद क्या है

  दिल्ली जन विश्वास बिल के जरिए दिल्ली सरकार राजधानी में व्यापार के माहौल को बेहतर बनाना चाहती है. साथ ही इसका मकसद ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है.

• 

  Delhi Metro: दिल्ली NCR को नए साल का तोहफा,मेट्रो के पांचवें फेज की 3 नई लाइनों को मिली मंजूरी 

  Delhi Metro News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक हुई. इसमें दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण की तीन नई लाइनों को मंजूरी दी गई. इससे नोएडा, फरीदाबाद से गुरुग्राम आने वाले यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा.

• 

  मदरसा शिक्षकों पर हो सकेगी सीधी कार्रवाई, सपा सरकार में पास बिल की वापसी को योगी कैबिनेट की मंजूरी

  उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एनडीटीवी से कहा कि मदरसों को असीमित अधिकार देने के मामले में सपा सरकार की ओर से 2016 में पारित बिल की वापसी को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

• 

  बिजली, पानी, शौचालय से एजुकेशन सिटी, टेक हब, स्पोर्ट्स सिटी तक... कितना बदला 7 निश्चय का लक्ष्य?

  सात निश्चय कार्यक्रम 2015 में पहली बार लाया गया. उसके बाद एनडीए की सरकार ने भी इसे जारी रखा है. विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि सात निश्चय के कई काम अधूरे हैं. फिर भी सरकार ने नए फैसले किए हैं.

• 

  पहली बार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री का मौका, सोमवार को संसद में पेश होगा शांति बिल

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी. इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है.

• 

  परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार, ‘शांति’ बिल को मंजूरी, प्राइवेट सेक्टर के लिए खुले दरवाजे

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी को अनुमति देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी. इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है.

• 

  मोदी कैबिनेट ने चार नए बिलों को दी मंजूरी, जानें प्राइवेट कंपनियों को होगा क्या फायदा

  कैबिनेट ने एक और अहम बिल को मंजूरी दी है, जो आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद भी पैदा कर सकता है. इस बिल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून यानि मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून करने का प्रावधान है.

• 

  Explainer: मनरेगा को मिली नई पहचान, अब मिलेगा साल में 125 दिन काम, जानें क्या होगा फायदा

  सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी करने को मंजूरी दी है. साथ ही साल में 125 दिन रोजगार देने का निर्णय लिया है, जो अभी 100 दिन है.

• 

  बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी

  100% FDI से वैश्विक बीमा कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिल सकती हैं. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बीमा क्षेत्र की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी.

• 

  बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए विभाग और दो निदेशालय के गठन समेत 19 प्रस्ताओं को मंजूरी

  बिहार में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि जिन नये विभागों के गठन को मंजूरी दी गई है उनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग शामिल हैं.

• 

  पंजाब की मान सरकार ने 12 महत्वपूर्ण श्रेणियों के 300 स्पेशलिस्ट डाक्टरों को सूचीबद्ध करने की दी सहमति

  कैबिनेट ने पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटीज नियम, 1963 के अंतर्गत नियम 28ए यानी एकसमान अनुशासनात्मक एवं अपीलीय ढांचे को भी मंजूरी दे दी है.

• 

  रेलवे की सौगात: PM मोदी कैबिनेट ने दी ₹2,781 करोड़ के 2 रेललाइन प्रोजेक्‍ट को मंजूरी, 32 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा!

  Railway Big Projects: कनालुस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक स्वीकृत दोहरीकरण से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रमुख तीर्थस्थल तक पहुंच आसान होगी और सौराष्ट्र क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा. बाकी डिटेल खबर में.

• 

  असम कैबिनेट ने 27 प्रमुख विधेयकों को दी मंजूरी, सदन में पेश की जाएगी तिवारी आयोग की रिपोर्ट

  असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट ने 25 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 27 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दे दी है.

• 

  8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर ये 7 बातें मान ली गईं तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की हो जाएगी बल्‍ले-बल्‍ले 

  8वें वेतन आयोग के ToR में सैलरी, भत्ते, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य फायदे शामिल हैं. सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है. रिपोर्ट तैयार होते ही कैबिनेट मंजूरी देगी और इसके बाद नई सैलरी और पेंशन लागू की जाएगी.

• 

  भारतीय एक्सपोर्टरों को मिली बड़ी राहत, कैबिनेट ने 45,060 करोड़ की दो योजनाओं को दी मंजूरी

  कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए एक Credit Guarantee Scheme भी लॉन्च करने को मंजूरी दे दी. इससे निर्यातकों, जिनमें MSMEs भी शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सके.