कैबिनेट की मंजूरी

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  UP Cabinet: खाद्य, ऊर्जा समेत 35 प्रस्तावों को मंजूरी, 30 मार्च से शुरू होगी गेहूं खरीदी, जानिए योगी कैबिनेट के फैसले

  UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा केंद्र किसान रहे.

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  बाराबंकी-बहराइच का सफर अब होगा आसान: बनने जा रहा है नया 4-लेन हाईवे, महज डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे लखनऊ

  बाराबंकी–बहराइच के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों को मल्टीमॉडल लिंकेज के साथ जोड़ा जाएगा.

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  जल जीवन मिशन 2.0: MP ने केंद्र सरकार से किया MoU; ₹19 हजार करोड़ से 2028 तक ग्रामीणों को मिलेगा नल जल

  Jal Jeevan Mission 2.0: अब गांव‑गांव पहुंचेगा शुद्ध जल. जल जीवन मिशन 2.0 को मिली कैबिनेट की मंजूरी. दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल, बजट बढ़कर 8.69 लाख करोड़.

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  कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, 'भव्‍य' औद्योगिक योजना को मंजूरी, जानिए कैसे मिलेगा घरेलू इंडस्‍ट्री को फायदा

  'भव्य' योजना केवल उद्योगों को जमीन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को हकीकत में बदलने की कोशिश है.

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  मयूर विहार से AIIMS तक सड़क होगी सिग्नल फ्री, दिल्लीवासियों को जल्द मिलेगी जाम से बड़ी राहत

  दिल्ली की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में दो योजनाओं को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापुला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड (फेज-III) के निर्माण के लिए संशोधित लागत 1635.03 करोड़ रुपये मंजूर की गई है.

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  क्या भारतीय स्टार्टअप्स में फिर लौटेगा चीनी पैसा? जानिए कैबिनेट के फैसले के मायने

  चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए अनिवार्य रूप से सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी. इस नीति में संशोधन कर कुछ आवश्यकताओं को आसान बनाया गया है.

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  यूपी में अब नहीं होगी प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री! ओला-उबर पर भी बदले नियम, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले

  UP Cabinet Decisions: बिना मिल्कियत सुनिश्चित किए रजिस्ट्री नहीं की जाएगी. सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा, साथ ही नगर निगम सीमा के भीतर 2% विकास शुल्क अलग से देय होगा.

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  उत्तराखंड में जुआ खेलने वालों की खैर नहीं, कैबिनेट ने सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक को दी मंजूरी

  उत्तराखंड के प्रस्‍तावित कानून के तहत जुआ खेलने या जुआ गतिविधियों को बढ़ावा देने का दोषी पाए जाने पर कम से कम तीन महीने से लेकर अधिकतम पांच साल तक की कैद और 5,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. 

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  PM मोदी के इजरायल छोड़ने के बाद आया 'मौका'... इजरायली दूत ने बताया कैसे चुनी ईरान अटैक की टाइमिंग

  US-Israel War against Iran: 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने एक संयुक्त सैन्य अभियान में ईरान पर हमला किया था जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर इजरायल गए थे.

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  राजस्थान में अब तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, 30 साल पुरानी अनिवार्यता हुई खत्म

  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.