केंद्र सरकार

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  क्लीनिकों के लिए नए मानक तय: डॉक्टर का कमरा 70 वर्ग फुट से कम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ पर भी सख्त नियम

  केंद्र सरकार ने क्लीनिक संचालन के लिए नए मानक तय किए हैं. नए नियमों के मुताबिक डॉक्टर का कमरा कम से कम 70 वर्ग फुट, वेटिंग एरिया 35 वर्ग फुट का होगा. स्टाफ, उपकरण और मरीज रिकॉर्ड अनिवार्य होंगे. इससे छोटे क्लीनिक प्रभावित हो सकते हैं.

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  बायोगैस प्लांट लगाने का सुनहरा मौका! सरकार ने 41 नए प्लांट्स को दी मंजूरी, 30 अप्रैल तक आप भी कर सकते हैं आवेदन

  Gobar Gas Plant Apply Online: केंद्र सरकार ने सीएनजी-सीबीजी स्टेशनों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया तेज कर दी है.सरकार का यह कदम देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है.

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  2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करे...बेअंत सिंह हत्या केस में राजोआना की याचिका पर केंद्र को SC का अल्टीमेटम

  पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अगर इस अवधि में दया याचिका पर फैसला नहीं हुआ, तो वह याचिका की मेरिट पर सुनवाई कर खुद निर्णय देगा.

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  HRRL रिफाइनरी में आग की घटना की हाई‑लेवल जांच शुरू, बाड़मेर पहुंची केंद्रीय टीम

  राजस्थान के बाड़मेर में HRRL रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के पास हुई आग की घटना की हाई‑लेवल जांच शुरू कर दी गई है. पेट्रोलियम मंत्रालय की गठित केंद्रीय टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जबकि हादसे के चलते प्रधानमंत्री का प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है.

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  तमिलनाडु से विश्वासघात करने वालों के लिए हमेशा ‘खतरा’ बना रहूंगा: चुनावी रैली में स्टालिन का केंद्र पर हमला

  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि राज्य से विश्वासघात करने वालों के लिए वह हमेशा खतरा बने रहेंगे. उन्होंने परिसीमन को बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दंडित करने की कोशिश बताया और केंद्र सरकार पर तमिलनाडु विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया.

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  उनके लिए तो 'Win-Win' जैसी ... जस्टिस स्वर्ण कांता ने केस से हटाने की केजरीवाल की याचिका पर जानें क्या-क्या तर्क दिए

  अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के विधि विभाग के दस्तावेज़ों और आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा था कि जज के परिवार के सदस्यों को पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में सरकारी केस आवंटित हुए हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि उनका सरकार के साथ पेशेवर संबंध “निरंतर और महत्वपूर्ण” है, न कि केवल औपचारिक.

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  फ्रीबीज का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, CAG और चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब

  फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ CAG और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

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  सिविल लाइन्स ही नहीं, ये इलाके भी दिलाते हैं अंग्रेजी हुकूमत की याद; देख लीजिए पूरी लिस्ट

  Colonial-Era Names: केंद्र सरकार का कहना है कि गुलामी की याद दिलाने वाले तमाम नामों को बदल जाएगा. बताया जा रहा है कि सरकार सिविल लाइन्स के नाम बदलने पर भी विचार कर रही है.

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  सिविल लाइन्स का मतलब क्या होता है? जिसके नाम पर हर शहर में होता है एक इलाका

  Civil Lines Meaning: केंद्र सरकार ने गुलामी की हर निशानी मिटाने के लिए अब सिविल लाइन्स जैसे नाम हटाने जा रही है. सिविल लाइन्स अंग्रेजों के जमाने में बसाए गए वे पॉश इलाके थे, जहां ब्रिटिश प्रशासन के बड़े अधिकारी रहते थे. लेकिन क्या आप जानते हैं इस नाम का मतलब क्या है.

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  हर शहर में सिविल लाइन्स इलाके का नाम बदला जाएगा, जानिए सरकार क्यों कर रही है ऐसी तैयारी?

  केंद्र सरकार सिविल लाइन्स नाम बदलने पर विचार कर रही है, ताकि औपनिवेशिक विरासत को समाप्त किया जा सके. यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक निशानियां हटाने के लक्ष्य से जुड़ा है.