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अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा, 5 मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट ने दिये नई जांच समिति बनाने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति सिफारिश को स्वीकार किया था. इस नए सुझाव के मुताबिक केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा.
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तो क्या वाजपेयी होते देश के 11वें राष्ट्रपति? कलाम से पहले BJP में अटल बिहारी के नाम पर हुई थी चर्चा
प्रधानमंत्री वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन ने प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित पुस्तक ‘अटल संस्मरण’ में कई किस्सों का उल्लेख किया है. अब्दुल कलाम 2002 में केंद्र के तत्कालीन सत्तारूढ़ गठबंधन NDA और विपक्ष दोनों के समर्थन से 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे. वह 2007 तक इस पद पर रहे.
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सुप्रीम कोर्ट मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया प्रचार को लेकर नियम बनाने पर करेगा विचार, जानिए वजह
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के साथ मिलकर संयुक्त सुझाव पेश करेगी.
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'पैसे नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए', SC ने समय रैना को लगाई फटकार, SMA मरीजों के साथ शो करने को कहा
कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों न दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर SC/ST एक्ट जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताते हुए कहा, 'हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं होना चाहिए.'
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फांसी की जगह जहर से मृत्युदंड की मांग, पर केंद्र बदलने को तैयार नहीं, SC ने जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में फांसी की जगह मौत की सजा जहर के इंजेक्शन, शूटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर से देने की मांग की गई है जिसमें सजायाफ्ता की मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती है.
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New GST पर केंद्र और राज्यों में कैसे बनी बात? क्या आई थी वोटिंग की नौबत? इनसाइड स्टोरी
New GST Slabs 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हॉल में रखी आयताकार टेबल की ओर इशारा कर कहा कि यहां रखा पैसा केंद्र का भी है और राज्यों का भी. अगर राज्यों को नुक़सान हो रहा है तो केंद्र को भी हो रहा है.
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DGCA में खाली पड़े पदों को... हवाई सुरक्षा के लिए खतरे को लेकर संसदीय समिति ने दिए कई अहम सुझाव
समिति ने कहा है कि DGCA ने तीर्थयात्रा संचालन (pilgrimage operations) के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, लेकिन केंद्र को निगरानी की सक्रियता बढ़ाना चाहिए.
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Indepth: क्रीमी लेयर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, क्या और क्यों कहा यहां पूरा समझिए
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.
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संविधान में SC/STs के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का नहीं है प्रावधान : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र
केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण पर कुछ सुझाव दिए गए हैं.
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मणिपुर के बाहर बनाए जाए UPSC एग्जाम सेंटर : राज्य सरकार ने दिल्ली HC में कहा
पत्र में सुझाव दिया गया कि मणिपुर के छात्रों को राज्य के बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाए और इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी.
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"तकनीक और भारतीय परंपरा, कैसे दोनों की मदद से बच्चों को संवार रहे आंगनवाड़ी केंद्र..." : स्मृति ईरानी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा NDTV के एक-दिवसीय कॉन्क्लेव 'अमृतकाल की आंगनवाड़ी' के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को भी आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है, ताकि देश की सभी महिलाओं को सभी तरह की समस्याओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्र भी सटीक सुझाव पाने का ज़रिया लग सके.
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"एडल्टरी, होमोसेक्सुअलिटी फिर हों अपराध के दायरे में" : पैनल की केंद्र से सिफारिश, अब SC के फैसले पर नजर
गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट चाहती है कि एडल्टरी कानून को थोड़ा बदलकर क्राइम के दायरे में वापस लाया जाए. इसका मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों को सजा का सामना करना पड़ेगा.
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अदालतों में सरकारी अफसरों की पेशी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में SoP के लिए सुझाव दिए
अदालतों में सरकारी अफसरों की पेशी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के लिए सुझाव दाखिल किए हैं. केंद्र ने कहा है कि इसका लक्ष्य न्यायपालिका और सरकार के संबंधों में सुधार लाना है. सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट के लिए ड्राफ्ट SoP है. सरकारी अधिकारियों को केवल असाधारण मामलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाए, अधिकारियों को तलब करते समय अदालतें संयम बरतें. अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए.
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संसद में गतिरोध खत्म करेगा 'बीच का रास्ता'? मणिपुर पर चर्चा के लिए कांग्रेस का प्लान केंद्र को मंजूर : सूत्र
विपक्षी दलों के गठबंधन के नेताओं ने सुझाव दिया कि गतिरोध को समाप्त करने में मदद के लिए बिना किसी समय सीमा के मणिपुर पर राज्यसभा में निर्बाध चर्चा शुरू की जानी चाहिए.
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पीएलआई योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने उद्योग जगत से मांगे सुझाव
केंद्र सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की प्रभाविता को बेहतर करने के लिए उद्योग जगत से सुझाव मांगे हैं. बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.
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अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा, 5 मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट ने दिये नई जांच समिति बनाने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति सिफारिश को स्वीकार किया था. इस नए सुझाव के मुताबिक केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा.
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तो क्या वाजपेयी होते देश के 11वें राष्ट्रपति? कलाम से पहले BJP में अटल बिहारी के नाम पर हुई थी चर्चा
प्रधानमंत्री वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन ने प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित पुस्तक ‘अटल संस्मरण’ में कई किस्सों का उल्लेख किया है. अब्दुल कलाम 2002 में केंद्र के तत्कालीन सत्तारूढ़ गठबंधन NDA और विपक्ष दोनों के समर्थन से 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे. वह 2007 तक इस पद पर रहे.
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सुप्रीम कोर्ट मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया प्रचार को लेकर नियम बनाने पर करेगा विचार, जानिए वजह
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के साथ मिलकर संयुक्त सुझाव पेश करेगी.
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'पैसे नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए', SC ने समय रैना को लगाई फटकार, SMA मरीजों के साथ शो करने को कहा
कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों न दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर SC/ST एक्ट जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताते हुए कहा, 'हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं होना चाहिए.'
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फांसी की जगह जहर से मृत्युदंड की मांग, पर केंद्र बदलने को तैयार नहीं, SC ने जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में फांसी की जगह मौत की सजा जहर के इंजेक्शन, शूटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर से देने की मांग की गई है जिसमें सजायाफ्ता की मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती है.
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New GST पर केंद्र और राज्यों में कैसे बनी बात? क्या आई थी वोटिंग की नौबत? इनसाइड स्टोरी
New GST Slabs 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हॉल में रखी आयताकार टेबल की ओर इशारा कर कहा कि यहां रखा पैसा केंद्र का भी है और राज्यों का भी. अगर राज्यों को नुक़सान हो रहा है तो केंद्र को भी हो रहा है.
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DGCA में खाली पड़े पदों को... हवाई सुरक्षा के लिए खतरे को लेकर संसदीय समिति ने दिए कई अहम सुझाव
समिति ने कहा है कि DGCA ने तीर्थयात्रा संचालन (pilgrimage operations) के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, लेकिन केंद्र को निगरानी की सक्रियता बढ़ाना चाहिए.
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Indepth: क्रीमी लेयर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, क्या और क्यों कहा यहां पूरा समझिए
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.
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संविधान में SC/STs के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का नहीं है प्रावधान : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र
केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण पर कुछ सुझाव दिए गए हैं.
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मणिपुर के बाहर बनाए जाए UPSC एग्जाम सेंटर : राज्य सरकार ने दिल्ली HC में कहा
पत्र में सुझाव दिया गया कि मणिपुर के छात्रों को राज्य के बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाए और इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी.
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"तकनीक और भारतीय परंपरा, कैसे दोनों की मदद से बच्चों को संवार रहे आंगनवाड़ी केंद्र..." : स्मृति ईरानी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा NDTV के एक-दिवसीय कॉन्क्लेव 'अमृतकाल की आंगनवाड़ी' के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को भी आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है, ताकि देश की सभी महिलाओं को सभी तरह की समस्याओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्र भी सटीक सुझाव पाने का ज़रिया लग सके.
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"एडल्टरी, होमोसेक्सुअलिटी फिर हों अपराध के दायरे में" : पैनल की केंद्र से सिफारिश, अब SC के फैसले पर नजर
गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट चाहती है कि एडल्टरी कानून को थोड़ा बदलकर क्राइम के दायरे में वापस लाया जाए. इसका मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों को सजा का सामना करना पड़ेगा.
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अदालतों में सरकारी अफसरों की पेशी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में SoP के लिए सुझाव दिए
अदालतों में सरकारी अफसरों की पेशी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के लिए सुझाव दाखिल किए हैं. केंद्र ने कहा है कि इसका लक्ष्य न्यायपालिका और सरकार के संबंधों में सुधार लाना है. सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट के लिए ड्राफ्ट SoP है. सरकारी अधिकारियों को केवल असाधारण मामलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाए, अधिकारियों को तलब करते समय अदालतें संयम बरतें. अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए.
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संसद में गतिरोध खत्म करेगा 'बीच का रास्ता'? मणिपुर पर चर्चा के लिए कांग्रेस का प्लान केंद्र को मंजूर : सूत्र
विपक्षी दलों के गठबंधन के नेताओं ने सुझाव दिया कि गतिरोध को समाप्त करने में मदद के लिए बिना किसी समय सीमा के मणिपुर पर राज्यसभा में निर्बाध चर्चा शुरू की जानी चाहिए.
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पीएलआई योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने उद्योग जगत से मांगे सुझाव
केंद्र सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की प्रभाविता को बेहतर करने के लिए उद्योग जगत से सुझाव मांगे हैं. बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.
