केंद्र के सुझाव

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  बुधवार दोपहर 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी, ट्रेड डील के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी

  राहुल गांधी इस बार भारत-अमेरिका ट्रेड डील के संवेदनशील मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल सकते हैं. गौरतलब है कि इससे पूर्व राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी राहुल गांधी के संबोधन को लेकर सदन में काफी टकराव देखने को मिला था.

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  जहर का इंजेक्शन या शूटिंग, क्या बदलेगा भारत में मृत्युदंड का तरीका? SC ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा

  फांसी की जगह कम तकलीफदेह तरीके अपनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है.

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  अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा, 5 मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट ने दिये नई जांच समिति बनाने के आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति सिफारिश को स्वीकार किया था. इस नए सुझाव के मुताबिक केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा.

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  तो क्या वाजपेयी होते देश के 11वें राष्ट्रपति? कलाम से पहले BJP में अटल बिहारी के नाम पर हुई थी चर्चा

  प्रधानमंत्री वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन ने प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित पुस्तक ‘अटल संस्मरण’ में कई किस्सों का उल्लेख किया है. अब्दुल कलाम 2002 में केंद्र के तत्कालीन सत्तारूढ़ गठबंधन NDA और विपक्ष दोनों के समर्थन से 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे. वह 2007 तक इस पद पर रहे.

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  सुप्रीम कोर्ट मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया प्रचार को लेकर नियम बनाने पर करेगा विचार, जानिए वजह

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के साथ मिलकर संयुक्त सुझाव पेश करेगी. 

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  'पैसे नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए', SC ने समय रैना को लगाई फटकार, SMA मरीजों के साथ शो करने को कहा

  कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों न दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर SC/ST एक्ट जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताते हुए कहा, 'हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं होना चाहिए.'

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  फांसी की जगह जहर से मृत्युदंड की मांग, पर केंद्र बदलने को तैयार नहीं, SC ने जताई नाराजगी

  सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में फांसी की जगह मौत की सजा जहर के इंजेक्शन, शूटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर से देने की मांग की गई है जिसमें सजायाफ्ता की मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती है.

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  New GST पर केंद्र और राज्यों में कैसे बनी बात? क्या आई थी वोटिंग की नौबत? इनसाइड स्टोरी

  New GST Slabs 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हॉल में रखी आयताकार टेबल की ओर इशारा कर कहा कि यहां रखा पैसा केंद्र का भी है और राज्यों का भी. अगर राज्यों को नुक़सान हो रहा है तो केंद्र को भी हो रहा है.

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  DGCA में खाली पड़े पदों को... हवाई सुरक्षा के लिए खतरे को लेकर संसदीय समिति ने दिए कई अहम सुझाव

  समिति ने कहा है कि DGCA ने तीर्थयात्रा संचालन (pilgrimage operations) के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, लेकिन केंद्र को निगरानी की सक्रियता बढ़ाना चाहिए.

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  Indepth: क्रीमी लेयर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, क्या और क्यों कहा यहां पूरा समझिए

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.