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कृषि मंत्री ने बताया बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कितना हुआ फसलों को नुकसान, मुआवजे पर दी ये जानकारी
प्रभावित राज्यों की तरफ से कृषि मंत्रालय को भेजे गए रिपोर्ट के अनुसार 8 अप्रैल तक 2.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को कुल नुकसान हुआ है.
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ईरान हमले की नहीं थी कोई जानकारी... PM मोदी की इजरायल यात्रा पर राज्यसभा में सरकार ने बताया
संसद में विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजरायल यात्रा के दौरान पीएम मोदी को ईरान अटैक पर कोई चर्चा नहीं हुई थी. सरकार मिडिल ईस्ट के हालात पर नजर बनाए हुए है.
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तेल संकट के बीच सरकार ने दी राहत की खबर- 2 महीने का क्रूड स्टॉक सुरक्षित, सप्लाई के पुख्ता इंतजाम
पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर को पार कर गया है. इसके बावजूद घरेलू ग्राहकों के लिए पेट्रोल-डीज़ल के दाम नहीं बढ़े है. 6 अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं.
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देश में अनाज की जबरदस्त पैदावार का अनुमान, गेहूं और चावल तोड़ेंगे रिकॉर्ड, मिडिल ईस्ट जंग के बीच सामने आए दमदार आंकड़े
इस बार खाद्यान्न उत्पादन का परिदृश्य ऐतिहासिक स्तर पर है. साल 2025-26 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1741.44 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न उत्पादन 1745.13 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है.
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किसानों के लिए लॉन्च हुआ Bharat VISTAAR AI सिस्टम, जानिए कैसे करेगा मदद और जरूरी फीचर्स
Bharat VISTAAR AI Tool for Farmers: बजट में घोषणा के कुछ दिनों बाद ही कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को AI आधारित 'भारत‑विस्तार' (Bharat‑VISTAAR) प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया. यह एक डिजिटल सिस्टम है जो किसानों को उनकी खेत की स्थिति के अनुसार डेटा‑आधारित सलाह देगा.
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आंध्र में रबी 2026 के लिए दलहन–तिलहन की MSP खरीद को शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में रबी 2026 के लिए एमएसपी पर दलहन और तिलहन की बड़ी खरीद को मंजूरी दी.
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सरकार ने 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चीनी के निर्यात को दी मंजूरी
कृषि मंत्रालय के मुताबिक रबी सीजन 2026 में गेहूं का रकबा पिछले साल के 328.04 लाख हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर इस साल अब तक लगभग 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है.
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जहां से सस्ता तेल मिलेगा, वहां से खरीदेंगे, संसदीय समिति में भारत की दोटूक रणनीति
India USA Trade Deal impact: बैठक में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संसदीय समिति को बताया कि अमेरिका के साथ डील फाइनल करते समय भारतीय किसानों के हितों और कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा गया है. अभी दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं.
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कृषि क्षेत्र की सुरक्षा, किसान हित सर्वोपरि... भारत-US ट्रेड डील पर सवाल उठा रहे विपक्ष को शिवराज का जवाब
कृषि मंत्रालय के मुताबिक, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से ऐसा कोई भी उत्पाद शामिल नहीं किया गया है, जिससे भारतीय किसानों को जरा भी नुकसान हो. सभी संवेदनशील वस्तुओं को समझौते से पूरी तरह बाहर रखा गया है.
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नीदरलैंड जाने के लिए पंजाब सीएम चंडीगढ़ में कर रहे विदेश मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार, आज रात की है फ्लाइट
विदेश मंत्रालय ने मंजूरी रोकने के कारणों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऐसे निर्णय आमतौर पर राजनयिक विचारों, समय-निर्धारण की प्राथमिकताओं या प्रोटोकॉल संबंधी मुद्दों से प्रभावित होते हैं.
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