'कृषि कर्ज'

'साड्डा पंजाब' कॉन्क्लेव में पहुंचे कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि किसान सिर्फ एक प्रदेश या देश में परेशान नहीं हैं. पूरी दुनिया का यही हाल है. अमेरिका तक में किसान कर्ज में ही जन्म लेते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं.

अमित शाह ने कहा, 'इस समय पैक्स सदस्यों की संख्या करीब 13 करोड़ है और उनमें से करीब पांच करोड़ लोग कर्ज लेते हैं. ये पैक्स समितियां करीब दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज हर साल बांटती हैं.अगर पैक्स समितियों की संख्या तीन लाख तक पहुंच जाती है तो सहकारी समितियों के जरिये 10 लाख करोड़ रुपये तक का कृषि ऋण वितरित किया जा सकेगा.'

Sri Lanka Crisis: श्रीलंका में 20 लाख से अधिक किसान (Farmers) हैं और इसकी 2.2 करोड़ की आबादी में से 70 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं. श्रीलंका प्रति वर्ष 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कीमत के उर्वरकों का आयात करता है. देश भर के किसानों ने उर्वरकों की कमी का हवाला देते हुए कहा है कि उन्हें अपने खेत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार 5,579 किसान आत्महत्या मामलों में से कुल 5,335 पुरुष और 244 महिलाएं थीं. इसमें कहा गया है कि 2020 के दौरान खेतिहर मजदूरों द्वारा की गई 5,098 आत्महत्याओं में से 4,621 पुरुष और 477 महिलाएं थीं. आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए.

एनएसओ ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की भूमि और पशुधन के अलावा कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. सर्वे के अनुसार कृषि वर्ष 2018-19 (जुलाई-जून) के दौरान प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी.

Rahul Gandhi tweets: अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा, 'जब मित्रों का कर्ज़ माफ़ करते हो, तो देश के अन्नदाता का क्‍यों नहीं? किसानों को कर्ज़-मुक्त करना मोदी सरकार की प्राथमिकता नहीं है. ये सरासर अन्याय है.' इस ट्वीट के साथ उन्‍होंने एक अखबार की खबर अटैच की है जिसमें बताया गया है कि सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि कृषि कर्ज माफ करने की सरकार की कोई योजना नहीं है.  

झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री तथा कांग्रेस नेता बादल पत्रलेख ने 2,46,012 किसानों के पचास हजार रुपये तक का ऋण माफ करने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर कृत संकल्प है. उन्होंने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है.

शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने पंजाब विधानसभा में मंगलवार को कर्ज में डूबे एक किसान और उसके बेटे की आत्महत्या का मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, क्योंकि उनकी सरकार किसानों का ऋण माफ करने में नाकाम रही है. दोनों किसानों ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे केंद्र के नए कृषि कानूनों (Farm Laws) से व्यथित हैं और उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर उनका कर्ज माफ करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया.

राहुल गांधी ने सोमवार को ग्राफिक्स शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, "अपने सूट-बूट वाले दोस्तों का 875000 करोड़ क़र्ज़ माफ़ करने वाली मोदी सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ़ करने में लगी है." कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 50 दिनों से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमा पर डटे हैं. प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं हैं.

इन कानूनों के बनने से: 1. कारपोरेट निजी मंडियां बनाएंगे, 2. सरकार कानून अनुसार इन निजी मंडियों को बढ़ावा देगी, जिससे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, 3. लागत के सामन, उपकरण और सिंचाई कारपोरेट नियंत्रण में चली जाएगी और सरकारी सब्सिडी समाप्त होगी व लागत के दाम बढ़ेंगे, 4. लागत के बढ़े दाम का भुगतान करने के लिए किसानों को कर्ज लेना होगा, जिससे जमीन से बेदखली बढ़ेगी, 5. सरकार कुल मिलाकर खेती, खाद्य सुरक्षा और राशन की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी.