एपीएमसी कानून
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद से कृषि कानूनों पर दावा सत्यापित करने को कहा
- Wednesday February 10, 2021
- Reported by: भाषा
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस (Congress) सांसद रवनीत सिंह बिट्टू से एपीएमसी मंडियों को खत्म करने से संबंधित उनके दावों को सत्यापित करने को कहा. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सांसद यह कहकर सदन को गुमराह कर रहे हैं कि एक नए कृषि कानून में मंडियों को खत्म करने की बात की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद कृषि कानूनों से संबंधित उनके दावों को सत्यापित करें.
-
ndtv.in
-
बिहार में संगठनों की कमी, किसान कृषि कानून का विरोध करने में पिछड़ : तारिक अनवर
- Tuesday February 9, 2021
- Reported by: भाषा
कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री तारिक अनवर (Tariq Anwar) ने सोमवार को कहा कि बिहार (Bihar) में सक्षम किसान संगठनों की कमी के कारण इस राज्य के किसान (Farmers) पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह कृषि कानून का विरोध नहीं कर पा रहे हैं. अनवर ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यहां संवाददाताओं से बातचीत में सत्तारूढ़ गठबंधन के इस दावे की आलोचना की कि नीतीश कुमार सरकार के एपीएमसी को समाप्त कर दिए जाने का प्रयोग सफल रहा है.
-
ndtv.in
-
शिवराज सिंह ने कहा मंडिया बंद नहीं होंगी, लेकिन 70 फीसदी मंडियों में कारोबार लगभग पूरी तरह ठप
- Friday December 18, 2020
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: नवीन कुमार
मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5 फीसदी टैक्स लेकर 0.5 फीसदी राज्य सरकार को देता है। एक फीसदी से कर्चमारियों को वेतन-पेंशन मिलता है. लेकिन नये कानून से सबकी कमर टूट गई है. नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं,
-
ndtv.in
-
पीएम मोदी ने की किसानों से अपील, कृषि मंत्री ने लिखा 8 पन्नों का पत्र
- Thursday December 17, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: नवीन कुमार
तोमर ने कहा कि जो सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दे रही है और जिसने पिछले छह साल में एमएसपी के जरिए लगभग दोगुनी राशि किसानों के खाते में पहुंचाई, वह सरकार एमएसपी कभी बंद नहीं करेगी. उन्होंने कहा, ‘‘एमएसपी जारी है और जारी रहेगी. मंडिया चालू हैं और चालू रहेंगी. एपीएमसी को और अधिक मजबूत किया जा रहा है. कृषि उपज मंडियां पहले की तरह काम करती रहेंगी. बीते 5 वर्षों में कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं. उन्हें आने वाले समय में और आधुनिक बनाया जाएगा.’’
-
ndtv.in
-
किसान कानून: बीजेपी की ओर से पुराने पत्र सामने लाने के बाद NCP प्रमुख शरद पवार ने दी यह सफाई...
- Tuesday December 8, 2020
- Reported by: संकेत उपाध्याय, Translated by: आनंद नायक
Farm Laws: शरद पवार ने कहा है, 'मैंने कहा था APMC में सुधार की जरूरत है. APMC एक्ट जारी रहना चाहिए लेकिन कुछ सुधारों के साथ. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने पत्र लिखा था लेकिन उनके तीन कानूनों में APMC का भी जिक्र नहीं है. वे केवल लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है.
-
ndtv.in
-
किसान कानून: देवेंद्र फडणवीस बोले, 'सिर्फ मोदी सरकार के विरोध के लिए बंद का समर्थन कर रहे विपक्षी दल'
- Monday December 7, 2020
- एनडीटीवी
फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के 2019 के घोषणापत्र में कहा गया कि पार्टी सत्ता में आने पर कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) कानून को समाप्त कर देगी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 27 दिसंबर, 2013 को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि कांग्रेस शासित राज्यों में एपीएमसी कानून से सब्जियों और फलों को हटा लिया जाएगा.
-
ndtv.in
-
आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा, अगली बैठक गुरुवार को, 10 बातें
- Tuesday December 1, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, हिमांशु शेखर मिश्र, मोहम्मद ग़ज़ाली
Farmers Protest: कृषि कानून के मुद्दे पर आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच मंगलवार को वार्ता हुई लेकिन गतिरोध अभी भी बरकरार है. किसानों से चर्चा के दौरान सरकार ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाने का सुझाव रखा, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. किसानों और सरकार के बीच आज की बातचीत बेनतीजा रही. दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक गुरुवार को होगी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से कहा कि 4 से 5 नाम अपने संगठन से दें. एक समिति बना देते है जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे, नए कृषि कानून पर चर्चा करेंगे. इससे पहले सरकार की ओर से एमएसपी और एपीएमसी एक्ट पर किसान प्रतिनिधियों के सामने प्रजेंटेशन दिया गया.
-
ndtv.in
-
वॉलमार्ट के स्वागत के लिए कानून संशोधन विधेयक ला रही दिल्ली सरकार
- Monday December 10, 2012
- Bhasha
दिल्ली सरकार बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के क्रियान्वयन के लिए मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने को पूरी तरह तैयार है। इससे दिल्ली जल्दी ही देश का पहला शहर हो सकता है जहां वॉलमार्ट तथा टेस्को जैसी खुदरा कंपनियों की दुकानें होंगी।
-
ndtv.in
-
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद से कृषि कानूनों पर दावा सत्यापित करने को कहा
- Wednesday February 10, 2021
- Reported by: भाषा
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस (Congress) सांसद रवनीत सिंह बिट्टू से एपीएमसी मंडियों को खत्म करने से संबंधित उनके दावों को सत्यापित करने को कहा. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सांसद यह कहकर सदन को गुमराह कर रहे हैं कि एक नए कृषि कानून में मंडियों को खत्म करने की बात की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद कृषि कानूनों से संबंधित उनके दावों को सत्यापित करें.
-
ndtv.in
-
बिहार में संगठनों की कमी, किसान कृषि कानून का विरोध करने में पिछड़ : तारिक अनवर
- Tuesday February 9, 2021
- Reported by: भाषा
कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री तारिक अनवर (Tariq Anwar) ने सोमवार को कहा कि बिहार (Bihar) में सक्षम किसान संगठनों की कमी के कारण इस राज्य के किसान (Farmers) पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह कृषि कानून का विरोध नहीं कर पा रहे हैं. अनवर ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यहां संवाददाताओं से बातचीत में सत्तारूढ़ गठबंधन के इस दावे की आलोचना की कि नीतीश कुमार सरकार के एपीएमसी को समाप्त कर दिए जाने का प्रयोग सफल रहा है.
-
ndtv.in
-
शिवराज सिंह ने कहा मंडिया बंद नहीं होंगी, लेकिन 70 फीसदी मंडियों में कारोबार लगभग पूरी तरह ठप
- Friday December 18, 2020
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: नवीन कुमार
मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5 फीसदी टैक्स लेकर 0.5 फीसदी राज्य सरकार को देता है। एक फीसदी से कर्चमारियों को वेतन-पेंशन मिलता है. लेकिन नये कानून से सबकी कमर टूट गई है. नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं,
-
ndtv.in
-
पीएम मोदी ने की किसानों से अपील, कृषि मंत्री ने लिखा 8 पन्नों का पत्र
- Thursday December 17, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: नवीन कुमार
तोमर ने कहा कि जो सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दे रही है और जिसने पिछले छह साल में एमएसपी के जरिए लगभग दोगुनी राशि किसानों के खाते में पहुंचाई, वह सरकार एमएसपी कभी बंद नहीं करेगी. उन्होंने कहा, ‘‘एमएसपी जारी है और जारी रहेगी. मंडिया चालू हैं और चालू रहेंगी. एपीएमसी को और अधिक मजबूत किया जा रहा है. कृषि उपज मंडियां पहले की तरह काम करती रहेंगी. बीते 5 वर्षों में कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं. उन्हें आने वाले समय में और आधुनिक बनाया जाएगा.’’
-
ndtv.in
-
किसान कानून: बीजेपी की ओर से पुराने पत्र सामने लाने के बाद NCP प्रमुख शरद पवार ने दी यह सफाई...
- Tuesday December 8, 2020
- Reported by: संकेत उपाध्याय, Translated by: आनंद नायक
Farm Laws: शरद पवार ने कहा है, 'मैंने कहा था APMC में सुधार की जरूरत है. APMC एक्ट जारी रहना चाहिए लेकिन कुछ सुधारों के साथ. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने पत्र लिखा था लेकिन उनके तीन कानूनों में APMC का भी जिक्र नहीं है. वे केवल लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है.
-
ndtv.in
-
किसान कानून: देवेंद्र फडणवीस बोले, 'सिर्फ मोदी सरकार के विरोध के लिए बंद का समर्थन कर रहे विपक्षी दल'
- Monday December 7, 2020
- एनडीटीवी
फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के 2019 के घोषणापत्र में कहा गया कि पार्टी सत्ता में आने पर कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) कानून को समाप्त कर देगी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 27 दिसंबर, 2013 को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि कांग्रेस शासित राज्यों में एपीएमसी कानून से सब्जियों और फलों को हटा लिया जाएगा.
-
ndtv.in
-
आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा, अगली बैठक गुरुवार को, 10 बातें
- Tuesday December 1, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, हिमांशु शेखर मिश्र, मोहम्मद ग़ज़ाली
Farmers Protest: कृषि कानून के मुद्दे पर आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच मंगलवार को वार्ता हुई लेकिन गतिरोध अभी भी बरकरार है. किसानों से चर्चा के दौरान सरकार ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाने का सुझाव रखा, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. किसानों और सरकार के बीच आज की बातचीत बेनतीजा रही. दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक गुरुवार को होगी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से कहा कि 4 से 5 नाम अपने संगठन से दें. एक समिति बना देते है जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे, नए कृषि कानून पर चर्चा करेंगे. इससे पहले सरकार की ओर से एमएसपी और एपीएमसी एक्ट पर किसान प्रतिनिधियों के सामने प्रजेंटेशन दिया गया.
-
ndtv.in
-
वॉलमार्ट के स्वागत के लिए कानून संशोधन विधेयक ला रही दिल्ली सरकार
- Monday December 10, 2012
- Bhasha
दिल्ली सरकार बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के क्रियान्वयन के लिए मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने को पूरी तरह तैयार है। इससे दिल्ली जल्दी ही देश का पहला शहर हो सकता है जहां वॉलमार्ट तथा टेस्को जैसी खुदरा कंपनियों की दुकानें होंगी।
-
ndtv.in