वॉलमार्ट के स्वागत के लिए कानून संशोधन विधेयक ला रही दिल्ली सरकार

सरकार कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) कानून में संशोधन करेगी ताकि बुहराष्ट्रीय खुदरा कंपनियां किसानों से सीधे सामान खरीद सकें।

मौजूदा कानून में संशोधन से खुदरा कंपनियों तथा किसानों के बीच सीधे संवाद की अनुमति मिलेगी।

मौजूदा प्रावधानों के तहत किसान अपना उत्पाद सीधे खुदरा कंपनियों को नहीं बेच सकते। उन्हें अपने उत्पादन थोक बाजार के जरिये बेचने होते हैं।

अधिकारियों ने कहा कि थोक व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त करने के लिये एपीएमसी कानून में संशोधन जरूरी है ताकि खुदरा कंपनियां सीधे किसानों से उत्पाद खरीद सकें।

अधिकारियों ने बताया कि संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है और मंत्रिमंडल एक-दो दिन में इस पर विचार करेगा।

मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के संसदीय सचिव मुकेश शर्मा ने कहा, ‘‘विधेयक सदन के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।’’ बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने के केंद्र के फैसले का पुरजोर समर्थन कर रही शीला दीक्षित ने कहा है कि यहां इसे अगले वर्ष की शुरुआत में क्रियान्वित किया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार पश्चिमी दिल्ली के टिकरी खुर्द क्षेत्र में थोक बाजार स्थापित करने पर विचार कर रही है। यहां विदेशी खुदरा कंपनियों को अपनी दुकानें स्थापित करने की अनुमति मिल सकती है।