उपभोक्ता महंगाई दर
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Thalinomics: एक महीने में दाल और प्याज के रेट घटे, जानिए कितनी सस्ती हो गई वेज और नॉनवेज थाली
मांसाहारी थाली की लागत, शाकाहारी थाली की तुलना में कम गिरी है क्योंकि ब्रॉयलर की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 6 फीसदी की मामूली गिरावट आई.
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देश में खुदरा महंगाई दर छह साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची, थोक महंगाई दर में भी गिरावट
सांख्यिकी मंत्रालय के ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जून 2025 में ऑल इंडिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर जून 2024 की तुलना में 2.10% रिकॉर्ड की गई है.
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मई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.75 प्रतिशत पर, एक साल के निचले स्तर पर पहुंचा
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.69 प्रतिशत रही जो अप्रैल के 8.70 प्रतिशत से थोड़ा ही कम है.
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अर्थव्यवस्था को मिला डबल बेनेफिट, महंगाई गिरी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बृहस्पतिवार को दोहरी राहत रही. जहां एक तरफ तरफ मुद्रास्फीति नरम पड़कर एक साल के निचले स्तर 5.72 प्रतिशत पर आ गयी, वहीं विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन 7.2 प्रतिशत बढ़ा. इसके साथ यह लगातार दूसरा महीना है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के छह प्रतिशत की संतोषजनक सीमा के उच्च स्तर से नीचे है. इससे आरबीआई नीतिगत दर में वृद्धि को लेकर नरम रुख अपना सकता है.
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"दही-पनीर, पेंसिल-शार्पनर पर भी GST, बच्चों को भी नहीं बख्श रही सरकार" : लोकसभा में महंगाई पर चर्चा में विपक्ष
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश में पिछले 14 महीने से महंगाई दर दहाई अंक में है. यह 30 साल में सबसे ज्यादा है. उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आसमान छू रहा है. चावल, दही, पनीर और पेंसिल और शार्पनर जैसी दैनिक उपयोग की चीजों पर भी जीएसटी बढ़ा है. सरकार बच्चों को भी नहीं बख्श रही.
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खुदरा महंगाई दर सितंबर में घटकर 4.35 प्रतिशत पर आई, पिछले महीने के मुकाबले काफी कम
भारतीय रिजर्व बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पर विचार करते समय मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर पर गौर करता है. सरकार ने केंद्रीय बैंक को 2 प्रतिशत घट-बढ़ के साथ खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी दी हुई है.
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क्या 2019 में मिली शानदार जीत का तोहफा जनता को भी बजट में देगी मोदी सरकार?
1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. लेकिन अर्थव्यवस्था के हालात बुरे हैं. उद्योग जगत गिरावट का सामना कर रहा है- खास कर ऑटो उद्योग. क्या बजट अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकता है? जब बजट की तैयारी चल रही है, तब उसी वक़्त दिसंबर की तिमाही के मायूस करने वाले नतीजे आ रहे हैं. अब तक जिन 29 कंपनियों ने नतीजे घोषित किए हैं- उनमें 22 छोटी कंपनियां हैं- वहां आय बढ़ोतरी महज 7% रही है, बीते साल ये 8% थी. और शुद्ध मुनाफ़ा 1.3% घटा है. दिसंबर की तिमाही का हाल सितंबर की तिमाही जैसा ही लग रहा है जब कॉरपोरेट कमाई 14 तिमाहियों में पहली बार निगेटिव ग्रोथ दिखा रही थी. ये सब ऐसे समय हो रहा है जब उपभोक्ता महंगाई दर 5 साल में सबसे ज़्यादा है और विकास दर साढ़े छह साल में सबसे नीचे 4.5% है. सरकार निवेश बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन बजट अनुमानों तक पहुंचने के लिए टैक्स संग्रह बढ़ाना होगा. फिर सरकार के सामने दोहरी चुनौती है- बढ़ती महंगाई दर की और घटती विकास दर की.
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कर्मचारियों का HRA बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति 0.35 प्रतिशत बढ़ी
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आवास भत्ता (HRA) बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पर करीब 0.35 प्रतिशत असर पड़ा है. रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के एक शोध पत्र में यह बात कही गयी है. सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित एचआरए जुलाई 2017 से अमल में आया.
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महंगाई हुई कम, मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.28 फीसदी
खाने पीने की चीजों के दाम में राहत के कारण मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 4.28 फीसदी रही, जो फरवरी (2018) में 4.44 फीसदी पर थी. आधिकारिक आंकड़े गुरुवार को जारी किए गए. साल-दर-साल आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) हालांकि पिछले महीने उच्च स्तर पर रही, क्योंकि 2017 के मार्च में यह 3.89 फीसदी पर थी.
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खुदरा मुद्रास्फीति में मिली राहत, जनवरी में घटकर 5.07 प्रतिशत हुई
पिछले साल जनवरी में यह 3.17 प्रतिशत थी. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत वृद्धि जनवरी में नरम होकर 4.7 प्रतिशत रही जो दिसंबर में 4.96 प्रतिशत थी.
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Thalinomics: एक महीने में दाल और प्याज के रेट घटे, जानिए कितनी सस्ती हो गई वेज और नॉनवेज थाली
मांसाहारी थाली की लागत, शाकाहारी थाली की तुलना में कम गिरी है क्योंकि ब्रॉयलर की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 6 फीसदी की मामूली गिरावट आई.
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देश में खुदरा महंगाई दर छह साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची, थोक महंगाई दर में भी गिरावट
सांख्यिकी मंत्रालय के ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जून 2025 में ऑल इंडिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर जून 2024 की तुलना में 2.10% रिकॉर्ड की गई है.
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मई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.75 प्रतिशत पर, एक साल के निचले स्तर पर पहुंचा
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.69 प्रतिशत रही जो अप्रैल के 8.70 प्रतिशत से थोड़ा ही कम है.
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अर्थव्यवस्था को मिला डबल बेनेफिट, महंगाई गिरी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बृहस्पतिवार को दोहरी राहत रही. जहां एक तरफ तरफ मुद्रास्फीति नरम पड़कर एक साल के निचले स्तर 5.72 प्रतिशत पर आ गयी, वहीं विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन 7.2 प्रतिशत बढ़ा. इसके साथ यह लगातार दूसरा महीना है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के छह प्रतिशत की संतोषजनक सीमा के उच्च स्तर से नीचे है. इससे आरबीआई नीतिगत दर में वृद्धि को लेकर नरम रुख अपना सकता है.
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"दही-पनीर, पेंसिल-शार्पनर पर भी GST, बच्चों को भी नहीं बख्श रही सरकार" : लोकसभा में महंगाई पर चर्चा में विपक्ष
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश में पिछले 14 महीने से महंगाई दर दहाई अंक में है. यह 30 साल में सबसे ज्यादा है. उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आसमान छू रहा है. चावल, दही, पनीर और पेंसिल और शार्पनर जैसी दैनिक उपयोग की चीजों पर भी जीएसटी बढ़ा है. सरकार बच्चों को भी नहीं बख्श रही.
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खुदरा महंगाई दर सितंबर में घटकर 4.35 प्रतिशत पर आई, पिछले महीने के मुकाबले काफी कम
भारतीय रिजर्व बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पर विचार करते समय मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर पर गौर करता है. सरकार ने केंद्रीय बैंक को 2 प्रतिशत घट-बढ़ के साथ खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी दी हुई है.
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क्या 2019 में मिली शानदार जीत का तोहफा जनता को भी बजट में देगी मोदी सरकार?
1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. लेकिन अर्थव्यवस्था के हालात बुरे हैं. उद्योग जगत गिरावट का सामना कर रहा है- खास कर ऑटो उद्योग. क्या बजट अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकता है? जब बजट की तैयारी चल रही है, तब उसी वक़्त दिसंबर की तिमाही के मायूस करने वाले नतीजे आ रहे हैं. अब तक जिन 29 कंपनियों ने नतीजे घोषित किए हैं- उनमें 22 छोटी कंपनियां हैं- वहां आय बढ़ोतरी महज 7% रही है, बीते साल ये 8% थी. और शुद्ध मुनाफ़ा 1.3% घटा है. दिसंबर की तिमाही का हाल सितंबर की तिमाही जैसा ही लग रहा है जब कॉरपोरेट कमाई 14 तिमाहियों में पहली बार निगेटिव ग्रोथ दिखा रही थी. ये सब ऐसे समय हो रहा है जब उपभोक्ता महंगाई दर 5 साल में सबसे ज़्यादा है और विकास दर साढ़े छह साल में सबसे नीचे 4.5% है. सरकार निवेश बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन बजट अनुमानों तक पहुंचने के लिए टैक्स संग्रह बढ़ाना होगा. फिर सरकार के सामने दोहरी चुनौती है- बढ़ती महंगाई दर की और घटती विकास दर की.
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कर्मचारियों का HRA बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति 0.35 प्रतिशत बढ़ी
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आवास भत्ता (HRA) बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पर करीब 0.35 प्रतिशत असर पड़ा है. रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के एक शोध पत्र में यह बात कही गयी है. सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित एचआरए जुलाई 2017 से अमल में आया.
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महंगाई हुई कम, मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.28 फीसदी
खाने पीने की चीजों के दाम में राहत के कारण मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 4.28 फीसदी रही, जो फरवरी (2018) में 4.44 फीसदी पर थी. आधिकारिक आंकड़े गुरुवार को जारी किए गए. साल-दर-साल आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) हालांकि पिछले महीने उच्च स्तर पर रही, क्योंकि 2017 के मार्च में यह 3.89 फीसदी पर थी.
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खुदरा मुद्रास्फीति में मिली राहत, जनवरी में घटकर 5.07 प्रतिशत हुई
पिछले साल जनवरी में यह 3.17 प्रतिशत थी. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत वृद्धि जनवरी में नरम होकर 4.7 प्रतिशत रही जो दिसंबर में 4.96 प्रतिशत थी.
