उपभोक्ता आयोग

• 

  ब्लाउज सिलकर समय से नहीं दे पाया टेलर, खराब हो गया शादी का जश्न, फिर कोर्ट ने सुनाई सजा

  Gujarat News: अहमदाबाद में एक महिला को समय पर डिज़ाइनर ब्लाउज न सिलकर उसकी शादी का जश्न खराब करना एक डिज़ाइनर शॉप के मालिक को महंगा पड़ गया. उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसे न केवल सेवा में कमी माना.

• 

  भारत में होगी अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक, 100 से ज्यादा देश बनेंगे हिस्सा

  कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी करेंगे, जबकि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत मंडपम में आईईसी जीएम प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे.

• 

  पार्श्वनाथ लैंडमार्क के CEO दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, पुलिस ने 60 किलोमीटर तक किया पीछा

  दिल्ली पुलिस ने पार्श्वनाथ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और सीईओ संजीव जैन (Sanjeev Jain) को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनका 60 किलोमीटर तक पीछा किया. उनके खिलाफ रजत बब्बर नाम के शख्स ने 2017 में शिकायत दी थी. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने इस मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था.

• 

  Explainer : 95% लोग गरीबी रेखा से ऊपर तो मुफ्त अनाज पाने वाले 81 करोड़ लोग कौन?

  नीति आयोग के CEO के मुताबिक, अगर गरीबी रेखा को लें और इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) पर रख कर देखें, तो इस सबसे निचले वर्ग का औसत उपभोग पहले जितना ही बना हुआ है.

• 

  होली का तोहफा - DA Hike: 7th Pay Commission कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार, जानें कितना होगा फायदा

  DA Hike: मुद्रास्फीति के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालने से आसार लग रहे हैं कि इस बार भी वेतन-पेंशन पाने वाले सभी कर्मियों-अधिकारियों का DA बढ़ाया जा सकता है. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़ों के जारी हो जाने के बाद DA में बढ़ोतरी की मज़बूत संभावना को कतई नकारा नहीं जा सकता.

• 

  ग्रेनो प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेशों को किया अनदेखा, फोरम ने CEO को सुनाई एक महीने की सजा

  ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को एक महीने की सजा सुनाई गई है. उन पर 2,000 का अर्थदंड लगाया गया है. सीईओ को गिरफ्तार करने के लिए गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर को वारंट भेजा गया है.

• 

  DA Hike in 7th Pay Commission: एक बार फिर DA में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों को

  माना जा रहा है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI या AICPI) इस साल जनवरी और फरवरी में लगभग स्थिर रहा, लेकिन मार्च, 2022 में इसमें हुई बढ़ोतरी की वजह से केंद्र सरकार महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ाए जाने का फैसला ले सकती है.

• 

  'सरकार संस्‍थानों को नियमानुसार नहीं चलाना चाहती तो खत्‍म कर दे' : उपभोक्‍ता फोरम में खाली पदों को लेकर SC खफा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि खाली पदों पर भर्ती को लेकर भी कोर्ट को ही दखल देना पड़े. अगर सरकार ट्राइब्यूनल्स और उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग जैसे अहम संस्थानों को नियमानुसार नहीं चलाना चाहती तो उन्हें खत्म ही कर दे

• 

  यशराज फिल्म्स को SC से राहत, फिल्‍म से 'जबरा फैन' गाने को बाहर करने पर उपभोक्‍ता आयोग के मुआवजे के आदेश पर रोक लगाई

  जिला उपभोक्ता फोरम ने आफरीन फातिमा जैदी की याचिका को खारिज कर दिया था लेकिन महाराष्ट्र राज्य आयोग ने 2017 में उसकी अपील की अनुमति दी और YRF को निर्देश दिया कि उसे 10,000 रुपये के साथ-साथ 5,000 रुपये बतौर मुकदमेबाजी के हर्जाने के साथ मुआवजा दे.इस आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका को NCDRC ने पिछले साल फरवरी में खारिज कर दिया था.

• 

  आठ हफ्ते में उपभोक्ता अदालतों में रिक्तियां खत्म कीजिए : राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो वो चीफ सेकेट्री को बुलाने के लिए मजबूर होगा. अदालत ने राष्ट्रीय आयोग में नियुक्तियों के लिए केंद्र को और समय देने से इनकार किया और कहा कि 8 हफ्ते में ही राज्यों की तरह नियुक्ति करें.

• 

  व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ उपभोक्ता समूह ने यूरोपीय आयोग में दर्ज कराई शिकायत

  यूरोपीय उपभोक्ता संघ (European Consumer Organisation) ने सोमवार को घोषणा की थी कि उसने यूरोपीय आयोग के समक्ष फेसबुक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत उसकी ही कंपनी व्हाट्सऐप की नियम-शर्तों (WhatsApp terms of service) में बदलाव के प्रयास के खिलाफ है.

• 

  शराब पीने से हुई मौत पर बीमे का क्लेम नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये तर्क

  कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को बरकरार रखा. आयोग ने कहा था कि मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से नहीं हुई और बीमा नीति के तहत ऐसे मामले में मुआवजा देने का कोई सांविधिक दायित्व नहीं है.

• 

  मकान खरीदारों के पक्ष में SC का अहम फैसला, रीयल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ता मंच में भी कर सकते हैं शिकायत

  न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश विनीत सरन की पीठ ने विभिन्न फैसलों का उल्लेख किया और कहा कि हालांकि एनसीडीआरसी के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है, लेकिन दिवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आयोग दिवानी अदालत नहीं है.

• 

  कोचिंग इंस्टीट्यूट शैक्षणिक संस्थान नहीं, उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं शिकायत

  राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का कहना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और इनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है. आयोग ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को शैक्षणिक संस्थान मानने से इंकार किया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिवाय कोई भी शिक्षण संस्थान उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं.

• 

  हॉस्पिटल की लापरवाही से खराब हो गई थी बच्ची की किडनी, अब देना होगा 18 लाख रुपये मुआवजा

  अस्पताल की लापरवाही की वजह से 2004 में जिस तीन साल की एक बच्ची की किडनी खराब हो गयी थी, उसे उपभोक्ता अदालत ने 18 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने महाराष्ट्र के आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल को निर्देश दिया कि वह मुआवजे के साथ समीक्षा नामक बच्ची को उसके उपचार पर खर्च किये गये डेढ़ लाख रुपये भी अदा करेगा.