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अनिल अग्रवाल ने इजरायल-ईरान युद्ध के बीच की बड़ी मांग, कहा- इससे आत्मनिर्भर होगा भारत
सरकार भी पहले से ही कच्चे तेल और खनिजों के लिए नए रास्तों और नई खानों की तलाश में जुटी है. अनिल अग्रवाल का मानना है कि इस सेक्टर को बढ़ावा देने से न केवल देश की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होंगे.
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अमेरिका-ईरान जंग पर चीन की चुप्पी के लिए एक रहस्यमय बैंक जिम्मेदार? पर्दे के पीछे डॉलर- युआन का खेल
China Stand on US-Iran War: कुनलुन एक छोटा कमर्शियल बैंक है, जिसे चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन नियंत्रित करता है. जब अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की डॉलर तक पहुंच लगभग बंद कर दी, तब यह बैंक चीन-ईरान तेल व्यापार की मुख्य वित्तीय नस बन गया है.
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ईरान-इजरायल युद्ध का असर: कच्चे तेल की कीमत 80 डॉलर/बैरल के पार, एक साल में सबसे ऊंचे स्तर पर
मध्य पूर्व में युद्ध तेज होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में अचानक से उछाल आ गया है. कच्चे तेल का भाव 82 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जिससे भारत के आयात बिल पर भारी दबाव बढ़ने की आशंका है.
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लड़ाई अमेरिका-इजरायल और ईरान की, जेब कट गई पाकिस्तान की!
Pakistan Economical Crisis: एक तरफ मिडिल ईस्ट की आग है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ बढ़ता सीमा विवाद. पाकिस्तान ने ‘स्पेशल ऑपरेशन' शुरू किया है, जिससे रक्षा बजट पर बोझ बढ़ गया है.
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डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे टूटा, ये है गिरावट की बड़ी वजह, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर?
Rupee vs Dollar Today: भारतीय रुपये के गिरने की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल (Crude Oil Price) की बढ़ती कीमतें हैं. भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, ऐसे में तेल महंगा होने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिसका सीधा असर रुपये की वैल्यू पर पड़ता है.
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तेल से चावल तक, भारत–ईरान कारोबार का पूरा हिसाब, युद्ध के बीच क्यों बढ़ी अहमियत?
Iran-Israel Conflict Impact: भारत–ईरान व्यापार सिर्फ आयात–निर्यात का मामला नहीं, बल्कि कृषि निर्यात और रणनीतिक कनेक्टिविटी का जोड़ है. ऐसे में युद्ध का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ सकता है.
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मध्य पूर्व के टकराव से भारत पर दबाव, तेल, व्यापार और नागरिक सुरक्षा बड़ी चिंता
ईरान, अमेरिका–इजरायल टकराव से भारत के सामरिक और आर्थिक हितों पर दबाव बढ़ा है. तेल की कीमतें, एफटीए वार्ताएं और द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हो सकते हैं.
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कनाडा के पीएम आज आएंगे भारत, CEPA की क्यों चर्चा, समझौते से क्या फायदा होगा?
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा (ईडीसी) के एक अधिकारी ने कहा कि कनाडा खुद को भारत को क्रिटिकल मिनिरल्स और एनर्जी उपलब्ध कराने में एक स्थिर और निरंतर भागीदार के रूप में देखता है.
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अमेरिकी ट्रेड डील पर कांग्रेस की आगे की रणनीति आखिर है क्या? इनसाइड स्टोरी
कांग्रेस नेता यह भी कहते हैं कि समझौते के मुताबिक भारत को पांच साल में अमेरिका से कुल 45 लाख करोड़ रुपये (500 बिलियन डॉलर) का सामान खरीदना होगा. पहले भारत अमेरिका को आयात से अधिक निर्यात करता था और फायदे में रहता था, लेकिन अब वह घाटा उठाएगा.
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डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, अमेरिका को लूटने वाले रहें तैयार, टैरिफ के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं
डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेडिंग पार्टनर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी देश जो इस ‘हास्यास्पद’ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खेल खेलने की कोशिश करेगा.
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