आयकर छूट

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  इस साल सैलरी में अच्छा इंक्रिमेंट किनको देगा दर्द, 'टैक्स छूट' की गुगली समझिए

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है. जिसके तहत अब 12.75 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. टैक्स स्लैब में हुए इस बड़े बदलाव के बाद 0 से 12 लाख तक जीरो टैक्स हो गया है. ये फैसले मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

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  केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस साल के केंद्रीय बजट को बेहतरीन बताया, देखें वीडियो

  केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस साल के केंद्रीय बजट को बेहतरीन बताया और 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट पर प्रकाश डाला, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे मध्यम वर्ग का खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.

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  आयकर में छूट का भाजपा को दिल्‍ली में मिलेगा चुनावी फायदा? जानिए क्‍या बोले भाजपा नेता 

  केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा. ऐसे में सवाल है कि क्‍या भाजपा को दिल्‍ली चुनाव में इसका फायदा मिलेगा?

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  ये 80सी क्या है? बजट में वित्त मंत्री से क्यों इसकी सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा मिडिल क्लास  

  Budget 2025 And Income Tax: बजट 2025 पेश होने में चंद दिन बचे हैं. ऐसे में मिडिल क्लास और गरीब तबके की दो ही मांगें हैं. एक तो 80सी छूट में बढ़ोतरी और दूसरा जीएसटी के दायरे से खाने-पीने के सामान और दवा को पूरी तरह बाहर किया जाना.

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  फ्री इलाज से लेकर Pension पर Tax छूट तक, सरकार सीनियर सिटिजन को देती है कई सुविधाएं, जानें सब कुछ

  सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं, सरकार  वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए कई अन्य लाभकारी योजनाएं भी चला रही हैं. इनमें पेंशन पर टैक्स छूट, निवेश योजनाएं  पर ज्यादा ब्याज दर (Interest Rate) और आयकर (Income Tax) छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. 

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  मोदी 3.0 सरकार के बजट को लेकर सर्राफा व्यापारियों को काफी उम्मीदें, टैक्स में राहत और पेंशन की मांग

  सर्राफा व्यापारी अनिकेश चंद गुप्ता ने कहा कि इस बार का बजट भी शानदार होना चाहिए. हम चाहते हैं कि आयकर में छूट की सीमा (Income tax exemption limit) बढ़ाई जानी चाहिए.

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  आईटीआर 2023: आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई है गलती तो घबराएं नहीं, ये काम करें

  लोग अक्सर बहुत आयकर रिटर्न को अहमीयत तो देते हैं लेकिन होता यही है कि अंतिम दिनों तक के इंतजार में दबाव में आ जाते हैं. अमूमन होता यही है कि पहली इसे प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे अंतिम तारीख पास आती है वे इस दबाव को डर की वजह से महसूस करते हैं. ऐसी स्थिति का एक परिणाम यह होता है कि टैक्स रिटर्न में कुछ जानकारी छूट जाती है, या हो सकता है कि कुछ विवरण गलत तरीके से दर्ज हो जाए.

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  टैक्स रिटर्न में क्लेम करना है डोनेशन के लिए डिडक्शन- फॉर्म 10BE बेहद जरूरी

  Income Tax Act के Section 80G के तहत डोनेशन डिडक्शन क्लेम करने की प्रक्रिया को खुद मैनेज करना होता था. व्यक्ति डोनेशन करता था और जो संस्थान टैक्स क्रेडिट का लाभ देने योग्य होता था, वो रसीद जारी करता था. बेनेफिट को क्लेम करने के लिए सिर्फ इसी रसीद की जरूरत होती थी.

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  ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स भरने पर मिल रही ये छूट

  Old Tax Regime Deductions and Exemptions: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इन्वेस्टमेंट और हाउस रेंट अलाउंस सहित अन्य पर टैक्स छूट या कटौती का लाभ लेना चाहते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कई तरह के फायदे मिलेगें..

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  निजी कर्मचारियों के 25 लाख रुपये के अवकाश नकदीकरण पर मिलेगी कर छूट

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी. यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है.

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  सिक्किम : पुराने बसे लोगों को कर छूट के विरोध में रैली से पहले वरिष्ठ कार्यकर्ता पर हमला

  सिक्किम के सिंगतम में आज हिंसा हुई. सिक्किम में पुराने बसे लोगों को आयकर में छूट के खिलाफ एक विरोध रैली के दौरान एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की पिटाई कर दी गई. इसके बाद अधिकारियों ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी. सिक्किम में ज्वाइंट एक्शन काउंसिल (JAC) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस संगठन के महासचिव केशव सपकोटा पर JAC द्वारा आज बुलाई गई रैली से पहले कथित बदमाशों ने हमला किया. इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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  Income Tax: देश के इस राज्य के लोगों को कमाई पर नहीं भरना पड़ता है कोई टैक्स, जानें क्या है वजह

  Income Tax Free State in India: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल इस राज्य के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10(26AAA)  के तहत इनकम टैक्स में छूट दी है.

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  सीबीडीटी ने एसेसमेंट वर्ष 23-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किया

  बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को सात लाख तक की आय में छूट का प्रावधान किया है. साथ ही यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी कुल आय सात लाख रुपये तक है और वे नई प्रस्तावित आयकर रिजीम का चुनाव करते हैं.

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  नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...

  Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

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  "चुनाव का समय है", बिहार के CM नीतीश कुमार ने इनकम टैक्स छूट में बढ़ोतरी पर कसा तंज

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयकर छूट की सीमा में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर व्यंग्यात्मक लहजे में बृहस्पतिवार को कहा, ''यह चुनाव का समय है.''