आयकर छूट

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  Gold Investment Rules: सोना खरीदने और बेचने पर कितना देना होता है टैक्स? जानें हर नियम, नहीं होगी परेशानी

  Gold Investment Rules: डिजिटल गोल्ड पर फिजिकल गोल्ड जैसे नियम लागू हैं, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखने पर कैपिटल गेन टैक्स से पूरी छूट मिलती है.

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  ITR Refund: 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस हो गई? घबराएं नहीं, अब भी मिल सकता है आपका अटका हुआ टैक्स रिफंड

  ITR Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन छूट गई? चिंता न करें. आप अभी भी गलतियां सुधार सकते हैं. सेक्शन 154 के तहत सुधार के लिए एप्लीकेशन फाइल करें. जानिए क्या है इसका पूरा प्रोसेस.

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  PAN-Aadhaar Link: क्या आपको लिंक करने की जरूरत नहीं? NRI, बुजुर्ग और इन लोगों के लिए बदल गए नियम

  PAN-Aadhaar Link: अगर आप किसी भी छूट वाली कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी फ्यूचर में स्थिति बदले, जैसे NRI से रेजिडेंट बनते हैं, तो आपको तुरंत लिंकिंग कर लेनी चाहिए.

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  भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8 प्रतिशत बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए के पार

  शुद्ध प्रत्यक्ष कर में कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 8.17 लाख करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.39 लाख करोड़ रुपए था.

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  1050 पुलिसकर्मियों को आयकर विभाग का नोटिस, महाराष्ट्र पुलिस बल में मचा हड़कंप

  इस मामले की जानकारी के हिसाब से पुलिसकर्मियों पर फर्जी निवेश और कटौतियां दिखाकर टैक्स चोरी करने का गंभीर आरोप लगे हैं.

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  कांग्रेस को 199.15 करोड़ रुपये के इनकम टैक्‍स छूट में राहत नहीं, देर से फाइल किया रिटर्न

  कांग्रेस को 2018-19 से लंबित पार्टी फंड में 199 करोड़ रुपये की आयकर छूट मांग में कोई राहत नहीं मिलेगी.

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  टैक्स छूट पाना आसान-मुकदमेबाजी कम होगी...न्यू इनकम टैक्स बिल कल संसद में होगा पेश, करदाताओं को राहत

  New Income Tax Bill 2025: सरकार नया आयकर कानून संसद में पेश करने जा रही है. इससे करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा.

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  इस साल सैलरी में अच्छा इंक्रिमेंट किनको देगा दर्द, 'टैक्स छूट' की गुगली समझिए

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है. जिसके तहत अब 12.75 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. टैक्स स्लैब में हुए इस बड़े बदलाव के बाद 0 से 12 लाख तक जीरो टैक्स हो गया है. ये फैसले मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

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  केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस साल के केंद्रीय बजट को बेहतरीन बताया, देखें वीडियो

  केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस साल के केंद्रीय बजट को बेहतरीन बताया और 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट पर प्रकाश डाला, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे मध्यम वर्ग का खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.

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  आयकर में छूट का भाजपा को दिल्‍ली में मिलेगा चुनावी फायदा? जानिए क्‍या बोले भाजपा नेता 

  केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा. ऐसे में सवाल है कि क्‍या भाजपा को दिल्‍ली चुनाव में इसका फायदा मिलेगा?

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  ये 80सी क्या है? बजट में वित्त मंत्री से क्यों इसकी सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा मिडिल क्लास  

  Budget 2025 And Income Tax: बजट 2025 पेश होने में चंद दिन बचे हैं. ऐसे में मिडिल क्लास और गरीब तबके की दो ही मांगें हैं. एक तो 80सी छूट में बढ़ोतरी और दूसरा जीएसटी के दायरे से खाने-पीने के सामान और दवा को पूरी तरह बाहर किया जाना.

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  फ्री इलाज से लेकर Pension पर Tax छूट तक, सरकार सीनियर सिटिजन को देती है कई सुविधाएं, जानें सब कुछ

  सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं, सरकार  वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए कई अन्य लाभकारी योजनाएं भी चला रही हैं. इनमें पेंशन पर टैक्स छूट, निवेश योजनाएं  पर ज्यादा ब्याज दर (Interest Rate) और आयकर (Income Tax) छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. 

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  मोदी 3.0 सरकार के बजट को लेकर सर्राफा व्यापारियों को काफी उम्मीदें, टैक्स में राहत और पेंशन की मांग

  सर्राफा व्यापारी अनिकेश चंद गुप्ता ने कहा कि इस बार का बजट भी शानदार होना चाहिए. हम चाहते हैं कि आयकर में छूट की सीमा (Income tax exemption limit) बढ़ाई जानी चाहिए.

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  आईटीआर 2023: आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई है गलती तो घबराएं नहीं, ये काम करें

  लोग अक्सर बहुत आयकर रिटर्न को अहमीयत तो देते हैं लेकिन होता यही है कि अंतिम दिनों तक के इंतजार में दबाव में आ जाते हैं. अमूमन होता यही है कि पहली इसे प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे अंतिम तारीख पास आती है वे इस दबाव को डर की वजह से महसूस करते हैं. ऐसी स्थिति का एक परिणाम यह होता है कि टैक्स रिटर्न में कुछ जानकारी छूट जाती है, या हो सकता है कि कुछ विवरण गलत तरीके से दर्ज हो जाए.

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  टैक्स रिटर्न में क्लेम करना है डोनेशन के लिए डिडक्शन- फॉर्म 10BE बेहद जरूरी

  Income Tax Act के Section 80G के तहत डोनेशन डिडक्शन क्लेम करने की प्रक्रिया को खुद मैनेज करना होता था. व्यक्ति डोनेशन करता था और जो संस्थान टैक्स क्रेडिट का लाभ देने योग्य होता था, वो रसीद जारी करता था. बेनेफिट को क्लेम करने के लिए सिर्फ इसी रसीद की जरूरत होती थी.