आम बजट 2012
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आभूषणों पर एक्साइज़ ड्यूटी - सोने की चिड़िया ही न मर जाए
बीजेपी द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों को विश्व बैंक के इशारे पर लागू करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। अब पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार एक्साइज़ ड्यूटी को किस दबाव में लागू कर रहे हैं, जिसके विरोध में स्वयं मोदी जी वर्ष 2012 में पत्र लिख चुके हैं...?
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पिछली तिथि से कर संशोधन में बरती जाएगी सावधानी : अरुण जेटली
लोकसभा में वित्त वर्ष 2014-15 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आयकर कानून में 2012 में पिछली तिथि से किए गए संशोधन से जो भी नए मामले सामने आए हैं, उन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की उच्च-स्तरीय समिति देखेगी।
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सरकारी बैंकों को और मजबूत बनाएगी सरकार
आम बजट में नाबार्ड सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूंजीकरण के लिए 15,888 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया।
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अर्थहीन और दिशाहीन है यह बजट : वाम दल
बजट को दिशाहीन और आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला करार देते हुए वाम दलों ने आज कहा कि सरकार को राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए आम लोगों पर बोझ डालने का काम किया है।
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महंगाई को कम करने में सक्षम है बजट : पीएम
लोकसभा में वित्त वर्ष 2012-13 के लिए पेश आम बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें तेज, समान, सतत व समग्र विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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अर्थव्यवस्था का इस साल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा : प्रणब
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने माना कि मंदी के अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव को सीमित करने में भारत सफल रहा लेकिन इसके बावजूद इस साल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।
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प्रणब की टिप्पणी पर सदन में लगे ठहाके
भाषण के दौरान माइक के गड़बड़ी के चलते पैदा व्यवधान पर मुखर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें भाषण दोबारा बोलने में कोई परेशानी नहीं है।
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रक्षा बजट में 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई
लोकसभा में पेश किए गए आम बजट में साल 2012-13 के लिए देश का रक्षा बजट बढ़ाकर 1,93,407 करोड़ रुपये (42 अरब डॉलर) कर दिया गया।
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आम बजट 16 मार्च को, रेल बजट 14 को
वित्तमंत्री की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने संसद का बजट सत्र 12 मार्च से शुरू करने का फैसला किया।
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बीजेपी द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों को विश्व बैंक के इशारे पर लागू करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। अब पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार एक्साइज़ ड्यूटी को किस दबाव में लागू कर रहे हैं, जिसके विरोध में स्वयं मोदी जी वर्ष 2012 में पत्र लिख चुके हैं...?
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पिछली तिथि से कर संशोधन में बरती जाएगी सावधानी : अरुण जेटली
लोकसभा में वित्त वर्ष 2014-15 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आयकर कानून में 2012 में पिछली तिथि से किए गए संशोधन से जो भी नए मामले सामने आए हैं, उन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की उच्च-स्तरीय समिति देखेगी।
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सरकारी बैंकों को और मजबूत बनाएगी सरकार
आम बजट में नाबार्ड सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूंजीकरण के लिए 15,888 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया।
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अर्थहीन और दिशाहीन है यह बजट : वाम दल
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वित्तमंत्री की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने संसद का बजट सत्र 12 मार्च से शुरू करने का फैसला किया।
