अदालत की अवमानना
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इमरान समर्थकों के आगे झुकी पाकिस्तान सरकार, बहन को मिली जेल में मिलने की इजाजत
पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार और पीटीआई सदस्यों को कई हफ्तों तक उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिलने देने के बाद, पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था.
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सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ क्यों नहीं होगी अवमानना की कार्रवाई, जानिए
सुप्रीम कोर्ट ने वकील राकेश किशोर पर अवमानना मामला चलाने से इनकार किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने पर विचार करेगी.
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"मैं स्तब्ध रह गया था लेकिन..." जूता कांड पर क्या बोले सीजेआई बीआर गवई, जानें
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मिलॉर्ड! मैंने इस बारे में एक लेख भी लिखा था. कुछ ऐसी ही घटना 10 साल पहले अदालत में हुई थी. उस समय अवमानना की शक्तियों और उन पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर दो जजों ने अपनी राय दी थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या होनी चाहिए.
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MCD ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया... शेख अली ‘गुमटी’ मकबरे के पुनर्स्थापन के लिए मलबा न हटाने पर SC सख्त
कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि अगली बार दो हफ्ते बाद आदेशों का पालन नहीं हुआ तो स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट कमिश्नर गोपाल शंकरणारायण ने बताया कि दो महीने पहले ध्वस्त अवैध निर्माण का मलबा अभी भी स्थल पर पड़ा है. इस पर अदालत ने एमसीडी की वकील गरिमा प्रसाद से भी जवाब मांगा.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
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SC का सख्त कदम और डॉग बाइट के चौंकाने वाले आंकड़े, जानिए देश में कितने लोग हुए शिकार, कितनी हुई मौतें
Dog Bite : अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने या इकट्ठा करने में बाधा डालेगा, तो उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी.
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कुत्ते दोबारा सड़कों पर वापस नहीं आएंगे... दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर SC के फैसले की बड़ी बातें
अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने या इकट्ठा करने में बाधा डालेगा, तो उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी.
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बच्चे को सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी से छीन लिया... रूसी महिला और बेटे के लापता होने पर SC ने जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी कि इससे पहले वो कठोर आदेश जारी करें. महिला और बच्चे को वापस लाने की कोशिश हो. शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार है. पीठ ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह तुरंत मास्को स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करे और विक्टोरिया बसु से संपर्क स्थापित करने के तरीके खोजे.
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SC ने जज पर आपत्तिजनक आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता और वकीलों को भेजा अवमानना नोटिस
पीठ ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता उनके वकीलों से माफी मांगें और वह सच्ची प्रतीत होगी तो ही कोर्ट नरम रुख अपनाने पर विचार करेगा. यह आरोप उस याचिका में लगाए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.
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असम के ग्वालपाड़ा में तोड़फोड़: SC ने चीफ सेक्रेटी सहित अन्य अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस
असम के ग्वालपाड़ा स्थित हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों, दुकानों और ढाँचों को कथित अवैध रूप से ध्वस्त करने के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
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'सिर्फ कोटा में ही छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे?', SC ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, पूछे सख्त सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोई FIR क्यों दर्ज नहीं की गई. ये अदालत के फैसले की अवमानना है. कोटा में अब तक कितने युवा छात्रों की मौत हुई है. आखिर ये छात्र क्यों मर रहे हैं.
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चिंता नहीं, संस्थान पर हर रोज हमले होते हैं...न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज
मामले की पैरवी कर रहे वकील ने पीठ से अपील की कि जब सवाल संस्थान (सुप्रीम कोर्ट ) पर जनता के भरोसे का है तो अदालत को अवमानना का संज्ञान लेना चाहिए.
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'निशिकांत दुबे के खिलाफ चलाई जाए अदालत की अवमानना की कार्रवाई', अटॉर्नी जनरल को दी गई अर्जी
कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं.
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SC में जमा था पासपोर्ट, फिर भी US चला गया NRI, कोर्ट ने केंद्र से कहा- पता करिए किसने भगाया
NRI पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा था. उसने अपने 10 साल के बच्चे की कस्टडी अपनी पूर्व पत्नी को सौंपने के आदेश का पालन नहीं किया था. बच्चे की कस्टडी तलाक के बाद सभी विवादों को समाप्त करने के लिए उनके बीच हुए समझौते का हिस्सा था.
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SC ने मथुरा में पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा अवमानना का नोटिस
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि जब भी इस अदालत द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी जाती है, तो ऐसी गतिविधियां शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच नहीं की जानी चाहिए.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
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SC का सख्त कदम और डॉग बाइट के चौंकाने वाले आंकड़े, जानिए देश में कितने लोग हुए शिकार, कितनी हुई मौतें
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सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी कि इससे पहले वो कठोर आदेश जारी करें. महिला और बच्चे को वापस लाने की कोशिश हो. शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार है. पीठ ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह तुरंत मास्को स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करे और विक्टोरिया बसु से संपर्क स्थापित करने के तरीके खोजे.
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कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं.
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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि जब भी इस अदालत द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी जाती है, तो ऐसी गतिविधियां शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच नहीं की जानी चाहिए.
