अदालत

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  ED रेड पर बंगाल में बवाल, ममता का आज पैदल मार्च तो अदालत में गरमागरम बहस के आसार

  पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के कोलकाता ऑफिस और इसके डायरेक्टर और को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद बंगाल में बवाल शुरू हो गया है. आज पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा.

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  कैशकांड : जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से बड़ा झटका, लोकसभा स्पीकर कमेटी के सामने 12 जनवरी को ही होना होगा पेश

  जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कमेटी के सामने पेश होने का वक्त नहीं बढ़ाया है. शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि जस्टिस वर्मा को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित कमिटी के सामने पेश होना होगा.

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  2,458 पन्नों की चार्जशीट, कुल 32 आरोपी, 47 गवाह.. सबसे बड़ी ठगी पर महाराष्ट्र पुलिस का ऐक्शन

  महाराष्ट्र के 58 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट केस में पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस मामले में कुल 32 को आरोपी बनाया गया है. सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट में से एक ये है ये मामला.

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  2020 दिल्ली दंगों के आरोपी गुलफिशा फातिमा सहित चार लोग जेल से हुए रिहा, सामने आया वीडियो

  अदालत ने गौर किया कि जमानत की सभी शर्तों का पालन किया गया था और दिल्ली पुलिस द्वारा जमानतदारों और दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उनकी रिहाई के आदेश पारित किए गए.

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  दिल्ली में तुर्कमान गेट के पत्थरबाजों का क्या होगा? पढ़िए FIR में क्या-क्या है

  हिंसा तब भड़की जब अदालत के आदेशानुसार दिल्ली नगर निगम (MCD) ने मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाना शुरू किया. पुलिस ने बताया कि निवासियों को विध्वंस अभियान के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था और मौके पर पर्याप्त बल तैनात किया गया था.

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  क्या अमेरिका में युद्धबंदी हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, क्या दुविधा बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप

  अमेरिकी अदालत में पेशी के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने खुद को युद्ध बंदी बताया था. इस पर अब बहस हो रही है. आइए जानते हैं कि युद्धबंदी होने पर उनके साथ क्या कर सकता है अमेरिका.

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  शरीर पर टैटू बनाने का शौक रखने वाले युवा सावधान! नौकरी हाथ से गई, अदालत में भी राहत नहीं मिली

  अदालत ने बताया कि उम्मीदवार की विस्तृत मेडिकल जांच तीन दिसंबर और पुन: मेडिकल जांच छह दिसंबर, 2025 को हुई थी. न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड से लगता है कि तीन दिसंबर को उम्मीदवार के शरीर पर टैटू थे और उसने छह दिसंबर को पुन: जांच से पहले उन्हें हटाने की कोशिश की. अदालत ने कहा कि इस तरह का व्यवहार सही नहीं माना जा सकता.

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  'कुत्ता कब काटने के मूड में कैसे पता चलेगा'? सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर हुई दिलचस्प सुनवाई

  जस्टिस नाथ ने कहा कि समस्या केवल कुत्तों के काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका लोगों का पीछा करना भी उतना ही खतरनाक है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हर कुत्ता ऐसा नहीं करता और जरूरी है कि ऐसे कुत्तों की पहचान की जाए. इस पर जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की, “आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा कुत्ता किस मूड में है?”

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  आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को सुना दिया?

  सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने आवारा कुत्तों के मामले में अपनी दलीलें पेश की है. हालांकि, कोर्ट ने उनके एक बयान के बाद वरिष्ठ वकील पर नाराजगी भी जताई.

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  सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्‍या है मतलब

  सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्‍वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटे‍गरी पर क्‍या असर होगा.

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  सुप्रीम कोर्ट बोला- कुत्ता कब काट दे, आप उसका दिमाग नही पढ़ सकते

  सुप्रीम कोर्ट में आज स्ट्रे डॉग मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई. शीर्ष अदालत ने कहा कि वो इस मामले में डॉग लवर और डॉग हेटर दोनों की बातें सुनेगा.

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  जमानत पर सु्प्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- शीघ्र सुनवाई का अधिकार अपराध की प्रकृति पर निर्भर नहीं

  यदि राज्य या जांच एजेंसियां किसी आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार की रक्षा करने में असमर्थ हैं तो केवल अपराध की गंभीरता का आधार लेकर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता. अदालत ने कई मामलों का हवाला देते हुए कहा कि लंबी विचाराधीन कैद जमानत के पक्ष में निर्णायक कारक है.

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  भारत-पाकिस्तान के बीच दुश्मनी खत्म करने की इच्छा 'राजद्रोह' नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

  ‘खालिस्तान ज़िंदाबाद’ नारे के आरोप पर भी अदालत ने कहा कि सिर्फ नारा पोस्ट करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी का सरकार के प्रति कोई असंतोष था.

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  ''SC-ST-OBC की भर्ती रोक कर जनरल कैटेगरी को आरक्षित करना चाहते हैं क्या?''

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II की भर्ती में आरक्षण और जनरल कैटेगरी पर फंचे पेंच पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली है. इस फैसले पर क्या है राजस्थान के युवाओं की राय.

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  धार्मिक डेरे का मुख्य सेवादार निकला दरिंदा – कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद! जानिए पूरा मामला

  मोगा की अदालत ने डेरे के मुख्य सेवादार बलविंदर सिंह को युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.