अदालत

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  असम की सालेहा खातून और सरबानू बेगम को बांग्लादेश भेजने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सोनाली खातून के बाद एक और केस

  सुप्रीम कोर्ट ने असम की दो मुस्लिम महिलाओं बांग्लादेश डिपोर्ट करने पर रोक लगा दी है. दोनों महिलाओं की याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने ये आदेश सुनाया है.

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  साल 2020 के दिल्ली दंगों में IB अफसर की हत्या का वो खौफनाक अध्याय, जिस पर आज अदालत सुनाएगी अपना अंतिम फैसला

  साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट आज अपना अंतिम फैसला सुनाएगी. इस हत्याकांड में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित कुल 11 लोग मुख्य आरोपी हैं.

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  यूपी पंचायत चुनाव में देरी क्यों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, OBC कमीशन, चुनाव शेड्यूल पर सवाल

  UP Panchayat Election Date: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठा है. चुनाव में देरी को लेकर अदालत ने सवाल उठाए हैं. ओबीसी कमीशन को लेकर सवाल पूछा है.

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  'मेल-मिलाप की कोई कोशिश नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल से अलग रह रहे दंपति के तलाक को बरकरार रखा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पति-पत्नी लंबे समय तक अलग-अलग जीवन जीते हैं, अलग स्थानों पर रहते हैं और रिश्ते सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते, तो इसे वैवाहिक संबंधों का वास्तविक परित्याग (डेजर्शन) माना जाएगा.

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  अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के मामले में चार गवाह मुकरे

  अंडमान-निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण से जुड़े 2022 के गैंगरेप मामले में चार अहम गवाह अदालत में अपने बयान से पलट गए हैं.

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  शादी के बाद बेटी का मायके से संबंध खत्म नहीं होता, हक देने से इनकार नहीं कर सकती सरकार: सुप्रीम कोर्ट

  SC ने कहा कि जहां एक शादीशुदा बेटा विवाह के बाद भी परिवार का सदस्य माना जाता है, वहीं, बेटी को केवल विवाह के कारण परिवार से बाहर मान लेना भेदभावपूर्ण है.

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  ट्विशा शर्मा केस: गिरिबाला-समर्थ को बड़ा झटका, CBI ने नहीं मांगी रिमांड; मां-बेटे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

  सीबीआई की विशेष अदालत ने ट्विशा शर्मा के पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद 28 मई को सीबीआई ने पूर्व जज को गिरफ्तार किया था. 

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  कर्ज के पैसे वापस मांगना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, बॉम्बे HC का बड़ा फैसला

  अदालत ने साफ किया कि अपने दिए हुए पैसे वापस मांगना किसी भी तरह से आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है. इसी के साथ हाईकोर्ट ने इन छह लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और आपराधिक मुकदमे को रद्द करने का आदेश दिया है.

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  ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतींदर सिंह भसीन ED की गिरफ्त में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 तक रिमांड पर

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतींदर सिंह भसीन को करोड़ों रुपये के रियल एस्टेट घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 29 मई 2026 को हुई इस कार्रवाई के बाद गाजियाबाद की विशेष अदालत ने आरोपी को 6 जून 2026 तक ईडी की रिमांड पर भेजा है. 

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  ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का सख्त रुख, अंजुमन इंतजामिया और काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास पर लगाया जुर्माना 

  ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अंजुमन इंतजामिया और काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास पर जुर्माना लगाया है. जमीन अदला-बदली विवाद में जवाब दाखिल करने में देरी पर अदालत ने नाराजगी जताई है.

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  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्र, जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य पर तय होंगे आरोप, कोर्ट ने दिया निर्देश

  200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं.

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  तलाक मामलों में फर्जी मुकदमेबाजी: सुप्रीम कोर्ट ने पति पर दर्ज 10 मुकदमे किए खारिज, वकीलों को दी नसीहत

  वैवाहिक विवाद और तलाक से जुड़े मामलों में कई बार खूब झूठे केस भी दर्ज करवाए जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में बड़ा फैसला लेते हुए पति और उसके परिवार पर दर्ज 10 आपराधिक मुकदमों को रद्द किया. साथ ही वकीलों को नसीहत दी कि अपने मुवक्किलों को फर्जी केस करने से रोके.

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  रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़े मामलों में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट

  CBI ने यह मामला SBI की शिकायत के आधार पर दर्ज किया था. शिकायत में Reliance Communications और Anil D. Ambani पर बैंक को 2,929.05 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था.

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  'लड़के फिर शादी ही क्यों करते हैं?', दहेज उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज के नाम पर लड़का पक्ष लड़की और उसके परिवार पर दबाव बनाते हैं. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उनकी कोशिश यही होती है कि दुल्हन और उसके परिवार को निचोड़ दिया जाए.

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  तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, हाईकोर्ट को रिजर्व ऑर्डर पर 3 महीने में फैसला देना होगा, सु्प्रीम कोर्ट की डेडलाइन

  सुप्रीम कोर्ट ने देश की हाईकोर्ट में सुरक्षित फैसलों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकतम 3 महीने में फैसला सुनाना होगा.