- उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 99 हिंदू परिवारों के पुनर्वास को कैबिनेट में मंजूरी दी है
- 50 परिवार कानपुर देहात के भैंसया गांव और 49 परिवार ताजपुर तरसौली गांव में 30 साल की लीज पर बसेंगे
- हर परिवार को आधा एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसे 30-30 साल की अवधि के लिए दो बार रिन्यू किया जा सकेगा
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित होकर आए हिंदू परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी दे दी है. यूपी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. यूपी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 99 हिंदू परिवारों के पुनर्वास को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
ये हिंदू परिवार अभी मेरठ के मवाना इलाके में अवैध रूप से रह रहे हैं. कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ये परिवार अभी मवाना के नंगला गोसाई गांव में रह रहे हैं, उन्हें अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों के कारण दूसरी जगह बसाया जाएगा.
कहां बसाए जाएंगे 99 परिवार?
मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पुनर्वास योजना के तहत, 50 परिवारों को कानपुर देहात जिले की रसूलबाद तहसील के भैंसया गांव में पुनर्वास विभाग के नाम पर दर्ज 11.1375 हेक्टेयर (27.51 एकड़) जमीन पर बसाया जाएगा, जबकि बाकी 49 परिवारों को ताजपुर तरसौली गांव में 10.530 हेक्टेयर (26.01 एकड़) जमीन पर बसाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि हर परिवार को 30 साल की लीज पर 0.50 एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसे 30-30 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए दो बार रिन्यू किया जा सकेगा. कुल मिलाकर 90 साल तक लीज पर जमीन ले सकते हैं. खन्ना ने आगे कहा कि लीज तय प्रीमियम या लीज किराए के भुगतान पर दी जाएगी.
कैबिनेट में और क्या लिए गए फैसले?
खन्ना ने कहा कि कैबिनेट ने शहरी विकास के लिए बनाई गई शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दी है. यह नीति बिल्डिंग मैप्स की मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाएगी ताकि नियमों का पालन हो सके, साथ ही संशोधित विकास शुल्क भी लागू किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बरेली और मुरादाबाद में साइंस पार्क और तारामंडल की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है.
आपदाओं से प्रभावित परिवारों का होगा पुनर्वास
खन्ना ने आगे कहा कि कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत उन्हें सरकारी आवास और जमीन की लीज दी जाएगी. उन्होंने बताया कि इससे पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बहराइच जिले में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जमीन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, जिसमें राजस्व गांव परतापुर भी शामिल है, जब एक दुखद घटना में नदी पार करते समय नौ लोगों की मौत हो गई थी. प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे किया गया और परतापुर गांव के परिवारों का पुनर्वास किया गया.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, प्रभावित परिवारों को आवास प्रदान किए जाएंगे, साथ ही जमीन की लीज भी दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि कुल 136 परिवारों को आवास के साथ-साथ जमीन के पट्टे दिए जाएंगे, और उनकी खेती की जरूरतों के हिसाब से उन्हें खेती की जमीन भी लीज पर दी जाएगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
