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संसद के बजट सत्र में दोनों सदनों में 309 घंटों से ज्यादा काम, राज्यसभा में 109% से ज्यादा रही प्रोडक्टिविटी
कई मायनों में संसद का यह बजट सत्र बेहद अहम रहा. बजट सत्र के समापन पर लोक सभा स्पीकर ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पुन: स्थापित किए गए और 09 विधेयक पारित किए गए.
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अकेले यूपी-बिहार में होंगी 180 सीटें, किस राज्य का कितना कोटा, जानें महिला आरक्षण से 815 सीटें का कैसे बंटवारा होगा
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया है. इसमें महिलाओे लिए 272 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है. मेघवाल ने भरोसा दिया कि इससे किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा.
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क्या है डिलिमिटेशन बिल? सरकार ने दिया 50% वाला फार्मूला, परिसीमन से क्या विपक्ष गणित गड़बड़ाएगा
Delimitation Bill 2026 and Its Impact on Lok Sabha Seats: संसद में महिला आरक्षण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा परिसीमन और इसके आधार पर तय होने वाली सीटों का बन गया है. विपक्ष इसमें बीजेपीशासित उत्तर भारतीय राज्यों को फायदा और दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होने की बात कही है.
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महिला आरक्षण पर क्या है नंबर गेम, जानें- संसद में दो‑तिहाई बहुमत से कितनी दूर सरकार
महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर संसद में नंबर गेम क्या कहता है? लोकसभा व राज्यसभा में दो‑तिहाई बहुमत से सरकार कितनी दूर है, और क्या विपक्ष के बिना यह बिल पास हो पाएगा?
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Live: उत्तर राज करेगा दक्षिण पर...महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर ओवैसी का बड़ा दावा
Parliament Special Session LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में कहा कि हम सब भाग्यवान हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का अवसर मिल रहा है.
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महिला आरक्षण से पहले क्यों कर रहे जनगणना की मांग? अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बताया
पीएम मोदी ने केरल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया था कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद की बैठक के दौरान इस बात पर कानूनी मुहर लगाएगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना समेत किसी भी राज्य की लोकसभा सीट की संख्या में कमी नहीं की जाए. लेकिन सरकार के इस कदम से पहले अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है.
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महिला आरक्षण बिल में संशोधन से किसे फायदा: सरकार Vs विपक्ष
केंद्र सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुला रही है. इस सत्र में नारी वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन लाने की तैयारी है. सरकार परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है.
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लाडकी बहन योजना: ई‑केवाईसी न होने से 68 लाख खाते बंद, अब 30 अप्रैल तक करा लें ये काम
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहन योजना में ई‑केवाईसी न होने से 68 लाख खाते बंद. सरकार ने 30 अप्रैल तक समय बढ़ाया, पात्र महिलाओं के खाते होंगे फिर चालू. पढ़िए पूरी खबर.
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अप्रैल में ही आएगा महिला आरक्षण का संशोधित बिल, समझिए क्या है सरकार का पूरा प्लान?
Women's Reservation Bill: महिला आरक्षण को लेकर संशोधित बिल अप्रैल के तीसरे हफ्ते में लाया जा सकता है. केंद्र सरकार 15 अप्रैल के इस बिल को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है.
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खरगे की चिट्ठी, समाजवादी, आरजेडी के हस्ताक्षर, फिलहाल टल गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल?
महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं. खरगे की चिट्ठी और विपक्षी दलों के हस्ताक्षरों के बाद बजट सत्र में बिल लाने की संभावना कम दिख रही है, अब विशेष या मानसून सत्र विकल्प बन सकता है.
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महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर संसद में नंबर गेम क्या कहता है? लोकसभा व राज्यसभा में दो‑तिहाई बहुमत से सरकार कितनी दूर है, और क्या विपक्ष के बिना यह बिल पास हो पाएगा?
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केंद्र सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुला रही है. इस सत्र में नारी वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन लाने की तैयारी है. सरकार परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है.
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