West Bengal Court
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पश्चिम बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों ने CM से मुलाकात के लिए पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र
इस साल 3 अप्रैल को, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा.
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मुर्शिदाबाद हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई
मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इन याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है.
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मुर्शिदाबाद की स्थिति पर हाईकोर्ट में बोली ममता सरकार- कानून व्यवस्था नियंत्रण में
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद की स्थिति पर जवाब मांगा था. अब इस पर राज्य की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है.
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बंगाल में वक्फ हिंसा: हम छत में छिप गए, कुछ नहीं कर पाए...भीड़ ने घर में घुस बाप-बेटे को मार डाला, परिवार की आंखोंदेखी
मुर्शिदाबाद के सुती और शमशेरगंज प्रखंडों में विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से पिता-पुत्र सहित कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 138 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
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मुर्शिदाबाद क्यों जला? 3 की मौत, 150 से अधिक गिरफ्तार, CAPF तैनात होगी; ममता और BJP ने जानिए क्या कहा
West Bengal Murshidabad Violence: भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री खुद उकसाएंगी तो तनाव तो फैलेगा ही.
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जब तक मैं जिंदा, तब तक किसी को नौकरी नहीं छीनने दूंगी... SC के फैसले से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात में ममता
West bengal teacher recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.
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ममता को इस्तीफा देना चाहिए, वो भी जेल जाएंगी...: सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक भर्ती फैसले पर BJP
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कह चुकी है कि वह न्यायपालिका का सम्मान करती हैं, लेकिन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्तियों को लेकर कोर्ट के फैसले से ‘‘मानवीय आधार पर’’ असहमत हैं.
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सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को बड़ा झटका, 25000 टीचर भर्ती रद्द करने का फैसला रखा बरकरार
West Bengal SSC Recruitment Case: CJI ने कहा कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, हमने हाईकोर्ट के आदेश में कुछ संशोधन किया है. हमें हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई हैं.
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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सामान्य जेल क्यों... अवैध प्रवासियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल
अवैध प्रवासियों को हिरासत केंद्र में रखने के बजाए सामान्य जेल में रखने पर सवाल पूछा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास सुधार गृह या हिरासत केंद्र क्यों नहीं हैं?
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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को कहा कि आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है. अदालत यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका पश्चिम बंगाल की सरकार ने दायर की है.
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धर्म के आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण : पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को OBC से हटाने के मामले पर SC
पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को ओबीसी से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने मामले में उपस्थित वकीलों से मामले का अवलोकन करने के लिए कहा.
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कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
पार्थ के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जिस परिसर से पैसे बरामद हुए थे वो एक कंपनी का था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस कंपनी पर पार्थ चटर्जी का पूरा नियंत्रण था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता के संयुक्त नाम पर संपत्तियां खरीदी गई थी.
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आरजी कर अस्पताल में घपले का मामला : CBI ने दाखिल की चार्जशीट, कोर्ट ने नहीं की स्वीकार
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें उसने चिकित्सा प्रतिष्ठान के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मुख्य आरोपी बनाया है. हालांकि इस आरोप पत्र को अदालत ने स्वीकार नहीं किया है.
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'बिना ट्रायल के हिरासत में कब तक...' सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जमानत को लेकर ईडी से पूछे कड़े सवाल
अब इस मामले में अगली सुनवाई दो दिसंबर को की जाएगी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जमानत पर अपना आदेश जारी करेगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में रिश्वतखोरी के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.
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पश्चिम बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों ने CM से मुलाकात के लिए पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र
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मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इन याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है.
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ममता को इस्तीफा देना चाहिए, वो भी जेल जाएंगी...: सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक भर्ती फैसले पर BJP
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कह चुकी है कि वह न्यायपालिका का सम्मान करती हैं, लेकिन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्तियों को लेकर कोर्ट के फैसले से ‘‘मानवीय आधार पर’’ असहमत हैं.
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सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को बड़ा झटका, 25000 टीचर भर्ती रद्द करने का फैसला रखा बरकरार
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को कहा कि आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है. अदालत यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका पश्चिम बंगाल की सरकार ने दायर की है.
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पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को ओबीसी से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने मामले में उपस्थित वकीलों से मामले का अवलोकन करने के लिए कहा.
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अब इस मामले में अगली सुनवाई दो दिसंबर को की जाएगी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जमानत पर अपना आदेश जारी करेगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में रिश्वतखोरी के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.
