West Bengal Court

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  Bengal Election: कॉलेज प्रोफेसरों की ड्यूटी रद्द करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को EC ने दी चुनौती

  कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल बेंच के जस्टिस कृष्णा राव ने बीते 17 अप्रैल को बंगाल के दो चरणों में होने वाली विधानसभा चुनावों के लिए कॉलेज के सहायक प्रोफेसरों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के ECI के आदेश को रद्द कर दिया था.

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  रोज नए पहलू आ रहे, अलग पीठ बनानी पड़ सकती है...बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट

  पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार मेंशनिंग की गई. कोर्ट ने इस स्तर पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि पहले विधिवत याचिका दाखिल की जाए.

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  'हर बार नई शिकायत आ रही, कलकत्ता HC से रिपोर्ट मांगेंगे...'SIR के मुद्दे पर ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट?

  West Bengal SIR Row: वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने यह मुद्दा रखा.उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद ये अपीलीय ट्रिब्यूनल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं.

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  Bengal SIR Row: 'मतदान से दो दिन पहले भी नाम जुड़ा तो मिलेगा वोटिंग का अधिकार', बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

  Bengal SIR and Supreme Court Big Order: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह साफ है कि जिन लोगों के नाम जुड़ते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा. अगर हटते हैं तो वे वोट नहीं दे पाएंगे.

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  बंगाल में अफसरों के तबादलों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, CJI बोले- इसमें कुछ गलत नहीं

  चीफ जस्टिस की बेंच ने भले ही बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, लेकिन कानून के इस सवाल को बाद में विचार के लिए खुला रखा है कि क्या चुनाव आयोग को ऐसे तबादलों से पहले राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए?

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  बंगाल SIR में हटाए गए वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट की सफाई प्रक्रिया (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं.

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  "हम आने वाले चुनाव की आंधी से अंधे नहीं हो सकते..." पश्चिम बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्‍त टिप्‍पणी

  Bengal SIR case: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR मामले में वोटिंग को भावनात्मक मुद्दा बताया और मजबूत अपीलीय फोरम की जरूरत जताई. कोर्ट ने कहा कि चुनाव की धूल और आक्रोश से अंधा नहीं होना चाहिए और लॉजिकल डिस्क्रपेंसी सिर्फ पश्चिम बंगाल में मिली.

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  आपने HC के चीफ जस्टिस की कॉल नहीं उठाई, थोड़ा झुकिए... SC ने मालदा मामले में बंगाल चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार

  Malda News: सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोपों में कहा कि यह घटना राज्य प्रशासन की पूरी विफलता को भी उजागर करती है और यह ‘न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने का निर्मम प्रयास है, बल्कि शीर्ष अदालत के अधिकार को चुनौती देने के बराबर है.

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  बंगाल में आज रात प्रकाशित हो अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को अहम आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल की अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची आज रात जारी की जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद मतदाता सूची फ्रीज मानी जाएगी.

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  बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन के लिए सिर्फ 24 घंटे, सुप्रीम कोर्ट ने तय की एक दिन की डेडलाइन

  Bengal SIR Update: : सुप्रीम कोर्ट ने लंबित डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 7 अप्रैल तक का समय भी तय किया.