West Bengal Court
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कलकत्ता HC ने शुभेंदु अधिकारी को दी मेमारी में रैली की इजाजत, आखिर ममता सरकार को ऐतराज क्यों था?
- Wednesday November 19, 2025
अदालत की शर्त ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी की सभा में अधिकतम 5,000 समर्थक ही हो सकते हैं. सभा के दौरान अग्निशमन विभाग के पास दमकल की दो गाड़ियां मौजूद होनी चाहिए.
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बंगाल CM ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय को HC को बड़ा झटका, विधायकी हुई रद्द, जानें पूरा मामला
- Thursday November 13, 2025
मुकुल रॉय की विधायकी रद्द किए जाने के फैसले पर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "हम दलबदल विरोधी कानून पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं. यह संविधान की जीत है.
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...तो SIR को रद्द कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से कह दी बड़ी बात
- Tuesday November 11, 2025
जस्टिस सूर्यकांत ने SIR का विरोध करने वालों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप लोग SIR प्रक्रिया को लेकर इतने आशंकित क्यों हैं? आप लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे देश में पहली बार वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है.
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बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के अभियान पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका
- Thursday August 14, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर राज्यों से जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाली मुसलमानों को राज्य पुलिस द्वारा केवल इस संदेह पर बेतरतीब ढंग से उठाया जा रहा है कि वे बांग्लादेशी विदेशी नागरिक हैं.
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CBI ने पश्चिम बंगाल पोस्ट-पोल हिंसा के रेप केस के भगोड़े आरोपी को किया गिरफ्तार
- Wednesday August 13, 2025
CBI ने यह केस 30 अगस्त 2021 को दर्ज किया था. आरोप है कि 4 मई 2021 को आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था. इस मामले में CBI ने 5 मई 2022 को तमलुक, पुरबा मेदिनीपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
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आप क्यों इस्तेमाल हो रहे, पार्टियों को लड़ने दीजिए... जानें सुप्रीम कोर्ट ने ED को क्यों लगाई फटकार
- Monday July 21, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने MUDA घोटाला में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत दी. पार्वती के खिलाफ जारी ED के समन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया.
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पश्चिम बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों ने CM से मुलाकात के लिए पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र
- Tuesday June 3, 2025
इस साल 3 अप्रैल को, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा.
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मुर्शिदाबाद हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई
- Saturday April 19, 2025
मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इन याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है.
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मुर्शिदाबाद की स्थिति पर हाईकोर्ट में बोली ममता सरकार- कानून व्यवस्था नियंत्रण में
- Friday April 18, 2025
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद की स्थिति पर जवाब मांगा था. अब इस पर राज्य की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है.
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बंगाल में वक्फ हिंसा: हम छत में छिप गए, कुछ नहीं कर पाए...भीड़ ने घर में घुस बाप-बेटे को मार डाला, परिवार की आंखोंदेखी
- Sunday April 13, 2025
मुर्शिदाबाद के सुती और शमशेरगंज प्रखंडों में विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से पिता-पुत्र सहित कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 138 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
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मुर्शिदाबाद क्यों जला? 3 की मौत, 150 से अधिक गिरफ्तार, CAPF तैनात होगी; ममता और BJP ने जानिए क्या कहा
- Sunday April 13, 2025
West Bengal Murshidabad Violence: भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री खुद उकसाएंगी तो तनाव तो फैलेगा ही.
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जब तक मैं जिंदा, तब तक किसी को नौकरी नहीं छीनने दूंगी... SC के फैसले से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात में ममता
- Monday April 7, 2025
West bengal teacher recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.
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ममता को इस्तीफा देना चाहिए, वो भी जेल जाएंगी...: सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक भर्ती फैसले पर BJP
- Friday April 4, 2025
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कह चुकी है कि वह न्यायपालिका का सम्मान करती हैं, लेकिन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्तियों को लेकर कोर्ट के फैसले से ‘‘मानवीय आधार पर’’ असहमत हैं.
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सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को बड़ा झटका, 25000 टीचर भर्ती रद्द करने का फैसला रखा बरकरार
- Thursday April 3, 2025
West Bengal SSC Recruitment Case: CJI ने कहा कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, हमने हाईकोर्ट के आदेश में कुछ संशोधन किया है. हमें हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई हैं.
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कलकत्ता HC ने शुभेंदु अधिकारी को दी मेमारी में रैली की इजाजत, आखिर ममता सरकार को ऐतराज क्यों था?
- Wednesday November 19, 2025
अदालत की शर्त ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी की सभा में अधिकतम 5,000 समर्थक ही हो सकते हैं. सभा के दौरान अग्निशमन विभाग के पास दमकल की दो गाड़ियां मौजूद होनी चाहिए.
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- Thursday November 13, 2025
मुकुल रॉय की विधायकी रद्द किए जाने के फैसले पर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "हम दलबदल विरोधी कानून पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं. यह संविधान की जीत है.
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...तो SIR को रद्द कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से कह दी बड़ी बात
- Tuesday November 11, 2025
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- Thursday August 14, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर राज्यों से जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाली मुसलमानों को राज्य पुलिस द्वारा केवल इस संदेह पर बेतरतीब ढंग से उठाया जा रहा है कि वे बांग्लादेशी विदेशी नागरिक हैं.
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- Wednesday August 13, 2025
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आप क्यों इस्तेमाल हो रहे, पार्टियों को लड़ने दीजिए... जानें सुप्रीम कोर्ट ने ED को क्यों लगाई फटकार
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सुप्रीम कोर्ट ने MUDA घोटाला में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत दी. पार्वती के खिलाफ जारी ED के समन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया.
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इस साल 3 अप्रैल को, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा.
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मुर्शिदाबाद हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई
- Saturday April 19, 2025
मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इन याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है.
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मुर्शिदाबाद की स्थिति पर हाईकोर्ट में बोली ममता सरकार- कानून व्यवस्था नियंत्रण में
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बंगाल में वक्फ हिंसा: हम छत में छिप गए, कुछ नहीं कर पाए...भीड़ ने घर में घुस बाप-बेटे को मार डाला, परिवार की आंखोंदेखी
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मुर्शिदाबाद के सुती और शमशेरगंज प्रखंडों में विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से पिता-पुत्र सहित कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 138 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
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मुर्शिदाबाद क्यों जला? 3 की मौत, 150 से अधिक गिरफ्तार, CAPF तैनात होगी; ममता और BJP ने जानिए क्या कहा
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West Bengal Murshidabad Violence: भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री खुद उकसाएंगी तो तनाव तो फैलेगा ही.
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जब तक मैं जिंदा, तब तक किसी को नौकरी नहीं छीनने दूंगी... SC के फैसले से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात में ममता
- Monday April 7, 2025
West bengal teacher recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.
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ममता को इस्तीफा देना चाहिए, वो भी जेल जाएंगी...: सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक भर्ती फैसले पर BJP
- Friday April 4, 2025
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कह चुकी है कि वह न्यायपालिका का सम्मान करती हैं, लेकिन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्तियों को लेकर कोर्ट के फैसले से ‘‘मानवीय आधार पर’’ असहमत हैं.
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सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को बड़ा झटका, 25000 टीचर भर्ती रद्द करने का फैसला रखा बरकरार
- Thursday April 3, 2025
West Bengal SSC Recruitment Case: CJI ने कहा कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, हमने हाईकोर्ट के आदेश में कुछ संशोधन किया है. हमें हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई हैं.
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