Waqf Board Properties

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  71 करोड़ की...वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतीक अहमद के परिवार का कब्जा

  जांच में पाया गया कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुत्तलवी सैयद मोहम्मद अशीयम ने अतीक के परिवार का वक्फ की जमीनों पर कब्जा कराया और पैसे की उगाही की. इसके बाद मुत्तलवी को हटा दिया गया और वक्फ का नया मुत्तलवी नियुक्त कर दिया गया.

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  UP में वक्फ की 1 लाख 24 हजार से अधिक संपत्तियां, 90 फीसदी पर विवाद, अब क्या होगा?

  Waqf Land in UP: भारत में वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश में है. वक्फ बिल के कानून बनने के बाद इन सभी जमीनों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है.

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  Explainer: वक्‍फ को लेकर क्‍यों छिड़ा है घमासान, संपत्ति से विवादों तक जानें हर बात

  वक़्फ़ क़ानून 1995 के मुताबिक वक़्फ़ का अर्थ है किसी चल-अचल संपत्ति को स्थायी तौर पर उन मक़सदों के लिए दान करना जिन्हें इस्लाम में पवित्र और धार्मिक माना जाता है. 

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  वक्फ कानून की धारा-40, जिस पर लोकसभा में हुई जमकर चर्चा, किरेन रिजिजू ने उस पर क्या कहा

  अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया. उन्होंने चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि वक्फ कानून की धारा-40 इस कानून की सबसे कठोर प्रावधान है. नए बिल में इस धारा के प्रावधान बदल दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि क्या है यह धारा.

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  Waqf Bill: लोकसभा में किरेन रिजिजू ने बताया क्यों लाया गया वक्फ बिल, जानें पांच प्रमुख बातें

  अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल 2025 को पेश किया. अपनी बात रखते हुए रिजिजू ने बताया कि सरकार क्यों इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी. उन्होंने वक्फ कानून में 2013 में किए गए बदलावों की कमियां भी गिनाईं.

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  Exclusive: ASI का चौंकाने वाला खुलासा, औरंगजेब का मकबरा और आगरा की जामा मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति!

  वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति बिल की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रही है. इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को समिति ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के अधिकारियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया था. बैठक में एएसआई ने एक प्रजेंटेशन दिया जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं.

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  वक्फ बोर्ड की दौलत देश में कहां-कहां फैली हुई है, जानिए हर राज्य का हिसाब-किताब

  सरकार ने संसद के मानसून सत्र में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया था. हालांकि यह विधेयक पास नहीं हो पाया. इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है. इसके बाद से वक्फ की चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि देश के किस राज्य में वक्फ की कितनी संपत्ति है.

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  मुद्दा बिल नहीं, सरकार की नीयत है.., वक्फ संशोधन बिल पर NDTV से बोले चंद्रशेखर आजाद

  चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह कानून मुसलमान के दमन करने का काम करेगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे.

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  Waqf Bill पर संसद में जमकर हंगामा, विधेयक जेपीसी के हवाले; विपक्ष ने बताया- संघवाद पर हमला

  विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है.

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  वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार Vs विपक्ष LIVE: रिजीजू बोले- जानता हूं सब अंदर ही अंदर दे रहे समर्थन, अखिलेश ने बताया- बीजेपी की हताशा

  Waqf Amendment Bill : केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करना मकसद वक्फ की संपत्तियों का सुचारू रूप संचालित करना और उसकी देखरेख करना है.

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  क्या हिंदुओं की जमीन पर हक जमा सकता है वक्फ? यहां जानें 10 सबसे जरूरी सवालों के जवाब

  वक्फ की ज़मीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और ज़मीनों को ग़ैर क़ानूनी तरीक़ों से बेचने से बचाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था.

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  वक्‍फ कानून में संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, अगले हफ्ते लाया जा सकता है बिल : सूत्र

  संशोधनों के अनुसार अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा. उसका सत्यापन करना जरूरी होगा. इसी तरह वक्फ की विवादित संपत्ति का भी सत्यापन जरूरी होगा.

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  वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाने की तैयारी में सरकार

  प्रस्तावित संशोधनों के तहत, वक्फ बोर्ड के दावे, जो पहले अप्रतिबंधित थे, अनिवार्य सत्यापन के अधीन माने जाएंगे. अनिवार्य सत्यापन की एक समान व्यवस्था उन संपत्तियों के लिए भी की गई है, जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे किए हैं

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  दिल्ली की 123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

  8 फरवरी को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करके दिल्ली की बेहद प्राइम लोकेशन की 123 वक़्फ़ संपत्तियों से दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड का दावा ख़त्म करने का आदेश दिया था.

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  123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली

  केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को अलग कर दिया था, जिसका दिल्ली वक्फ बोर्ड विरोध कर रहा है. उसका कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ की इन संपत्तियों पर अपना कब्जा करना चाहती है.