Waqf Board Act

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  अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया

  ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.

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  वक्फ कानून: मुस्लिम पक्ष आज क्यों है खुश, सुप्रीम कोर्ट से मिली है कौन सी ट्रिपल राहत, पूरी डिटेल्स जानिए

  वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्‍फ की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है.

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  वक्‍फ पर लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, 6 जून को लॉन्‍च किया जाएगा उम्‍मीद पोर्टल: सूत्र

  ‘उम्मीद’ पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा. साथ ही पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा. इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा. 

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  NDTV रूल ऑफ लॉ: क्या सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाएगा वक्फ ऐक्ट? मशहूर वकील सना रईस खान से समझिए

  सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि कई पिटीशंस लगाई गई हैं. एक्ट का विरोध करने वालों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर सकता है. ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस एक्ट को संसद बनाती है क्या सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है?

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  Exclusive: बात वोट बैंक की नहीं, गरीब मुस्लिमों के हक की है... वक्फ बिल पर NDTV से बोले रविशंकर प्रसाद

  बीजेपी नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि ये सवाल न इबादत का है, न मस्जिद का, न कब्रिस्तान का और न ही मंदिर का है. सवाल सब ये है कि वक्फ की संपत्ति के मैनेजर काम ठीक से कर रहे हैं या अपना पेट भर रहे हैं. 

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  वक्फ कानून की धारा-40, जिस पर लोकसभा में हुई जमकर चर्चा, किरेन रिजिजू ने उस पर क्या कहा

  अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया. उन्होंने चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि वक्फ कानून की धारा-40 इस कानून की सबसे कठोर प्रावधान है. नए बिल में इस धारा के प्रावधान बदल दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि क्या है यह धारा.

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  Waqf Bill: लोकसभा में किरेन रिजिजू ने बताया क्यों लाया गया वक्फ बिल, जानें पांच प्रमुख बातें

  अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल 2025 को पेश किया. अपनी बात रखते हुए रिजिजू ने बताया कि सरकार क्यों इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी. उन्होंने वक्फ कानून में 2013 में किए गए बदलावों की कमियां भी गिनाईं.

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  उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने के लिए अस्थाई ट्रिब्यूनल का होगा गठन

  उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि पहले गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक अस्थाई ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा और जमीनों पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनसे छुड़वाएगा.

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  शीतकालीन सत्र में पारित हो पाएगा वक़्फ़ बिल या हो सकती है देरी ?

  बिल की समीक्षा कर रही जेपीसी को शीतकालीन सत्र के पहले हफ़्ते के आख़िरी दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी है.यानि 29 नवंबर तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है.

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  पहले समर्थन... फिर बदला स्टैंड, NDA में शामिल JDU तीसरी पार्टी जो वक्फ बिल में चाहती है ये बदलाव

  पिछले तीन दिनों में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावा जमा खान ने अल्पसंखयक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की थी.

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  वक्फ बोर्ड की दौलत देश में कहां-कहां फैली हुई है, जानिए हर राज्य का हिसाब-किताब

  सरकार ने संसद के मानसून सत्र में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया था. हालांकि यह विधेयक पास नहीं हो पाया. इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है. इसके बाद से वक्फ की चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि देश के किस राज्य में वक्फ की कितनी संपत्ति है.

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  मुद्दा बिल नहीं, सरकार की नीयत है.., वक्फ संशोधन बिल पर NDTV से बोले चंद्रशेखर आजाद

  चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह कानून मुसलमान के दमन करने का काम करेगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे.

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  Waqf Bill पर संसद में जमकर हंगामा, विधेयक जेपीसी के हवाले; विपक्ष ने बताया- संघवाद पर हमला

  विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है.

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  कहां से मुसलमान विरोधी है...; वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने पर ललन सिंह का विपक्ष को जवाब

  जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि ये वक्फ में पारदर्शिता लाएगा.

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  वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार Vs विपक्ष LIVE: रिजीजू बोले- जानता हूं सब अंदर ही अंदर दे रहे समर्थन, अखिलेश ने बताया- बीजेपी की हताशा

  Waqf Amendment Bill : केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करना मकसद वक्फ की संपत्तियों का सुचारू रूप संचालित करना और उसकी देखरेख करना है.