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वक्फ बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी, बजट सत्र के दूसरे चरण में ला सकती है सरकार: सूत्र
वक्फ (संशोधन) विधेयक में केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में कई बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है, जो यह तय करते हैं कि भारत में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन कैसे किया जाए.
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शीतकालीन सत्र में पारित हो पाएगा वक़्फ़ बिल या हो सकती है देरी ?
बिल की समीक्षा कर रही जेपीसी को शीतकालीन सत्र के पहले हफ़्ते के आख़िरी दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी है.यानि 29 नवंबर तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है.
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पहले समर्थन... फिर बदला स्टैंड, NDA में शामिल JDU तीसरी पार्टी जो वक्फ बिल में चाहती है ये बदलाव
पिछले तीन दिनों में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावा जमा खान ने अल्पसंखयक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की थी.
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मुद्दा बिल नहीं, सरकार की नीयत है.., वक्फ संशोधन बिल पर NDTV से बोले चंद्रशेखर आजाद
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह कानून मुसलमान के दमन करने का काम करेगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे.
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Waqf Bill पर संसद में जमकर हंगामा, विधेयक जेपीसी के हवाले; विपक्ष ने बताया- संघवाद पर हमला
विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है.
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वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार Vs विपक्ष LIVE: रिजीजू बोले- जानता हूं सब अंदर ही अंदर दे रहे समर्थन, अखिलेश ने बताया- बीजेपी की हताशा
Waqf Amendment Bill : केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करना मकसद वक्फ की संपत्तियों का सुचारू रूप संचालित करना और उसकी देखरेख करना है.
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लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
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वक्फ कानून में संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, अगले हफ्ते लाया जा सकता है बिल : सूत्र
संशोधनों के अनुसार अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा. उसका सत्यापन करना जरूरी होगा. इसी तरह वक्फ की विवादित संपत्ति का भी सत्यापन जरूरी होगा.
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वक्फ (संशोधन) विधेयक में केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में कई बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है, जो यह तय करते हैं कि भारत में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन कैसे किया जाए.
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संशोधनों के अनुसार अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा. उसका सत्यापन करना जरूरी होगा. इसी तरह वक्फ की विवादित संपत्ति का भी सत्यापन जरूरी होगा.
