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24 घंटे चली मैराथन बहस और ट्राई ब्रेक...ट्रंप का 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' अमेरिकी सीनेट में हो ही गया पास
ट्रंप के महत्वाकांक्षी कर छूट और खर्च कटौती विधेयक पर सीनेट में सोमवार को देर रात तक तीखी बहस चली. रिपब्लिकन सांसद जहां इस विधेयक के लिए समर्थन जुटाते नजर आए.
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वक्फ बिल की वोटिंग: मुस्लिम वोट के मोह में कैसे कटे-बंटे सांसद, जानिए इनसाइड स्टोरी
Waqf Bill Voting in Rajya Sabha: वक्फ बिल पर राज्यसभा में मतदान के दौरान गजब का चमत्कार हुआ. यह चमत्कार NDA के साथ-साथ विपक्षी इंडी गठबंधन के लिए हैरान करने वाला था. कैसे हुआ ये खेल, समझें.
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वक्फ बिल का समर्थन कर घिरती नजर आ रही है जेडीयू, चुनावी साल में कई नेताओं ने दिया इस्तीफा
संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का जेडीयू समेत एनडीए में शामिल सभी दलों ने समर्थन किया था. लेकिन इस समर्थन की वजह से नीतीश कुमार की जेडीयू को बिहार में विरोध का सामना करना पड़ रहा है. उसके कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.
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बहस, हंगामे और मत विभाजन के बीच वक्फ विधेयक लोकसभा में पारित, यहां जानिए संसद में क्या-क्या हुआ
वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान को लेकर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन पर भी मत विभाजन हुआ. उनका संशोधन 231 के मुकाबले 288 मतों से अस्वीकृत हो गया. विपक्ष के अन्य सभी संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया.
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प्रत्येक बूथ पर मतदान में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित करें: अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं और नेताओं से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान प्रतिशत में कम से कम 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो. शाह ने नागपुर में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्हें सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी कहा. बैठक में मौजूद एक नेता ने यह जानकारी दी.
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दिल्ली सेवा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना
दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.
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दिल्ली अध्यादेश : विपक्ष की मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर, बशिष्ठ नारायण सिंह को एम्बुलेंस से संसद में लाने की तैयारी
विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) के घटक दल अपने सांसदों को व्हिप जारी करने से लेकर अस्वस्थ नेताओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तक, हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अगले सप्ताह दिल्ली से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर संसद में लाए जाने वाले विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान सत्तापक्ष को कड़ी चुनौती दी जा सके.
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दिल्ली आर्डिनेंस बिल : राज्यसभा उपसभापति हरिवंश को JDU के व्हिप जारी करने से उठे सवाल
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से सम्बंधित दिल्ली आर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में पेश होगा. इसके साथ ही दिल्ली आर्डिनेंस बिल पर राजनीति तेज हो गई है. इसमें अहम सवाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर उठ रहा है जो कि जनता दल यूनाईटेड (JDU) से सांसद हैं.
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OBC पर संविधान संशोधन से BJP को क्या मिल सकता है फायदा? क्या है यूपी चुनाव से कनेक्शन?
यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सियासत का पहिया जाति के आस-पास ही केंद्रित रहा है. राज्य में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है तो कुर्मी और कोइरी फिलहाल बीजेपी के पाले में है. 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग और अति दलित जातियों के वोट की बदौलत ही राज्य में 14 वर्षों की सियासी वनवास खत्म किया था और सत्ता हासिल की थी.
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राज्यसभा में नियम तोड़ने के मुद्दे पर विवाद, उप सभापति ने तथ्य रखे सामने
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने उन मीडिया रिपोर्टों से इनकार किया कि जिनमें दावा किया गय था कि 20 सितंबर को कृषि बिलों पर मतदान के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया था. मीडिया को एक नोट में, सिंह ने कहा कि वह "तथ्यों को सीधा-सीध रखना" चाहेंगे और घटना की मिनट-दर-मिनट जानकारी देना चाहेंगे. साथ ही सीपीएम के केके रागेश और डीएमके के तिरुचि सिवा द्वारा दिए गए प्रस्तावों के वीडियो अंश भी मीडिया के सामने रखना चाहेंगे. दोनों सदस्यों द्वारा फिजिकल वोटिंग के आह्वान को नकार दिया गया था और ध्वनि मत के बाद उनके प्रस्ताव नहीं माने गए थे.
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24 घंटे चली मैराथन बहस और ट्राई ब्रेक...ट्रंप का 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' अमेरिकी सीनेट में हो ही गया पास
ट्रंप के महत्वाकांक्षी कर छूट और खर्च कटौती विधेयक पर सीनेट में सोमवार को देर रात तक तीखी बहस चली. रिपब्लिकन सांसद जहां इस विधेयक के लिए समर्थन जुटाते नजर आए.
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वक्फ बिल की वोटिंग: मुस्लिम वोट के मोह में कैसे कटे-बंटे सांसद, जानिए इनसाइड स्टोरी
Waqf Bill Voting in Rajya Sabha: वक्फ बिल पर राज्यसभा में मतदान के दौरान गजब का चमत्कार हुआ. यह चमत्कार NDA के साथ-साथ विपक्षी इंडी गठबंधन के लिए हैरान करने वाला था. कैसे हुआ ये खेल, समझें.
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वक्फ बिल का समर्थन कर घिरती नजर आ रही है जेडीयू, चुनावी साल में कई नेताओं ने दिया इस्तीफा
संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का जेडीयू समेत एनडीए में शामिल सभी दलों ने समर्थन किया था. लेकिन इस समर्थन की वजह से नीतीश कुमार की जेडीयू को बिहार में विरोध का सामना करना पड़ रहा है. उसके कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.
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बहस, हंगामे और मत विभाजन के बीच वक्फ विधेयक लोकसभा में पारित, यहां जानिए संसद में क्या-क्या हुआ
वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान को लेकर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन पर भी मत विभाजन हुआ. उनका संशोधन 231 के मुकाबले 288 मतों से अस्वीकृत हो गया. विपक्ष के अन्य सभी संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया.
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प्रत्येक बूथ पर मतदान में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित करें: अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं और नेताओं से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान प्रतिशत में कम से कम 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो. शाह ने नागपुर में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्हें सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी कहा. बैठक में मौजूद एक नेता ने यह जानकारी दी.
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दिल्ली सेवा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना
दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.
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दिल्ली अध्यादेश : विपक्ष की मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर, बशिष्ठ नारायण सिंह को एम्बुलेंस से संसद में लाने की तैयारी
विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) के घटक दल अपने सांसदों को व्हिप जारी करने से लेकर अस्वस्थ नेताओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तक, हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अगले सप्ताह दिल्ली से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर संसद में लाए जाने वाले विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान सत्तापक्ष को कड़ी चुनौती दी जा सके.
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दिल्ली आर्डिनेंस बिल : राज्यसभा उपसभापति हरिवंश को JDU के व्हिप जारी करने से उठे सवाल
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से सम्बंधित दिल्ली आर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में पेश होगा. इसके साथ ही दिल्ली आर्डिनेंस बिल पर राजनीति तेज हो गई है. इसमें अहम सवाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर उठ रहा है जो कि जनता दल यूनाईटेड (JDU) से सांसद हैं.
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OBC पर संविधान संशोधन से BJP को क्या मिल सकता है फायदा? क्या है यूपी चुनाव से कनेक्शन?
यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सियासत का पहिया जाति के आस-पास ही केंद्रित रहा है. राज्य में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है तो कुर्मी और कोइरी फिलहाल बीजेपी के पाले में है. 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग और अति दलित जातियों के वोट की बदौलत ही राज्य में 14 वर्षों की सियासी वनवास खत्म किया था और सत्ता हासिल की थी.
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राज्यसभा में नियम तोड़ने के मुद्दे पर विवाद, उप सभापति ने तथ्य रखे सामने
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने उन मीडिया रिपोर्टों से इनकार किया कि जिनमें दावा किया गय था कि 20 सितंबर को कृषि बिलों पर मतदान के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया था. मीडिया को एक नोट में, सिंह ने कहा कि वह "तथ्यों को सीधा-सीध रखना" चाहेंगे और घटना की मिनट-दर-मिनट जानकारी देना चाहेंगे. साथ ही सीपीएम के केके रागेश और डीएमके के तिरुचि सिवा द्वारा दिए गए प्रस्तावों के वीडियो अंश भी मीडिया के सामने रखना चाहेंगे. दोनों सदस्यों द्वारा फिजिकल वोटिंग के आह्वान को नकार दिया गया था और ध्वनि मत के बाद उनके प्रस्ताव नहीं माने गए थे.
