राज्यसभा में राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने के लिए संविधान संशोधन बिल पर मतदान हुआ. इसके पक्ष में 386 मत पड़े, जबकि विरोध में कोई भी मत नहीं था. इससे पहले सरकार ने कहा कि राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार देने से उन तमाम जातियों के साथ न्याय हो सकेगा जिनकी आकांक्षाएं आरक्षण को लेकर हैं.