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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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पश्चिम बंगाल को छोड़ अन्य राज्यों में प्रक्रिया शांतिपूर्ण...SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया सुचारु और शांतिपूर्ण रही. अदालत के मुताबिक, बाकी राज्यों से इस मुद्दे पर ज्यादा मुकदमेबाजी सामने नहीं आई है.
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राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, SC ने परिसीमन के खिलाफ याचिका खारिज कर तय कर दी तारीख
राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का रास्ता साफ करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की कि राज्य की लोकतांत्रिक गतिविधि की न्यायालय द्वारा जांच से परहेज़ किया जाना चाहिए.
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In-Depth: मुस्लिम वोटर तय करेंगे बंगाल चुनाव का गेम, TMC-BJP की फाइट के बीच हुमायूं कबीर की पार्टी पर नजर क्यों?
Bengal Assembly Elections 2026: 27 से 30 फीसदी आबादी और करीब 100 सीटों पर निर्णायक प्रभाव के साथ बंगाल के मुस्लिम मतदाता तृणमूल कांग्रेस (TMC) का अभेद्य किला बने हुए हैं. लेकिन एक नए मस्जिद विवाद, एक बागी विधायक और बढ़ती असंतोष की भावना ममता बनर्जी की चौथी पारी की राह को मुश्किल बना सकती है.
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क्या होता है Right to Recall? जिसे लेकर Raghav Chadha ने संसद में उठाई मांग
क्या है 'राइट टू रिकॉल' कानून? जानें कैसे जनता पांच साल से पहले ही अपने सांसद या विधायक को पद से हटा सकती है. राघव चड्ढा की संसद में मांग.
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'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा
पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.
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SIR मामले में ममता की व्यक्तिगत उपस्थिति के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन दायर
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है.
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मतदाता सूची में धांधली पर आर-पार, ECI का ममता सरकार को अल्टीमेटम, 72 घंटे में मांगी रिपोर्ट
राज्य के गृह विभाग के विशेष आयुक्त ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को पत्र लिखकर प्राथमिकी से संबंधित निर्देश वापस लेने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि यह ‘‘मामूली गलती के लिए बड़ी सजा’’ होगी.
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यूपी में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका! बस घर बैठें करे ये काम, BLO खुद करेगा आपसे संपर्क
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान मतदाता सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए 'बुक-ए-कॉल विद बीएलओ' सुविधा शुरू की है, जबकि दावे और आपत्तियों की अवधि 6 फरवरी, 2026 तक खुली रहेगी.
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Live Updates: मौलाना तौकीर रजा के बेटे की गाड़ी से मिली ड्रग्स
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