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पलायन की चौखट पर बटोली गांव, मजबूरी ऐसी कि जान हथेली पर रखकर पार कर रहे खाई, NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट
बटोली गांव के ग्रामीणों का कहना है कि अब उनकी यह किस्मत बन गई है और मजबूरी है कि उनका गांव जाना है.
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नैनीताल की नैनी झील का जलस्तर पहुंचा पांच साल के निचले स्तर पर, क्या हो सकता है दुष्प्रभाव
नैनीताल की नैनी झील का जलस्तर घटकर 4.7 फुट पर पहुंच गया है. इसे आने वाले जलसंकट का प्रतीक माना जा रहा है. इसने स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच पानी के संभावित संकट को लेकर चिंता पैदा कर दी है.
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उत्तराखंड में 'प्यासे' झरने-गदेरे, टेंशन दे रही दिल्ली को पानी देने वाले उत्तराखंड की हालत
एक्सपर्ट का कहना है कि उत्तराखंड में पानी की कमी का इसका सबसे बड़ा कारण अंधाधुंध पेड़ों का कटान और पहाड़ों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य है.
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यह राजधानी दिल्ली का हाल है, देखिए पानी के लिए कैसे हाहाकार
दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों से पानी भरने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही और कई इलाकों में तो लोगों को जरुरतों के लिए भी पानी नहीं मिल रहा.
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जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन किया स्थगित
समिति ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि उनकी मांगों के समाधान की दिशा में कार्यवाही नहीं किए जाने पर बदरीनाथ यात्रा के दौरान जोशीमठ में चक्काजाम किया जाएगा. जोशीमठ को बदरीनाथ यात्रा का प्रवेशद्वार कहा जाता है.
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अनियंत्रित निर्माण के कारण धंस गई जोशीमठ की भूमि - एक्सपर्ट्स
विशेषज्ञों ने स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) द्वारा आयोजित राउंड टेबल मीटिंग में पारित एक प्रस्ताव में, बाढ़ प्रभावित जोशीमठ में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को "अपर्याप्त" बताया.
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धंसते जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार, उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख करने को कहा
याचिका में जोशीमठ क्षेत्र की जनता के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन, भू-धंसाव, भूमि फटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित कर त्वरित और कारगर कदम उठाने का आदेश केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देने की गुहार लगाई गई है.
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धंसते जोशीमठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग: 10 बड़ी बातें
उत्तराखंड का मशहूर कस्बा धंसने की वजह से इस वक्त देशभर में सुर्खियां बटोर रहा है. मौजूदा संकट की वजह से बहुत से लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा. इसी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने जा रही है.
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बिजली-पानी के बिल 6 माह के लिए माफ होंगे, एक हफ्ते में तैयार होगा राहत पैकेज : जोशीमठ संकट पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में निर्णय
Joshimath crisis: जोशीमठ संकट को लेकर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को देहरादून में हुई. बैठक में जोशीगठ त्रासदी और इससे प्रभावित लोगों को ध्यान में रखकर कुछ अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि सहायता पैकेज में पहले सर्वे और लोगों से बात की जाएगी.
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"बच्चे 10-15 हजार में करते हैं काम, इससे परिवार पालें या घर बनाएं " : जोशीमठ की असाढ़ी देवी
उन्होंने कहा- मेरी तबीयत भी खराब है. ठंड के मौसम में होटल (राहत शिविर )भी जाएंगे तो क्या करेंगे. अपने घर में ओढ़ने-बिछाने के लिए है क्या? इस घर से जुड़ी यादों को भुला पाना बेहद मुश्किल है. उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करके घर बनाया, बच्चों के लिए घर बनाया, वह भी टूटने लग गया है...
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"बच्चे पत्थर तोड़ते हैं, तब खाना खा पाते हैं, दूसरे गांवों में कैसे होगा गुजारा" : जोशीमठ की सुलोचना की पीड़ा
तंगहाली से जूझ रहीं सुलोचना ने जब ये पूछा गया कि घर छोड़ते हुए आप भावुक हो रही है तो उनके आंसू निकल पड़े. उन्होंने कहा-हम न इधर के रह गए, न उधर के. एक ही तो घर है मेरे पास. क्या करूं? सरकार बोलती है और कहीं आइए विस्थापित होकर हम कहां जाएं. हमारे पास खाने तक का सामान नहीं है.विस्थापित होकर कहां जाएंगे?
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NDTV EXCLUSIVE: सिर्फ 25% घरों में हैं दरारें, जोशीमठ खत्म नहीं हो रहा है : उत्तराखंड CM पुष्कर धामी
Joshimath News: सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि हमने जो 1.5 लाख की फौरी राहत घोषित की है वो आज शाम तक लोगों के खातों में आ जाएगी. हम आगे और राहत राशि देंगे. हमने सरकार और जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दी है जो मुआवज़े को लेकर बात कर रही है.
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पालतू डॉगी के बिना यूक्रेन छोड़ने को राजी नहीं भारतीय स्टूडेंट, वीडियो पोस्ट कर लगाई मदद की गुहार
सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में, ऋषभ ने यह भी दावा किया कि उसने अपनी स्थिति के बारे में दिल्ली (Delhi) के आईजीआई हवाई अड्डे (IGI Airport) पर किसी को फोन किया लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने उसे गालियां दीं और बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया.
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टलेगा उत्तराखंड का संवैधानिक संकट? गेंद चुनाव आयोग के पाले में
विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151ए के तहत अब राज्य में उपचुनाव नहीं हो सकता क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल एक साल से भी कम बचा है.
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उत्तराखंड में संवैधानिक संकट! दोबारा होगा नेतृत्व परिवर्तन या लगेगा राष्ट्रपति शासन?
उत्तराखंड के गढ़वाल से भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस साल मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
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पलायन की चौखट पर बटोली गांव, मजबूरी ऐसी कि जान हथेली पर रखकर पार कर रहे खाई, NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट
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नैनीताल की नैनी झील का जलस्तर पहुंचा पांच साल के निचले स्तर पर, क्या हो सकता है दुष्प्रभाव
नैनीताल की नैनी झील का जलस्तर घटकर 4.7 फुट पर पहुंच गया है. इसे आने वाले जलसंकट का प्रतीक माना जा रहा है. इसने स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच पानी के संभावित संकट को लेकर चिंता पैदा कर दी है.
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उत्तराखंड में 'प्यासे' झरने-गदेरे, टेंशन दे रही दिल्ली को पानी देने वाले उत्तराखंड की हालत
एक्सपर्ट का कहना है कि उत्तराखंड में पानी की कमी का इसका सबसे बड़ा कारण अंधाधुंध पेड़ों का कटान और पहाड़ों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य है.
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यह राजधानी दिल्ली का हाल है, देखिए पानी के लिए कैसे हाहाकार
दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों से पानी भरने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही और कई इलाकों में तो लोगों को जरुरतों के लिए भी पानी नहीं मिल रहा.
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जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन किया स्थगित
समिति ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि उनकी मांगों के समाधान की दिशा में कार्यवाही नहीं किए जाने पर बदरीनाथ यात्रा के दौरान जोशीमठ में चक्काजाम किया जाएगा. जोशीमठ को बदरीनाथ यात्रा का प्रवेशद्वार कहा जाता है.
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अनियंत्रित निर्माण के कारण धंस गई जोशीमठ की भूमि - एक्सपर्ट्स
विशेषज्ञों ने स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) द्वारा आयोजित राउंड टेबल मीटिंग में पारित एक प्रस्ताव में, बाढ़ प्रभावित जोशीमठ में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को "अपर्याप्त" बताया.
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धंसते जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार, उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख करने को कहा
याचिका में जोशीमठ क्षेत्र की जनता के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन, भू-धंसाव, भूमि फटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित कर त्वरित और कारगर कदम उठाने का आदेश केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देने की गुहार लगाई गई है.
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धंसते जोशीमठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग: 10 बड़ी बातें
उत्तराखंड का मशहूर कस्बा धंसने की वजह से इस वक्त देशभर में सुर्खियां बटोर रहा है. मौजूदा संकट की वजह से बहुत से लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा. इसी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने जा रही है.
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बिजली-पानी के बिल 6 माह के लिए माफ होंगे, एक हफ्ते में तैयार होगा राहत पैकेज : जोशीमठ संकट पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में निर्णय
Joshimath crisis: जोशीमठ संकट को लेकर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को देहरादून में हुई. बैठक में जोशीगठ त्रासदी और इससे प्रभावित लोगों को ध्यान में रखकर कुछ अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि सहायता पैकेज में पहले सर्वे और लोगों से बात की जाएगी.
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"बच्चे 10-15 हजार में करते हैं काम, इससे परिवार पालें या घर बनाएं " : जोशीमठ की असाढ़ी देवी
उन्होंने कहा- मेरी तबीयत भी खराब है. ठंड के मौसम में होटल (राहत शिविर )भी जाएंगे तो क्या करेंगे. अपने घर में ओढ़ने-बिछाने के लिए है क्या? इस घर से जुड़ी यादों को भुला पाना बेहद मुश्किल है. उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करके घर बनाया, बच्चों के लिए घर बनाया, वह भी टूटने लग गया है...
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"बच्चे पत्थर तोड़ते हैं, तब खाना खा पाते हैं, दूसरे गांवों में कैसे होगा गुजारा" : जोशीमठ की सुलोचना की पीड़ा
तंगहाली से जूझ रहीं सुलोचना ने जब ये पूछा गया कि घर छोड़ते हुए आप भावुक हो रही है तो उनके आंसू निकल पड़े. उन्होंने कहा-हम न इधर के रह गए, न उधर के. एक ही तो घर है मेरे पास. क्या करूं? सरकार बोलती है और कहीं आइए विस्थापित होकर हम कहां जाएं. हमारे पास खाने तक का सामान नहीं है.विस्थापित होकर कहां जाएंगे?
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NDTV EXCLUSIVE: सिर्फ 25% घरों में हैं दरारें, जोशीमठ खत्म नहीं हो रहा है : उत्तराखंड CM पुष्कर धामी
Joshimath News: सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि हमने जो 1.5 लाख की फौरी राहत घोषित की है वो आज शाम तक लोगों के खातों में आ जाएगी. हम आगे और राहत राशि देंगे. हमने सरकार और जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दी है जो मुआवज़े को लेकर बात कर रही है.
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सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में, ऋषभ ने यह भी दावा किया कि उसने अपनी स्थिति के बारे में दिल्ली (Delhi) के आईजीआई हवाई अड्डे (IGI Airport) पर किसी को फोन किया लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने उसे गालियां दीं और बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया.
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टलेगा उत्तराखंड का संवैधानिक संकट? गेंद चुनाव आयोग के पाले में
विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151ए के तहत अब राज्य में उपचुनाव नहीं हो सकता क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल एक साल से भी कम बचा है.
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उत्तराखंड में संवैधानिक संकट! दोबारा होगा नेतृत्व परिवर्तन या लगेगा राष्ट्रपति शासन?
उत्तराखंड के गढ़वाल से भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस साल मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
