Uttar Pradesh Government Employee

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  यूपी में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सितंबर महीने का वेतन, आदेश जारी

  मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर विभागाध्यक्षों को उन्हीं का वेतन रिलीज़ करने का पत्र भेजा है, जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित तारीख़ तक देंगे.

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  यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, निर्देश ना मानने पर रोक दी जाएगी सैलरी

  उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाई गई. पहले यूपी सरकार (UP Government) ने कहा था कि 31 अगस्त तक राज्य कर्मचारी अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तो उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी.

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  उत्तर प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का क्या रुक जाएगा वेतन? जानिए कारण

  Yogi Adityanath Government Order : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सचिवों से लेकर फोर्थ ग्रेड तक के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देने का आदेश दिया है...जानें क्या है मामला

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  UP: हड़ताल कर रहे बिजली विभाग के 1,332 संविदाकर्मियों को सरकार ने किया बर्खास्त

  राज्य के बिजली मंत्री एके शर्मा ने दिन में चेतावनी दी थी कि अगर संविदा कर्मी शाम छह बजे तक काम पर नहीं लौटे तो उन्हें आज ही बर्खास्त कर दिया जाएगा. 

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  सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर नियुक्ति के लिए पहला अधिकार उसकी पत्नी का : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक मामले में व्यवस्था दी है कि एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर यदि उसकी पत्नी जीवित है और उसने नियुक्ति के लिए दावा किया है तो मृतक की बहन की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती. न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मृतक कर्मचारी की बहन कुमारी मोहनी द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया. मोहनी ने अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए संबद्ध अधिकारियों को विचार करने का निर्देश पारित करने का अनुरोध अदालत से किया था.

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  उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल पर पाबंदी छह माह और बढ़ी

  उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के हड़ताल करने पर पाबंदी को छह माह के लिये और बढ़ा दिया है .पिछली बार यह पांबदी 25 नवंबर 2020 को लगायी गयी थी .

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  कोरोनाकाल में डबल हुआ महंगाई भत्ता, डेढ़ करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा, जानें- कितनी बढ़ेगी सैलरी?

  चीफ लेबर कमिश्नर DPS Negi ने एनडीटीवी से कहा कि इस फैसले के लागू होने से हर श्रमिक को प्रति महीने ₹105 से ₹212 तक लाभ मिलेगा. 

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  यूपी में 5 साल तक संविदा नौकरी के प्रस्ताव से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है सरकार

  अगर यह ख़बर सही है तो इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए. अख़बार में छपी ख़बर के अनुसार उत्तर प्रदेश का कार्मिक विभाग यह प्रस्ताव ला रहा है कि समूह ख व ग की भर्ती अब 5 साल के लिए संविदा पर होगी. कांट्रेक्ट पर. पांच साल के दौरान जो छंटनी से बच जाएंगे उन्हें स्थायी किया जाएगा. इस दौरान संविदा के कर्मचारियों को स्थायी सेवा वालों का लाभ नहीं मिलेगा.

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  कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों को DA की और किश्तें नहीं देगी योगी सरकार

  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राजस्व में आयी कमी के चलते केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी डेढ़ साल तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं करेगी. प्रदेश सरकार की ओर से 24 अप्रैल को जारी शासनादेश में कहा गया, "भारत सरकार द्वारा लिये गये फैसले के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा."

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  योगी आदित्यनाथ का नया फरमान: यूपी सरकार के कर्मचारी बिना परमिशन के गिफ्ट नहीं ले सकते, ऑफिस में गुटखा खाने पर भी बैन

  योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath)  के इस फरमान के बाद कोई भी अधिकारी बिना परमिशन के किसी भी प्रकार का गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकता.

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  उत्तर प्रदेश : सरकारी कर्मचारियों की होगी स्क्रीनिंग, 4 लाख कर्मियों पर गिर सकती है गाज

  कर्मचारी संगठनों ने पिछली छह जुलाई को जारी इस शासनादेश का विरोध किया है.

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  यूपी सरकार ने बिजली कर्मियों पर कसी नकेल, छह माह तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल

  यूपी के बिजली कर्मचारी अब छह माह तक किसी भी समस्या को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार ने जनहित में 6 माह की अवधि के लिए विद्युत विभाग के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है. इसके लिए सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.

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  उत्‍तर प्रदेश: कमतर रहा प्रदर्शन तो 50 की उम्र के बाद 'जबरन रिटायर' कर दिए जाएंगे सरकारी कर्मचारी

  वित्‍तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, नोटिस देकर बिना कारण बताए पचास साल की उम्र होने पर अनिवार्य सेवानिवृत कर सकता है.

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  उत्तर प्रदेश : योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने महापुरुषों के नाम पर छुट्टियों की 'छुट्टी' कर दी

  यूपी कैबिनेट ने महापुरुषों के जन्‍मदिन और पुण्‍यतिथि पर होने वाली सभी छुट्टियों को खत्‍म कर दिया है. जिन महापुरुषों की जयंती पर राष्‍ट्रीय अवकाश होता है वो छुट्टियां चलती रहेंगी, लेकिन यूपी में अलग-अलग राज्‍य सरकारों के आदेश से हो रही ऐसी सारी छुट्टियां खत्‍म हो गई हैं.

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  उत्तर प्रदेश के कर्मियों का वेतन 6 माह बाद बढ़ेगा

  सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार से कर्मचारियों का वेतन 16 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की है। इस पर अमल करने की तैयारी अखिलेश सरकार ने भी शुरू कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार कर्मियों को इसका लाभ छह महीने बाद मिल सकेगा।