Uttar Pradesh Government Employee

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  न्यूनतम वेतन 20000 करने की बात अफवाह, जानें UP सरकार ने वर्कर्स की कितनी बढ़ाई तनख्वाह

  Noida Workers Salary Hike: मौजूदा समय में उद्योग आर्थिक चुनौतियों और लागत बढ़ने से जूझ रहे हैं. सरकार चाहती है कि ऐसा फैसला लिया जाए जिससे श्रमिक और उद्योग, दोनों के बीच संतुलन बना रहे.

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  यूपी सरकार ने 68 हजार से ज्‍यादा कर्मचारियों की सैलरी रोकी, जानें क्‍या है वजह

  यूपी सरकार ने 68 हजार से ज्‍यादा राज्य कर्मचारियों की सैलरी फिलहाल होल्ड कर दी है. इन कर्मचारियों ने तय समयसीमा में मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों की जानकारी अपलोड नहीं की, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है.

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  सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी ने दिया दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में की 3% की वृद्धि

  सरकार ने महंगाई भत्ते को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है, जिसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया है. इस मुताबिक लोगों को 3 प्रतिशत बढ़कर भत्ता मिलेगा. सीएम योगी ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनों के हितों के प्रति सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

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  यूपी में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज, जानें योगी सरकार ने किया क्या बड़ा फैसला

  यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नान-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा. इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा.

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  आस्था की आड़ में उत्पात! मिर्जापुर स्टेशन पर कांवड़ियों ने CRPF जवान को लात-घूंसों से पीटा, Video वायरल

  Kanwarias Viral Video: कांवड़ियों ने मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ के एक जवान की बेरहमी से पिटाई कर दी. इसका वीडियो भी सामने आया है.

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  यूपी में सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 2 पर्सेंट बढ़ा

  DA Hike in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा किया है. इस खबर के आने के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है. 

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  यूपी में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सितंबर महीने का वेतन, आदेश जारी

  मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर विभागाध्यक्षों को उन्हीं का वेतन रिलीज़ करने का पत्र भेजा है, जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित तारीख़ तक देंगे.

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  यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, निर्देश ना मानने पर रोक दी जाएगी सैलरी

  उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाई गई. पहले यूपी सरकार (UP Government) ने कहा था कि 31 अगस्त तक राज्य कर्मचारी अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तो उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी.

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  उत्तर प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का क्या रुक जाएगा वेतन? जानिए कारण

  Yogi Adityanath Government Order : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सचिवों से लेकर फोर्थ ग्रेड तक के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देने का आदेश दिया है...जानें क्या है मामला

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  UP: हड़ताल कर रहे बिजली विभाग के 1,332 संविदाकर्मियों को सरकार ने किया बर्खास्त

  राज्य के बिजली मंत्री एके शर्मा ने दिन में चेतावनी दी थी कि अगर संविदा कर्मी शाम छह बजे तक काम पर नहीं लौटे तो उन्हें आज ही बर्खास्त कर दिया जाएगा. 

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  सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर नियुक्ति के लिए पहला अधिकार उसकी पत्नी का : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक मामले में व्यवस्था दी है कि एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर यदि उसकी पत्नी जीवित है और उसने नियुक्ति के लिए दावा किया है तो मृतक की बहन की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती. न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मृतक कर्मचारी की बहन कुमारी मोहनी द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया. मोहनी ने अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए संबद्ध अधिकारियों को विचार करने का निर्देश पारित करने का अनुरोध अदालत से किया था.

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  उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल पर पाबंदी छह माह और बढ़ी

  उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के हड़ताल करने पर पाबंदी को छह माह के लिये और बढ़ा दिया है .पिछली बार यह पांबदी 25 नवंबर 2020 को लगायी गयी थी .

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  कोरोनाकाल में डबल हुआ महंगाई भत्ता, डेढ़ करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा, जानें- कितनी बढ़ेगी सैलरी?

  चीफ लेबर कमिश्नर DPS Negi ने एनडीटीवी से कहा कि इस फैसले के लागू होने से हर श्रमिक को प्रति महीने ₹105 से ₹212 तक लाभ मिलेगा. 

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  यूपी में 5 साल तक संविदा नौकरी के प्रस्ताव से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है सरकार

  अगर यह ख़बर सही है तो इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए. अख़बार में छपी ख़बर के अनुसार उत्तर प्रदेश का कार्मिक विभाग यह प्रस्ताव ला रहा है कि समूह ख व ग की भर्ती अब 5 साल के लिए संविदा पर होगी. कांट्रेक्ट पर. पांच साल के दौरान जो छंटनी से बच जाएंगे उन्हें स्थायी किया जाएगा. इस दौरान संविदा के कर्मचारियों को स्थायी सेवा वालों का लाभ नहीं मिलेगा.

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  कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों को DA की और किश्तें नहीं देगी योगी सरकार

  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राजस्व में आयी कमी के चलते केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी डेढ़ साल तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं करेगी. प्रदेश सरकार की ओर से 24 अप्रैल को जारी शासनादेश में कहा गया, "भारत सरकार द्वारा लिये गये फैसले के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा."