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इजरायल ने हमास के खिलाफ संघर्ष विराम के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकारा: एंटनी ब्लिंकन
- Monday August 19, 2024
- Edited by: चंदन वत्स
बंधकों को वापस लाने और युद्ध विराम कराने को निर्णायक क्षण करार देते हुए ब्लिंकन ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर गहन कूटनीतिक प्रयास के तहत इजरायल के दौरे पर आए हैं.
- ndtv.in
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कोविड वैक्सीन से पेटेंट खत्म करने के भारत के प्रस्ताव को US ने दिया समर्थन, WTO में लगाएगा जोर
- Thursday May 6, 2021
- Reported by: कादम्बिनी शर्मा, Edited by: तूलिका कुशवाहा
अमेरिका ने बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन से पेटेंट हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है. भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देश लगातार कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन की पहुंच ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए पेटेंट हटाने की वकालत कर रहे हैं.
- ndtv.in
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'कोविड वैक्सीन को लेकर भारत का प्रस्ताव पास करें', अमेरिकी सीनेटर्स की राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग
- Saturday April 17, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सिद्धार्थ चौरसिया
बता दें कि, भारत, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का मकसद निम्न और मध्यम आय वाले देशों को आसानी से और उचित कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराना है. इस प्रस्ताव को 60 से अधिक शीर्ष अमेरिकी सांसदों का समर्थन हासिल है, जिनमें से ज्यादातर प्रगतिशील हैं. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन पर विश्व व्यापार संगठन के आभासी सम्मेलन में हालांकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध पर अपनी कोई सीधी राय नहीं व्यक्त की.
- ndtv.in
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US में रहने वाले हजारों भारतीय को बड़ी राहत, ट्रंप की ओर से लाए गए H-1B नियमों पर लगी रोक
- Thursday December 3, 2020
- Reported by: भाषा
एच-1बी वीजा एक गैर आव्रजक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसाय, जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, के लिये विदेशी कर्मचारियों को रखने की इजाजत देता है. अमेरिका प्रतिवर्ष 85 हजार एच-1बी वीजा जारी करता है, आमतौर पर ये तीन साल के लिये जारी होते हैं और इन्हें नवीकृत कराया जा सकता है. करीब 6 लाख एच-1बी वीजाधारकों में से अधिकतर भारत और चीन से हैं.
- ndtv.in
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अमेरिकी प्रस्ताव में श्रीलंका से विश्वसनीय जांच का आह्वान
- Wednesday March 20, 2013
- Bhasha
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सत्र में पेश किए जाने वाले अमेरिका द्वारा तैयार प्रस्ताव के मसौदे में श्रींलका से आह्वान किया गया है कि मानवाधिकार हनन के मामलों में वह स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच कराए।
- ndtv.in
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UNHRC में अमेरिका समर्थित प्रस्ताव खारिज करेगा श्रीलंका
- Wednesday March 20, 2013
- Bhasha
श्रीलंकाई विदेश मंत्री जीएल पेइरिस ने कहा है कि देश यूएनएचआरसी में पेश होने वाले अमेरिका समर्थित प्रस्ताव के अंतिम मसौदे को खारिज करेगा जिसमें कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए देश को ‘अपमानित’ करके उसे ‘अलग-थलग’ करने की मांग की गई है।
- ndtv.in
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श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार प्रस्ताव पर अमेरिका बढ़ेगा आगे
- Tuesday March 19, 2013
- Bhasha
ओबामा प्रशासन ने कहा है कि लिट्टे की पराजय के बाद महिंदा राजपक्षे सरकार द्वारा अपना वादा नहीं पूरा करने के कारण अमेरिका जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ अपने प्रस्ताव पर आगे बढ़ेगा।
- ndtv.in
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तमिलों को न्याय दिलाने के लिए दिया श्रीलंका के खिलाफ वोट : मनमोहन
- Thursday March 22, 2012
- Bhasha
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ भारत का मत उसके दृष्टिकोण और उस देश के अल्पसंख्यक तमिलों को न्याय दिलाने की उसकी चिंता को प्रदर्शित करने के अनुरूप है।
- ndtv.in
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इजरायल ने हमास के खिलाफ संघर्ष विराम के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकारा: एंटनी ब्लिंकन
- Monday August 19, 2024
- Edited by: चंदन वत्स
बंधकों को वापस लाने और युद्ध विराम कराने को निर्णायक क्षण करार देते हुए ब्लिंकन ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर गहन कूटनीतिक प्रयास के तहत इजरायल के दौरे पर आए हैं.
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कोविड वैक्सीन से पेटेंट खत्म करने के भारत के प्रस्ताव को US ने दिया समर्थन, WTO में लगाएगा जोर
- Thursday May 6, 2021
- Reported by: कादम्बिनी शर्मा, Edited by: तूलिका कुशवाहा
अमेरिका ने बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन से पेटेंट हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है. भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देश लगातार कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन की पहुंच ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए पेटेंट हटाने की वकालत कर रहे हैं.
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'कोविड वैक्सीन को लेकर भारत का प्रस्ताव पास करें', अमेरिकी सीनेटर्स की राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग
- Saturday April 17, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सिद्धार्थ चौरसिया
बता दें कि, भारत, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का मकसद निम्न और मध्यम आय वाले देशों को आसानी से और उचित कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराना है. इस प्रस्ताव को 60 से अधिक शीर्ष अमेरिकी सांसदों का समर्थन हासिल है, जिनमें से ज्यादातर प्रगतिशील हैं. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन पर विश्व व्यापार संगठन के आभासी सम्मेलन में हालांकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध पर अपनी कोई सीधी राय नहीं व्यक्त की.
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US में रहने वाले हजारों भारतीय को बड़ी राहत, ट्रंप की ओर से लाए गए H-1B नियमों पर लगी रोक
- Thursday December 3, 2020
- Reported by: भाषा
एच-1बी वीजा एक गैर आव्रजक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसाय, जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, के लिये विदेशी कर्मचारियों को रखने की इजाजत देता है. अमेरिका प्रतिवर्ष 85 हजार एच-1बी वीजा जारी करता है, आमतौर पर ये तीन साल के लिये जारी होते हैं और इन्हें नवीकृत कराया जा सकता है. करीब 6 लाख एच-1बी वीजाधारकों में से अधिकतर भारत और चीन से हैं.
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अमेरिकी प्रस्ताव में श्रीलंका से विश्वसनीय जांच का आह्वान
- Wednesday March 20, 2013
- Bhasha
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सत्र में पेश किए जाने वाले अमेरिका द्वारा तैयार प्रस्ताव के मसौदे में श्रींलका से आह्वान किया गया है कि मानवाधिकार हनन के मामलों में वह स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच कराए।
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UNHRC में अमेरिका समर्थित प्रस्ताव खारिज करेगा श्रीलंका
- Wednesday March 20, 2013
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श्रीलंकाई विदेश मंत्री जीएल पेइरिस ने कहा है कि देश यूएनएचआरसी में पेश होने वाले अमेरिका समर्थित प्रस्ताव के अंतिम मसौदे को खारिज करेगा जिसमें कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए देश को ‘अपमानित’ करके उसे ‘अलग-थलग’ करने की मांग की गई है।
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श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार प्रस्ताव पर अमेरिका बढ़ेगा आगे
- Tuesday March 19, 2013
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ओबामा प्रशासन ने कहा है कि लिट्टे की पराजय के बाद महिंदा राजपक्षे सरकार द्वारा अपना वादा नहीं पूरा करने के कारण अमेरिका जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ अपने प्रस्ताव पर आगे बढ़ेगा।
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तमिलों को न्याय दिलाने के लिए दिया श्रीलंका के खिलाफ वोट : मनमोहन
- Thursday March 22, 2012
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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ भारत का मत उसके दृष्टिकोण और उस देश के अल्पसंख्यक तमिलों को न्याय दिलाने की उसकी चिंता को प्रदर्शित करने के अनुरूप है।
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