Urea Crisis
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पेट्रोल का दाम आसमान में, यूरिया खाद का स्टॉक पाताल में
- Friday October 29, 2021
- Ravish Kumar
बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जब चुनाव था तब दामों का बढ़ना रुक गया था. चुनाव ख़त्म, दाम बढ़ गया. तब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहां था, वो भी इलेक्शन में ड्यूटी कर रहा था?
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मध्यप्रदेश में बोवनी के बाद यूरिया हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे किसान
- Wednesday July 22, 2020
कोरोना काल में किसान ने पहले उगी फसल बेचने के लिए संघर्ष किया, अब मध्यप्रदेश में उसे बोवनी के बाद यूरिया के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. सोसायटी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं, कई जगहों पर थाने से यूरिया बांटा जा रहा है जबकि निजी दुकानों में दोगुने दामों पर यूरिया आसानी से मिल रहा है.
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मध्यप्रदेश में यूरिया का संकट : देवरी में लगी लंबी कतार, शमशाबाद में लूट ली गईं बोरियां
- Thursday December 12, 2019
मध्यप्रदेश में यूरिया संकट गहराता जा रहा है, राज्य में चौतरफा कोहराम और अराजकता के हालात बन रहे हैं. यूरिया लेने सहकारी समितियों की चौखट पर लंबी-लंबी कतारों में किसान थक-हारकर अपना धैर्य खो रहे हैं. जगह-जगह से धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम, पथराव की खबरें आ रही हैं. इस मुद्दे को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है. सत्ता पक्ष यूरिया की कमी का ठीकरा केन्द्र पर फोड़ रहा है, वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार की नाकामी इसके लिए जिम्मेदार है.
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मध्यप्रदेश में यूरिया की किल्लत, किसान सड़कों पर उतरे; केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप
- Wednesday December 4, 2019
मध्यप्रदेश में रबी के सीजन में बुवाई के वक्त यूरिया की भारी किल्लत सामने आ रही है. कई किसानों का आरोप है कि उनसे दोगुने दाम लिए जा रहे हैं. यूरिया की कालाबाजारी हो रही है. इधर राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र मांग के मुताबिक यूरिया नहीं दे रहा है. हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि वह यूरिया की कमी नहीं होने देगी, लेकिन हालात ये हैं कि कहीं थाने से यूरिया बिक रहा है तो कहीं नाराज किसान सड़क जाम कर रहे हैं.
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यूरिया के लिए पंजाब-हरियाणा में मारा-मारी
- Tuesday January 20, 2015
गेहूं के केंद्रीय खाद्य पूल में पंजाब और हरियाणा की हिस्सेदारी 75 फीसदी है। पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया बेहद ज़रूरी है, लेकिन दोनों राज्यों में यूरिया डिपो के बाहर दंगे जैसे हालात गेहूं की फसल के लिए शुभ संकेत नहीं हैं, और इसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है।
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पेट्रोल का दाम आसमान में, यूरिया खाद का स्टॉक पाताल में
- Friday October 29, 2021
- Ravish Kumar
बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जब चुनाव था तब दामों का बढ़ना रुक गया था. चुनाव ख़त्म, दाम बढ़ गया. तब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहां था, वो भी इलेक्शन में ड्यूटी कर रहा था?
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मध्यप्रदेश में बोवनी के बाद यूरिया हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे किसान
- Wednesday July 22, 2020
कोरोना काल में किसान ने पहले उगी फसल बेचने के लिए संघर्ष किया, अब मध्यप्रदेश में उसे बोवनी के बाद यूरिया के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. सोसायटी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं, कई जगहों पर थाने से यूरिया बांटा जा रहा है जबकि निजी दुकानों में दोगुने दामों पर यूरिया आसानी से मिल रहा है.
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मध्यप्रदेश में यूरिया का संकट : देवरी में लगी लंबी कतार, शमशाबाद में लूट ली गईं बोरियां
- Thursday December 12, 2019
मध्यप्रदेश में यूरिया संकट गहराता जा रहा है, राज्य में चौतरफा कोहराम और अराजकता के हालात बन रहे हैं. यूरिया लेने सहकारी समितियों की चौखट पर लंबी-लंबी कतारों में किसान थक-हारकर अपना धैर्य खो रहे हैं. जगह-जगह से धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम, पथराव की खबरें आ रही हैं. इस मुद्दे को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है. सत्ता पक्ष यूरिया की कमी का ठीकरा केन्द्र पर फोड़ रहा है, वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार की नाकामी इसके लिए जिम्मेदार है.
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मध्यप्रदेश में यूरिया की किल्लत, किसान सड़कों पर उतरे; केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप
- Wednesday December 4, 2019
मध्यप्रदेश में रबी के सीजन में बुवाई के वक्त यूरिया की भारी किल्लत सामने आ रही है. कई किसानों का आरोप है कि उनसे दोगुने दाम लिए जा रहे हैं. यूरिया की कालाबाजारी हो रही है. इधर राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र मांग के मुताबिक यूरिया नहीं दे रहा है. हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि वह यूरिया की कमी नहीं होने देगी, लेकिन हालात ये हैं कि कहीं थाने से यूरिया बिक रहा है तो कहीं नाराज किसान सड़क जाम कर रहे हैं.
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यूरिया के लिए पंजाब-हरियाणा में मारा-मारी
- Tuesday January 20, 2015
गेहूं के केंद्रीय खाद्य पूल में पंजाब और हरियाणा की हिस्सेदारी 75 फीसदी है। पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया बेहद ज़रूरी है, लेकिन दोनों राज्यों में यूरिया डिपो के बाहर दंगे जैसे हालात गेहूं की फसल के लिए शुभ संकेत नहीं हैं, और इसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है।
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