Upi Payment In India
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सितंबर में UPI के जरिये 20.64 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन, ट्रांजैक्शन की संख्या 15.04 अरब के पार
UPI Payments: यह लगातार पांचवां महीना है, जब मासिक यूपीआई लेनदेन की वैल्यू 20 लाख करोड़ रुपये रही है.
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भारत में बहुत तेज है डिजिटल पेमेंट के विकास की रफ्तार, जानें 2029 तक कितना होगा भुगतान
भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने विकसित किया है. भारत में यूपीआई से लेनदेन की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी. साल 2022 में पूरी दुनिया में हुए डिजिटल भुगतान का अकेले 46 फीसदी भारत में ही हुआ.
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श्रीलंका, मॉरीशस में यूपीआई भुगतान सुविधा सेवा शुरू, PM मोदी ने बताया ‘विशेष दिन’
प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे से भारत में क्रांतिकारी बदलाव आया है. उन्होंने ‘पड़ोस प्रथम’ नीति पर भारत की केंद्रित नीति को भी रेखांकित किया.
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ऑटो ड्राइवर ने UPI को बताया 'लाइफ चेंजिंग फैसिलिटी', गिना डाले ढेरों फायदे
हाल ही में ऑटो रिक्शा वाले का वीडियो वायरल हुआ है जिसने UPI की सुविधा को लाइफ चेंजिंग फैसिलिटी बताया है.
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सब्जी बेच रही महिला ने UPI पेमेंट के लिए ऐसी जगह लगाया QR Code, जुगाड़ देख इम्प्रेस हुए करोड़ों लोग
एक सब्जी बेचने वाली महिला को अपने बिजनेस में डिजिटल भुगतान विकल्प जोड़ने के लिए सही 'जुगाड़' मिल गया. उसने जो किया वो देख आप हैरान रह जाएंगे.
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वित्त वर्ष 2026-27 तक UPI ट्रांजैक्शन बढ़कर प्रतिदिन एक अरब पर पहुंचेगा : रिपोर्ट
UPI Transactions In India: रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले पांच साल में रिटेल डिजिटल पेमेंट में कुल ट्रांजैक्शन राशि का 90 प्रतिशत यूपीआई के जरिये होगा.
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UPI पेमेंट्स ने तोड़ा रिकॉर्ड, जुलाई में 600 करोड़ ट्रांजैक्शन; PM मोदी ने कहा- "असाधारण उपलब्धि"
UPI Payments : पीएम ने ट्विटर पर Business Standard की एक रिपोर्ट साझा की, जिसमें कहा गया है कि पिछले महीने यानी जुलाई में भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन 6 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया. यानी कि अकेले पिछले महीने में यूपीआई के जरिए 600 करोड़ बार लेन-देन किया गया है. 2016 में इसकी शुरुआत होने के बाद से ऐसा पहली बार है.
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e-RUPI : बिना कार्ड-बैंक या ऐप के डिजिटल पेमेंट करेगा ई-रुपी, PM Modi ने किया लांच
E-RUPI Launch Today : ई-रुपी के लिए किसी बैंक अकाउंट, डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई (UPI) या स्मार्टफोन की दरकार नहीं है,इससे आम आदमी तक सीधे पैसा पहुंचाने में सहूलियत होगी. शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं के लिए ये वाउचर सरकार जारी कर सकती है.
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