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UP News: बिजली बिल बकाये में पूरा सरचार्ज माफ, मूलधन में 20 फीसदी छूट, बिजली चोरी का केस भी खत्म होगा
UP News: उत्तर प्रदेश बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को 100 फीसदी ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट का ऑफर दिया जा रहा है. 32 लाख विद्युत उपभोक्ता इस माफी योजना का लाभ उठा चुके हैं.
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स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का कनेक्शन सस्ता हुआ, कीमतें आधी घटीं, फिक्स्ड चार्ज और सिक्योरिटी मनी का झंझट खत्म
स्मार्ट मीटर कनेक्शन के रेट में 50 फीसदी की कटौती उत्तर प्रदेश में की गई है. यूपी में नया पावर कनेक्शन अब आधी कीमत में मिलेगा. सिक्योरिटी मनी और फिक्स्ड चार्ज भी नहीं देना होगा.
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यूपी में सस्ती होगी बिजली, जानें क्या होगा शहर और गांव में नया स्लैब
ग्रामीण उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के लिए 3.35 रुपये प्रति यूनट, 101-150 यूनिट तक के लिए 3.85 रुपये प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक के लिए 5 रुपये प्रति यूनिट और 300 से ऊपर यूनिट होने पर प्रति यूनिट के लिए 5.50 रुपये का भुगतान करना होगा.
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यूपी में मंत्रियों और विधायकों पर 10 हजार करोड़ का बिजली बिल बाकी, निजीकरण की तैयारी
यूपी सरकार के दफ्तरों, मंत्रियों और विधायकों पर करीब 10000 करोड़ का बिजली का बिल बाकी है. सरकार ने घाटे की वजह से जब प्रदेश के पांच शहरों और सात ज़िलों की बिजली प्राइवेट कंपनी को देने का फ़ैसला किया तो कर्मचारियों ने दावा किया कि घाटे की असली वजह तो सरकार है.
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यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस से बिल की जानकारी
सरकार ने ऑनलाइन बिलिंग को बढ़ावा देने के लिए जन सुविधा केन्द्रों - लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से बिजली के बिल जमा करने की भी व्यवस्था करने को कहा है।
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स्मार्ट मीटर कनेक्शन के रेट में 50 फीसदी की कटौती उत्तर प्रदेश में की गई है. यूपी में नया पावर कनेक्शन अब आधी कीमत में मिलेगा. सिक्योरिटी मनी और फिक्स्ड चार्ज भी नहीं देना होगा.
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ग्रामीण उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के लिए 3.35 रुपये प्रति यूनट, 101-150 यूनिट तक के लिए 3.85 रुपये प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक के लिए 5 रुपये प्रति यूनिट और 300 से ऊपर यूनिट होने पर प्रति यूनिट के लिए 5.50 रुपये का भुगतान करना होगा.
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यूपी में मंत्रियों और विधायकों पर 10 हजार करोड़ का बिजली बिल बाकी, निजीकरण की तैयारी
यूपी सरकार के दफ्तरों, मंत्रियों और विधायकों पर करीब 10000 करोड़ का बिजली का बिल बाकी है. सरकार ने घाटे की वजह से जब प्रदेश के पांच शहरों और सात ज़िलों की बिजली प्राइवेट कंपनी को देने का फ़ैसला किया तो कर्मचारियों ने दावा किया कि घाटे की असली वजह तो सरकार है.
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सरकार ने ऑनलाइन बिलिंग को बढ़ावा देने के लिए जन सुविधा केन्द्रों - लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से बिजली के बिल जमा करने की भी व्यवस्था करने को कहा है।
