Umar Khalid Case

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  दिल्ली दंगा केस: राजधानी में था ही नहीं, कोई कॉल नहीं किया.. SC में उमर, शरजील की क्या दलीलें, जानें

  दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए. उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में हैं.

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  दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल

  दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि दिल्ली दंगों के आरोपी जमानत के हकदार नहीं हैं. 

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  मुंबई TISS में जी.एन. साईबाबा की बरसी के बहाने आयोजित कार्यक्रम में विवाद, 9 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज

  पुलिस जांच में सामने आया है कि यह पूरा कार्यक्रम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा की बरसी के बहाने आयोजित किया गया था. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को जांच के दौरान कुछ डिजिटल डिवाइस मिले हैं, जिनमें लिटरेचर और कुछ प्राइवेट सोशल मीडिया ग्रुप्स से जुड़ी चैट्स मिली हैं.

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  दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर पुलिस से मांगा जवाब, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर साजिश रचकर हिंसा फैलाना स्वीकार्य नहीं है.

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  दिल्ली दंगा मामला : उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

  शरजील इमाम को 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और उस पर हिंसा भड़काने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है.

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  दिल्ली दंगों में साजिश के आरोपी उमर खालिद को मिली 7 दिनों की अंतरिम जमानत

  दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार उमर खालिद (Umar Khalid) को दिल्‍ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. खालिद को दंगों के सात महीने बाद गिरफ्तार किया गया था. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

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  दिल्ली दंगा मामला : JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद ने जमानत याचिका वापस ली

  Delhi Riots Case: जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका वापस लेने की अर्जी को मंजूरी दे दी है. बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है.

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  दिल्ली दंगों केस के आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत खत्म

  उमर खालिद के पिता ने ट्वीट के कहा उमर खलिद अपनी बहन की शादी में शामिल होने के बाद जेल में वापस चला गया है उसे बहन की शादी में शामिल होने के लिये कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी.

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  JNU के पूर्व छात्र संघ नेता उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े पथराव के मामले में किया गया बरी

  दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों के एक मामले में बरी कर दिया है. इन दोनों को चांदबाग में पत्थरबाजी के मामले में पहले जमानत मिल चुकी थी  लेकिन दूसरे मामले में ये जेल में हैं.

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  दिल्ली दंगा मामला : जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की

  खालिद के खिलाफ दंगों की साजिश रचने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. गौरतलब है कि दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

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  दिल्ली दंगों के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को मिली जमानत

  Delhi High court ने कहा कि खालिद को अनिश्चितकाल के लिए जेल में सिर्फ इस आधार पर नहीं रखा जा सकता है कि दंगों से जुड़े मामलों में अभी बहुत सारे लोगों की पहचान बाकी है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाना है. 

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  दिल्ली हिंसा : उमर खालिद ने कोर्ट में डाली याचिका, कहा- अभी तक नहीं मिली चार्जशीट, कंप्यूटर पर ही दिखा दें'

  उमर खालिद ने सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि उन्हें उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट जेल के ही कंप्यूटर में दिखाई जाए क्योंकि उनका आरोप है कि उन्होंने अभी तक चार्जशीट नहीं पढ़ी है.

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  दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

  दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की क्राइम ब्रांच ने जाफराबाद में हुई हिंसा (Jafrabad Violence) के मामले में FIR No. 50/20 में देवांगना कलिता,नताशा नरवाल ,गुलफिशा फातिमा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है.

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  JNU देशद्रोह केस: CM केजरीवाल बोले- चार्जशीट फाइल करने में पुलिस ने लिए 3 साल, हमें भी स्टडी करने में वक्त लगेगा

  जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने के मामले पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अभी तक दिल्ली सरकार ने अनुमति नहीं दी है. दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं ली थी. देशद्रोह के मामले में चार्जशीट पर कोर्ट राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सुनवाई नहीं कर सकती.

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  JNU चार्जशीट केस पर दिल्ली सरकार को कोर्ट की फटकार: फाइल कहां है, ऐसे लेकर थोड़े ही बैठ सकते हैं

  दरअसल, देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अनुमति लेनी होती है और यह दिल्ली सरकार का लॉ डिपार्टमेंट देता है. इतना ही नहीं, अनुमति लेने के लिए फाइल एलजी के पास भी जाती है. अगर परमिशन नहीं मिली तो चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा. बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस दिन चार्जशीट पेश की उसी दिन परमिशन के लिए अप्लाई किया था.