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UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ड्राफ्ट के लिए बनेगी कमेटी, अहम फैसले भी जानिए
UCC in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है.
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UCC Politics: मध्यप्रदेश में राजनीतिक घमासान; कांग्रेस ने सरकार को घेरा, BJP का पलटवार
MP UCC: मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीति गरमा गई है. मोहन यादव सरकार की पहल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, भाजपा ने समर्थन किया. जानिए पूरा मामला.
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MP में UCC को लेकर सियासी घमासान, कमेटी गठन की तैयारी के बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने
UCC in MP: मध्यप्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी के बीच कांग्रेस और BJP आमने‑सामने. सरकार बनाएगी कमेटी, विपक्ष ने जताई आपत्ति. पढ़िए पूरी खबर
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गुजरात में UCC की दिशा में बड़ा कदम, जस्टिस देसाई समिति ने CM को सौंपी रिपोर्ट
समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय अपनी प्रस्तुति में कहा कि उसने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है.
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UCC पर बंटा सिख समाज, SGPC विरोध में तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ड्रॉफ्ट का इंतजार
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है, हम इसका सख्त विरोध करते हैं.
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"UCC पर ड्राफ्ट आने के बाद करेंगे तय": दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक में फैसला
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने एसजीपीसी पर भी निशाना साधा और कहा कि एसजीपीसी की जिम्मेदारी कि थी वह इस मुद्दे पर सबको इकट्ठा करे और उनसे बात करे, लेकिन उन्होंने यह नहीं निभाई.
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UCC पर बैठक में BJP का आदिवासियों को बाहर रखने का सुझाव, कांग्रेस ने टाइमिंग पर सवाल उठाए
Parliamentary Committee Meeting on UCC: बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई संसदीय समिति की बैठक में विपक्षी नेताओं ने अगले साल आम चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठाए.
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समान नागरिक संहिता पर संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक सोमवार को
इस बैठक में भाग लेने के लिये अलग अलग दलो के 31 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है. इसमें 20 लोक सभा के और 11 राज्य सभा के सदस्य हैं.
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समान नागरिक संहिता का मसौदा सभी पक्षों को पसंद आने की उम्मीद : यूसीसी समिति अध्यक्ष
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, न्यायमूर्ति देसाई ने बताया कि उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर अभी तक शुरुआती विचार-विमर्श का कार्य हो चुका है.
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यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, UCC की क़वायद को हरी झंडी
CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है. इसमें गलत क्या है?
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मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ड्राफ्ट के लिए बनेगी कमेटी, अहम फैसले भी जानिए
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