Uapa Law

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  असम : जेल में अमृतपाल सिंह की सेल में मिले गैजेट, जेलर के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई

  डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पिछले महीने जेल में हुई एक बड़ी सेंध के मामले में गुरुवार की रात में गिरफ्तार कर लिया गया. जेल में अलगाववादी समूह 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े कैदियों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए थे. अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उसके नौ सहयोगी पिछले साल से इसी जेल में बंद हैं.

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  'भगत सिंह फैन क्लब' से जुड़े थे सभी आरोपी, संसद उल्लंघन के पीछे 18 महीने की योजना

  Parliament Security Breach: संसद भवन में भारी सुरक्षा चूक के मामले में गिरफ्तार किए गए छह लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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  Parliament Session Updates: सुरक्षा में चूक को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा, TMC सांसद पूरे सत्र के लिए सस्‍पेंड

  Parliament winter Session News: संसद भवन हंगामा मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है. सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज से जुड़े थे. मैसूर में सभी आरोपियों की पहली की मुलाक़ात हुई थी और 10 दिसंबर को सभी दिल्ली पहुंचे थे.

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  संसद भवन में हंगामा करने वालों पर लगाया गया 'आतंकवाद विरोधी कानून', 10 बड़ी बातें

  संसद भवन में भारी सुरक्षा चूक के मामले में गिरफ्तार किए गए छह लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं. युवक अपने जूते में कुछ स्प्रे छिपाकर लाए थे. स्प्रे करते ही सदन में पीला धुआं फैलने लगा. सांसदों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई की.

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  20-25 सवाल और जब्त किए जाने वाले फोन, लैपटॉप की लिस्ट : ऐसे हुई न्यूज़क्लिक पर छापेमारी

  समाचार बेबसाइट न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों (Journalists) के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने छापेमारी (Raid On NewsClick) की है और कई लोगों से पूछताछ चल रही है. इस वेबसाइट से जुड़े कम से कम 10 पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. सूत्रों ने आज सुबह NDTV को बताया कि आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए (UAPA) की पांच धाराओं, आपराधिक साजिश और दुश्मनी बढ़ाने से जुड़े कानून के प्रावधान इस केस का आधार हैं. आज दिल्ली पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शहर में 24 स्थानों पर छापेमारी की. मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए और पांच पत्रकारों को पूछताछ के लिए ले जाया गया.

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  UAPA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए SC में सूचीबद्ध

  UAPA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर 2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

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  "जम्मू-कश्मीर में देशद्रोह और आतंकवाद विरोधी कानून का हुआ दुरुपयोग": पूर्व जजों और नौकरशाहों की रिपोर्ट में आरोप

  न्यायमूर्ति एपी शाह (दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई आयोग द्वारा अनुशंसित परिसीमन की भी आलोचना की गई है. रिपोर्ट में फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर "प्रचार" की भी आलोचना की गई है और कहा गया है कि इस फिल्म ने पंचों (ग्राम प्रधानों) और पंडितों को घाटी में अधिक असुरक्षित बना दिया है.

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  उत्तर प्रदेश में UAPA के तहत सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां, इनमें 70% युवा, अन्य राज्यों का भी यही हाल

  UAPA arrest cases : गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी. इस जवाब के दौरान सरकार ने यह भी बताया था कि मौजूदा समय में वो इस कानून में किसी बदलाव पर विचार नहीं कर रही है.

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  UAPA, NSA, PASA, NDPS, ये कानून हैं या फंसाने की बेड़ियां...?

  हम अक्सर ख़बरों को आज और कल के खांचे में देखते हैं और पलट कर आगे बढ़ जाते हैं. यही नहीं ख़बरों को हमेशा एक अकेली घटना के रूप में देखने लग जाते हैं. इससे निकलने का रास्ता आसान तो नहीं है लेकिन अगर आप कुछ ख़ास तरह की ख़बरों को निकाल कर उन्हें एक क्रम में रख कर देखेंगे तो वह लकीर दिख जाएगी जिससे आपके नागरिक होने के अधिकार का दायरा, छोटा किया जा रहा है. इसे शिकंजा कसना कहते हैं. गर्दन तक हाथ पहुंच गया है, दबाया भी जा रहा है, रहमत इतनी है कि मारा नहीं जा रहा है. UAPA के बारे में आप कितनी बार ख़बरें पढ़ते हैं, अदालत की टिप्पणियां पढ़ते हैं लेकिन इसके बाद भी आप देखते हैं कि वही कहानी दोहराई जाती है. राज्य की मशीनरी को लगता है और यह सही भी है कि आप भूल जाते हैं और बहुतों को फर्क नहीं पड़ता. एक नया आदेश आ जाता है.

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  सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नरीमन ने की देशद्रोह कानून को रद्द करने की वकालत

  सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की वकालत की है. जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देशद्रोह कानून को रद्द करना चाहिए. गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर UAPA कानून के भी कुछ हिस्सों को रद्द करने की मांग उन्होंने की है. विश्वनाथ पसायत स्मृति समिति द्वारा आयोजित एक समारोह में जस्टिस आरएफ नरीमन ने अपने भाषण में कहा कि ''मैं सुप्रीम कोर्ट  से आग्रह करूंगा कि वह उसके सामने लंबित देशद्रोह कानून के मामलों को वापस केंद्र के पास न भेजे. सरकारें आएंगी और जाएंगी, अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करे और धारा 124 ए और यूएपीए के कुछ  हिस्सों को खत्म करे, फिर यहां के नागरिक ज्यादा खुलकर सांस लेंगे.''

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  UAPA का इस्तेमाल लोगों को बिना जमानत के जेल में सड़ाने के लिए किया जा रहा है?

  केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन पिछले साल हाथरस में हुए बलात्कार और हत्या के एक केस को कवर करने जा रहे थे. पिछले साल अक्टूबर में सिद्दीक कप्पन और तीन अन्य को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बाद में उन पर UAPA की दो धाराएं लगा दी गईं. राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है. इस केस में अतीक उर्र रहमान, मसूद अहमद और आलम को भी गिरफ्तार किया गया है. सिद्दीक कप्पन की मां 18 जून को गुजर गईं. सिद्दीक ने मथुरा कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है जिसकी सुनवाई 5 जुलाई को होगी. अपने आवेदन में कप्पन ने कहा है कि मैं पत्रकार हूं. मैंने भारतीय प्रेस परिषद के परिभाषित दायरे से बाहर जाकर कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं. 

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  बेंगलुरु: RSS कार्यकर्ता रुद्रेश के हत्यारों पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत चलेगा मुकदमा

  एनआईए की एक अदालत ने आज यह आदेश बेंगलुरु में दिया. इन पर मुकदमा UAPA की धारा 16 (1) के तहत चलेगा, जिसमें कम से कम पांच साल और अधिकतम आजीवन कारावास से फांसी की सजा का प्रवधान है.