Uapa Law

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  दिल्ली दंगे मामले में किन 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, यहां जानिए

  सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में हैं.

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  उमर खालिद और शरजील को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, जानें फैसले की हर बड़ी बात

  सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला दिया है.

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  दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील की जमानत पर SC में सुनवाई, 10 बड़े अपडेट्स

  इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के विवादित भाषणों के वीडियो क्लिप चलाए, जिनमें असम को हिंदुस्तान से अलग करने, बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और CAA के खिलाफ भड़काऊ बयान थे.

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  हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामला: NIA को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा 

  असम में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है. गुवाहाटी की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद कमरुज ज़मान को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी को UAPA की धारा 18 के तहत उम्रकैद और अन्य धाराओं में सजा दी है. यह मामला 2017-18 में असम में आतंकी नेटवर्क बनाने की साजिश से जुड़ा है.

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  'हमारे पास सिर्फ़ 4 हफ़्ते हैं', शरजील, उमर के भाषणों पर SC के सवाल और सिब्बल-सिंघवी ने बचाव में दी ये दलीलें

  सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय देरी को आधार नहीं माना. उन्होंने उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, जिसमें हिंसा का जवाब हिंसा से न देने की बात कही गई थी.

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  ईद से पहले बीड की मस्जिद में विस्फोट, ओवैसी ने पूछा- क्या ये आरोपी आतंकी नहीं, UAPA क्यों नहीं लगाई?

  Beed Mosque Blast: ईद से पहले महाराष्ट्र के बीड में मस्जिद में हुए धमाके के बाद आस-पास में तनाव का माहौल है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी गंभीर सवाल उठाए हैं.

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  असम : जेल में अमृतपाल सिंह की सेल में मिले गैजेट, जेलर के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई

  डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पिछले महीने जेल में हुई एक बड़ी सेंध के मामले में गुरुवार की रात में गिरफ्तार कर लिया गया. जेल में अलगाववादी समूह 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े कैदियों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए थे. अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उसके नौ सहयोगी पिछले साल से इसी जेल में बंद हैं.

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  'भगत सिंह फैन क्लब' से जुड़े थे सभी आरोपी, संसद उल्लंघन के पीछे 18 महीने की योजना

  Parliament Security Breach: संसद भवन में भारी सुरक्षा चूक के मामले में गिरफ्तार किए गए छह लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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  Parliament Session Updates: सुरक्षा में चूक को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा, TMC सांसद पूरे सत्र के लिए सस्‍पेंड

  Parliament winter Session News: संसद भवन हंगामा मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है. सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज से जुड़े थे. मैसूर में सभी आरोपियों की पहली की मुलाक़ात हुई थी और 10 दिसंबर को सभी दिल्ली पहुंचे थे.

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  संसद भवन में हंगामा करने वालों पर लगाया गया 'आतंकवाद विरोधी कानून', 10 बड़ी बातें

  संसद भवन में भारी सुरक्षा चूक के मामले में गिरफ्तार किए गए छह लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं. युवक अपने जूते में कुछ स्प्रे छिपाकर लाए थे. स्प्रे करते ही सदन में पीला धुआं फैलने लगा. सांसदों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई की.

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  20-25 सवाल और जब्त किए जाने वाले फोन, लैपटॉप की लिस्ट : ऐसे हुई न्यूज़क्लिक पर छापेमारी

  समाचार बेबसाइट न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों (Journalists) के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने छापेमारी (Raid On NewsClick) की है और कई लोगों से पूछताछ चल रही है. इस वेबसाइट से जुड़े कम से कम 10 पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. सूत्रों ने आज सुबह NDTV को बताया कि आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए (UAPA) की पांच धाराओं, आपराधिक साजिश और दुश्मनी बढ़ाने से जुड़े कानून के प्रावधान इस केस का आधार हैं. आज दिल्ली पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शहर में 24 स्थानों पर छापेमारी की. मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए और पांच पत्रकारों को पूछताछ के लिए ले जाया गया.

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  UAPA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए SC में सूचीबद्ध

  UAPA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर 2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

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  "जम्मू-कश्मीर में देशद्रोह और आतंकवाद विरोधी कानून का हुआ दुरुपयोग": पूर्व जजों और नौकरशाहों की रिपोर्ट में आरोप

  न्यायमूर्ति एपी शाह (दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई आयोग द्वारा अनुशंसित परिसीमन की भी आलोचना की गई है. रिपोर्ट में फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर "प्रचार" की भी आलोचना की गई है और कहा गया है कि इस फिल्म ने पंचों (ग्राम प्रधानों) और पंडितों को घाटी में अधिक असुरक्षित बना दिया है.

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  उत्तर प्रदेश में UAPA के तहत सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां, इनमें 70% युवा, अन्य राज्यों का भी यही हाल

  UAPA arrest cases : गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी. इस जवाब के दौरान सरकार ने यह भी बताया था कि मौजूदा समय में वो इस कानून में किसी बदलाव पर विचार नहीं कर रही है.

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  UAPA, NSA, PASA, NDPS, ये कानून हैं या फंसाने की बेड़ियां...?

  हम अक्सर ख़बरों को आज और कल के खांचे में देखते हैं और पलट कर आगे बढ़ जाते हैं. यही नहीं ख़बरों को हमेशा एक अकेली घटना के रूप में देखने लग जाते हैं. इससे निकलने का रास्ता आसान तो नहीं है लेकिन अगर आप कुछ ख़ास तरह की ख़बरों को निकाल कर उन्हें एक क्रम में रख कर देखेंगे तो वह लकीर दिख जाएगी जिससे आपके नागरिक होने के अधिकार का दायरा, छोटा किया जा रहा है. इसे शिकंजा कसना कहते हैं. गर्दन तक हाथ पहुंच गया है, दबाया भी जा रहा है, रहमत इतनी है कि मारा नहीं जा रहा है. UAPA के बारे में आप कितनी बार ख़बरें पढ़ते हैं, अदालत की टिप्पणियां पढ़ते हैं लेकिन इसके बाद भी आप देखते हैं कि वही कहानी दोहराई जाती है. राज्य की मशीनरी को लगता है और यह सही भी है कि आप भूल जाते हैं और बहुतों को फर्क नहीं पड़ता. एक नया आदेश आ जाता है.