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शरजील इमाम, उमर खालिद को क्यों नहीं मिली जमानत? ये रहीं सुप्रीम कोर्ट की 4 अहम टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है और दोनों के खिलाफ साजिश के पर्याप्त संकेत हैं. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपियों की भूमिका की तुलना अन्य लोगों से नहीं की जा सकती.
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दिल्ली दंगे मामले में किन 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, यहां जानिए
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में हैं.
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दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं दी जमानत
दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं दी जमानत. कोर्ट ने हालांकि, पांच अन्य आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी.
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उमर खालिद और शरजील को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, जानें फैसले की हर बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला दिया है.
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दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील की जमानत पर SC में सुनवाई, 10 बड़े अपडेट्स
इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के विवादित भाषणों के वीडियो क्लिप चलाए, जिनमें असम को हिंदुस्तान से अलग करने, बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और CAA के खिलाफ भड़काऊ बयान थे.
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हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामला: NIA को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा
असम में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है. गुवाहाटी की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद कमरुज ज़मान को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी को UAPA की धारा 18 के तहत उम्रकैद और अन्य धाराओं में सजा दी है. यह मामला 2017-18 में असम में आतंकी नेटवर्क बनाने की साजिश से जुड़ा है.
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उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर SC में सुनवाई, पुलिस ने कहा- अपने आप नहीं हुआ दिल्ली का दंगा
दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा- CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ. उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए. यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन और तैयार किया गया व्यवस्थित व पूर्व नियोजित दंगा था.
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मालेगांव ब्लास्ट केस: शांत बैठी सुनती रहीं प्रज्ञा, कुलकर्णी ने जोड़े हाथ... जानें कोर्ट के अंदर का क्या था
फैसला सुनने के बाद साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और अन्य के चेहरे पर एक सुकून-सा था. सुकून 17 साल से लगे आरोपों के धब्बे के खत्म हो जाने का. सुकून अदालत से बाइज्जत बरी होने का. सुकून इस बात का कि वे बेदाग होकर बाहर निकलने वाले हैं
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टेरर फंडिंग केस: सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत पर टला आदेश, अब 21 मार्च को अदालत करेगी फैसला
रशीद पर 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चल रहा है.
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इंजीनियर राशिद J&K चुनाव के लिए जेल से आएंगे बाहर, टेरर फंडिंग केस में 2 अक्टूबर तक मिली जमानत
इंजीनियर राशिद को 2016 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था. 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. इंजीनियर राशिद ने जेल में रहते हुए इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने बारामूला सीट से जीत हासिल की थी.
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संसद सुरक्षा चूक मामला : आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने किया दाखिल, UAPA के तहत चलेगा केस
विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायाधीश को सूचित किया कि पुलिस ने यूएपीए की धाराओं के तहत आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है.
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‘न्यूजक्लिक’ संपादक को UAPA मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, तुरंत रिहा करने के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को पोर्टल न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी के लिए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए थे.
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न्यूजक्लिक मामला: चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 31 मई को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली पुलिस ने कहा कि IPC की धारा 153A UAPA एक्ट की धाराओं के लिए केंद्र सरकार से सेक्शन लिया जा चुका है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में कुल 8 प्रोटेक्टेड गवाह हैं. सार्वजनिक गवाहों, अप्रूवर द्वारा दिए गए बयानों और जांच के दौरान एकत्र किए गए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर, हम इस न्यायालय से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का अनुरोध करते हैं.
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न्यूजक्लिक मामले में दिल्ली पुलिस को UAPA के तहत केस चलाने का सेंक्शन मिला
दिल्ली पुलिस ने ‘न्यूजक्लिक’ और उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ यूएपीए मामले में 30 मार्च को लगभग 8,000 पन्नों वाला अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया है.
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट से मिलीं जमानत
सुप्रीम कोर्ट की शर्तों में शामिल हैं कि शोमा सेन महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगी, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके साथ ही शर्त ये भी है कि उन्हें अपने निवास के बारे में एनआईए को सूचित करना होगा.
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शरजील इमाम, उमर खालिद को क्यों नहीं मिली जमानत? ये रहीं सुप्रीम कोर्ट की 4 अहम टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है और दोनों के खिलाफ साजिश के पर्याप्त संकेत हैं. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपियों की भूमिका की तुलना अन्य लोगों से नहीं की जा सकती.
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सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में हैं.
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दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं दी जमानत
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उमर खालिद और शरजील को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, जानें फैसले की हर बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला दिया है.
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इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के विवादित भाषणों के वीडियो क्लिप चलाए, जिनमें असम को हिंदुस्तान से अलग करने, बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और CAA के खिलाफ भड़काऊ बयान थे.
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हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामला: NIA को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा
असम में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है. गुवाहाटी की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद कमरुज ज़मान को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी को UAPA की धारा 18 के तहत उम्रकैद और अन्य धाराओं में सजा दी है. यह मामला 2017-18 में असम में आतंकी नेटवर्क बनाने की साजिश से जुड़ा है.
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उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर SC में सुनवाई, पुलिस ने कहा- अपने आप नहीं हुआ दिल्ली का दंगा
दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा- CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ. उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए. यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन और तैयार किया गया व्यवस्थित व पूर्व नियोजित दंगा था.
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मालेगांव ब्लास्ट केस: शांत बैठी सुनती रहीं प्रज्ञा, कुलकर्णी ने जोड़े हाथ... जानें कोर्ट के अंदर का क्या था
फैसला सुनने के बाद साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और अन्य के चेहरे पर एक सुकून-सा था. सुकून 17 साल से लगे आरोपों के धब्बे के खत्म हो जाने का. सुकून अदालत से बाइज्जत बरी होने का. सुकून इस बात का कि वे बेदाग होकर बाहर निकलने वाले हैं
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टेरर फंडिंग केस: सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत पर टला आदेश, अब 21 मार्च को अदालत करेगी फैसला
रशीद पर 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चल रहा है.
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इंजीनियर राशिद J&K चुनाव के लिए जेल से आएंगे बाहर, टेरर फंडिंग केस में 2 अक्टूबर तक मिली जमानत
इंजीनियर राशिद को 2016 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था. 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. इंजीनियर राशिद ने जेल में रहते हुए इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने बारामूला सीट से जीत हासिल की थी.
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संसद सुरक्षा चूक मामला : आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने किया दाखिल, UAPA के तहत चलेगा केस
विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायाधीश को सूचित किया कि पुलिस ने यूएपीए की धाराओं के तहत आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है.
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‘न्यूजक्लिक’ संपादक को UAPA मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, तुरंत रिहा करने के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को पोर्टल न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी के लिए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए थे.
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न्यूजक्लिक मामला: चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 31 मई को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली पुलिस ने कहा कि IPC की धारा 153A UAPA एक्ट की धाराओं के लिए केंद्र सरकार से सेक्शन लिया जा चुका है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में कुल 8 प्रोटेक्टेड गवाह हैं. सार्वजनिक गवाहों, अप्रूवर द्वारा दिए गए बयानों और जांच के दौरान एकत्र किए गए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर, हम इस न्यायालय से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का अनुरोध करते हैं.
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न्यूजक्लिक मामले में दिल्ली पुलिस को UAPA के तहत केस चलाने का सेंक्शन मिला
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट से मिलीं जमानत
सुप्रीम कोर्ट की शर्तों में शामिल हैं कि शोमा सेन महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगी, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके साथ ही शर्त ये भी है कि उन्हें अपने निवास के बारे में एनआईए को सूचित करना होगा.
