Transport Congress

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  तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के दौरों के लिए वाहन लेने वाली कांग्रेस को एक करोड़ रुपये देने का निर्देश

  उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस को निर्देश दिया कि वह 1981 से 1989 तक राज्य में सत्तासीन रहने के दौरान राजनीतिक रैलियों और तत्कालीन प्रधानमंत्रियों- इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की यात्राओं में समर्थकों को लाने-ले जाने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बसों और टैक्सियों के बकाये किराये के तौर पर एक करोड़ रुपये जमा कराए.

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  ट्रक चालकों की चिंताओं पर विचार करने के लिए तैयार : गृह मंत्रालय

  गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, ‘‘ सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.’’

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  पेट्रोल और डीजल की कम आपूर्ति से देश में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ट्रांसपोर्टरों ने किया आगाह

  पेट्रोल पंप एसोसिएशन (Petrol Pump Association) का कहना है कि केंद्र सरकार (Central Government) के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है. यदि सप्लाई ठीक नहीं हुई तो आने वाले कुछ दिन के बाद स्थिति गंभीर हो सकती है. सबसे ज्यादा दिक्कत डीजल को लेकर है.

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  डीजल महंगा होने से छोटे ट्रांसपोर्टरों पर बुरा असर, कामकाज बंद होने की नौबत

  ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के महासचिव नवीन गुप्ता ने कहा, "1 अप्रैल से टोल चार्जेस और इंश्योरेंस भी महंगे हो गए हैं. हमारी मांग है कि डीजल की कीमतों में बदलाव डेली नहीं तिमाही आधार पर होना चाहिए.

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  Budget 2022 Road Transport Sector : रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बजट में विशिष्ट दर्जा देने और टीडीएस खत्म करने की मांग

  ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) का कहना है कि एपीएमसी (APMC )और सड़क परिवहन का संचालन नकदी पर आधारित है.ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी एक करोड़ रुपये से अधिक की सालाना नकद निकासी पर 2% टीडीएस से छूट दी जानी चाहिए.

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  ट्रांसपोर्टरों को TDS हटाने की लंबे वक्त से लटकी मांग बजट में पूरी होने की आस, विशिष्ट दर्जा भी मांगा

  सड़क परिवहन (Road Transport) क्षेत्र सप्लाई चेन की महत्वपूर्ण कड़ी है. लेकिन कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों में आई सुस्ती से सड़क परिवहन क्षेत्र को जबरदस्त झटका लगा है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को उम्मीद है कि बजट 2021  (Budget 2021) में सुनवाई होगी. संघ ने परिवहन क्षेत्र के लिए "विशिष्ट दर्ज़ा" भी मांगा है

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  दूसरे दिन भी ट्रकों से नहीं वसूला गया ग्रीन टैक्स, एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट

  दिल्ली में ट्रकों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 1 नवंबर से ट्रकों से पर्यावरण टैक्स लेने का नियम बनाया गया, लेकिन दूसरी रात भी एक रुपये की भी टैक्स वसूली नहीं की जा सकी।

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  दिल्ली : आज से ट्रकों पर 700 से 1300 रुपये लगेगा ग्रीन टैक्स, ट्रांसपोर्टर कर रहे विरोध

  दिल्ली में आज आधी रात से व्यवसायिक गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। दिल्ली होकर जाने वाले या दिल्ली आने वाले डीजल ट्रक पर ये टैक्स 700 से लेकर 1300 रुपए तक का होगा। ये टैक्स नगर निगम के 120 टोल नाकों के जरिए वसूला जाएगा।

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  देश भर में ट्रकों के पहिए थमे रहे, सरकार को 12 हजार करोड़ का नुकसान

  गुरुवार को पूरे देश में ट्रकों के पहिए थमे रहे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का ऐलान है कि जब तक सरकार टोल सिस्टम और ट्रांसपोर्टरों को लगने वाला टीडीएस खत्म नही करती तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।