Transfer In Delhi

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  दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पांच IPS अधिकारियों का ट्रांसफर

  गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, बी.एल. सुरेश को दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है. रजनीश गर्ग का तबादला लद्दाख किया गया है. जी. रामगोपाल नायक को अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरित किया गया है जबकि हरीश एच.पी. को जम्मू कश्मीर भेजा गया है.

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  दिल्‍ली में संपत्ति खरीदना होगा महंगा, 25 लाख रुपये से अधिक की खरीद पर हस्‍तांतरण शुल्‍क बढ़ा

  देश की राजधानी दिल्ली में अब संपत्तियां खरीदना महंगा हो सकता है क्योंकि एकीकृत दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राष्ट्रीय राजधानी में 25 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की खरीद पर हस्तांतरण शुल्क (Transfer duty) एक प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है.

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  जिस जज ने दिल्ली दंगों से जुड़े केस में दिल्ली पुलिस की जांच को बताया था 'हास्यास्पद', उनका तबादला

  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विनोद यादव यहां कड़कड़डूमा जिला अदालत में दंगों संबंधी कई मामलों की सुनवाई कर रहे थे. उनका स्थानांतरण नयी दिल्ली जिले की राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश (पीसी कानून) (सीबीआई) के रूप में किया गया है.

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  सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की हाई कोर्ट जजों के बड़ी संख्या में तबादले की सिफारिश

  सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि NJAC को रद्द करने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बड़ी संख्या में हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की है।

• मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल ने नौ अधिकारियों के तबादले किए

  दिल्ली में कामकाज संभालने के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने वित्त सचिव, ऊर्जा सचिव एवं दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर तैनात अधिकारियों का तबादला कर दिया।

• थाना प्रभारियों के तबादले और मोदी का होर्डिंग हटाने पर भाजपा ने सरकार पर हमला किया

  लेखी ने कांग्रेस सरकार पर ‘मोदी फोबिया’ का शिकार होने का आरोप लगाया। उन्होंने शहर के 40 थाना प्रभारियों के तबादले पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने चुनाव आयोग पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य में विफल रहने का आरोप लगाया।

• दिल्ली गैंगरेप : मुकदमे के स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

  दिल्ली के 16 दिसंबर के सनसनीखेज सामूहिक बलात्कार और हत्या कांड के एक आरोपी ने इस मुकदमे के स्थानांतरण के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। आरोपी का कहना है कि उसके खिलाफ व्यापक जनाक्रोश के कारण दिल्ली में इस मुकदमे की निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई संभव नहीं है।