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  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंबई में शरद पवार से मिलेंगे

  दिल्ली  के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 25 मई को दोपहर तीन बजे मुंबई में शरद पवार से मिलेंगे.  इस दौरान सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और मंत्री आतिशी भी मौजूद रहेंगी.

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  दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग को लेकर लाए गए केंद्र के अध्यादेश के पीछे यह हैं 5 प्रमुख कारण

  केंद्र की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के प्रशासन पर केंद्रीय नियंत्रण होने से केंद्र को विदेशों के दूतावासों और अन्य राजनयिक संस्थाओं के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय हितों पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाए.

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  दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर- पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

  मोदी सरकार (Modi Government) ने दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर एक अध्यादेश जारी किया है. इसके अनुसार दिल्ली (Delhi) के अफसरों के तबादले का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा. इसमें कहा गया है कि इसमें कानून बनाने का अधिकार संसद (Parliament) के जरिए केंद्र सरकार को है.

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  केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’, इससे दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश : आतिशी

  दिल्‍ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.

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  "दिल्ली के मंत्री ने मुझे धमकी दी": IAS अफसर ने सुरक्षा मांगी, AAP ने किया पलटवार

  वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट आशीष मोरे ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मुख्य सचिव और उपराज्यपाल से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत भेजी है. इस पर आम आदमी पार्टी ने अदालत के फैसले को पलटने के लिए उपराज्यपाल की ओर से साजिश रची जाने का आरोप लगाया है. आशीष मोरे को 11 मई को दिल्ली के सेवा सचिव के पद से हटा दिया गया था. उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें कहा गया था कि नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नहीं बल्कि दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा, के कुछ घंटों बाद पद से हटाया गया था.

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  दिल्‍ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में केजरीवाल सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्विसेज के सचिव के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया गया है और कहा गया कि केंद्र, सचिव का ट्रांसफर नहीं कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है.

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  दिल्ली Vs केंद्र सरकार : अफसरों के ट्रांसफर,पोस्टिंग के अधिकार के मामले में जल्द होगी सुनवाई

  दिल्ली बनाम केंद्र सरकार (Delhi Vs Central Government) का एक मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में है. इसमें कोर्ट को तय करना है कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार किसका है? दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की. चीफ जस्टिस ने सिंघवी को मामले में जल्द सुनवाई करने का आश्वासन दिया.

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  DTC में तबादला, पोस्टिंग के मामले में AAP के दो विधायक CBI जांच के घेरे में

  अधिकारियों ने दावा किया कि अहमद ने जांच अधिकारियों को बताया कि दो विधायकों- सुल्तानपुर माजरा से मुकेश अहलावत और बुराड़ी से संजीव झा ने उन्हें पोस्टिंग प्रभावित करने के लिए पत्र लिखा था.

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  अधिकारों की जंग: पी. चिदंबरम ने SC से कहा- दिल्‍ली सरकार इस वक्‍त लकवाग्रस्‍त है

  दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग समेत अन्य मसलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.