Toll Tax

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  दो पहिया वाहनों पर नहीं लगेगा को कोई टोल बोले नितिन गडकरी, सभी अटकलों को बताया गलत

  नितिन गडकरी ने इस तरह की खबरों को गलत बताते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि किसी भी दो पहिया वाहन को कहीं भी टोल नहीं देना पड़ेगा.

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  FASTag Annual Pass: पूरे साल हाईवे पर फ्री सफर! बार-बार टोल टैक्स भरने से छुटकारा, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

  अगर आप हर हफ्ते या महीने में नेशनल हाईवे पर ट्रैवल करते हैं, तो ये 3000 रुपये का FASTag Annual Pass आपके लिए सेविंग और सुविधा दोनों लेकर आया है. अब आपको न टोल प्लाजा पर रुकना होना, न बार-बार पेमेंट करना होगा... बस एक बार पास एक्टिवेट करें और पूरे साल बेफिक्र सफर करें.

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  NHAI ने 6000 किलोमीटर सड़क से कमाए 1 लाख 40 हज़ार करोड़ रुपये 

  NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने बताया कि इस रणनीति से सरकार को बार-बार फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सड़कों की हालत भी बेहतर होगी.

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  NDTV Expaliner: फैक्टरी में बनेंगी सड़कें! चौंकिए नहीं, नए भारत का पूरा 'रोडमैप' समझिए

  सड़क बनाने पर खर्च किया गया एक रुपया अर्थव्यवस्था में ढाई रुपये का रिटर्न देता है. यानी ढाई गुना बनकर लौटता है. अर्थशास्त्र में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है. आईआईएम बैंगलोर का ताजा अध्ययन तो कहता है कि भारत में सड़कों पर खर्च किया गया एक रुपया जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के विकास में 3.21 रुपए के तौर पर वापस आया है.

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  हाईवे से होकर गुजरने पर नहीं देना पड़ेगा Toll Tax, बस जान लीजिए फ्री एंट्री का ये नियम

  NHAI की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-2025 में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टैक्स रेवेन्यू 61 हजार करोड़ से अधिक रही और यह संख्या साल दर साल बढ़ रही है.

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  फास्टैग को लेकर हाईवोल्टेज ड्रामा, महिला ने टोलकर्मी पर जमकर बरसाए थप्पड़, वायरल हो रहा मारपीट का Video

  घटना रनिवार देर शाम की है. मुरादाबाद से नोएडा जा रही एक कार दिल्ली-लखनऊ हाईवे (एनएच-9) के पिलखुवा स्थित छिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंची.

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  हाईवे पर सफर हुआ अब और महंगा, 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे टोल टैक्स; जानें कितनी बढ़ी कीमत

  भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है. देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,46,195 किमी है. देश का टोल कलेक्शन 2023-24 में 64,809 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था.

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  सड़कें टूटीं, टोल क्यों? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; जानिए क्या कहता है नियम

  भारत में टोल टैक्स का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के तहत होता है. ये नियम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं.

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  सड़कें खराब, टोल पर रोक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; जानिए क्या है पूरा मामला

  हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सड़कें खराब हालत में हैं, तो टोल वसूलना जनता के अधिकारों का हनन है. सुविधा के बदले शुल्क लिया जाता है,

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  दिल्ली टु देहरादून @ 2.30 घंटे, दिसंबर में गुड न्यूज, टोल-रूट हर बात जानिए

  दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से आसपास के इलाके के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होगें. साथ ही राजमार्ग से जुड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इस एक्सप्रेस-वे से उत्तराखंड में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा.

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  घर में आराम कर रहा था शख्स, FASTag से कट गए टोल के 220 रुपए, पूरा मामला जान उड़ जाएंगे होश 

  इस शख्स ने टोल से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस ट्विटर पर शेयर भी किया. जिसके बाद फास्ट टैग ने उसे रिस्पॉन्स भी दिया है. ये चौंकाने वाला मामला जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे.

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  FASTag नहीं है तो भी नहीं देना होगा दोगुना Toll Tax, हाईवे से गुजरने से पहले जान लें ये नियम

  Toll tax Rules: अगर फास्टैग को वाहन की विंडशील्ड पर नहीं लगाया, तो फास्टैग होने के बावजूद डबल चार्ज का भुगतान करना होगा. इसलिए डबल चार्ज से बचने के लिए अगर आपके पास फास्टैग है तो फौरन उसे गाड़ी की विंडशील्ड पर चिपकाएं.

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  सरकार ने Fastag के नियमों में किया बड़ा बदलाव, नए नियम के बारे में जान लें वरना बढ़ जाएगी परेशानी

  FASTag KYC Update Online : फास्टैग नियमों में बदलाव के बाद अब यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा की उनका डेटाबेस भारत की राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री डेटाबेस में दर्ज जानकारी से अलग तो नहीं है.

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  गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पर FASTag नहीं लगाना पड़ेगा महंगा, दोगुना Toll Tax के साथ हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट

  NHAI ने बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे FASTag जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाए गए हैं.

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  NHAI ने देश भर में सभी हाईवे पर Toll Tax बढ़ाया, जानें अब कितना अधिक देना होगा टोल?

  Toll Tax Hike: टोल चार्ज में यह बदलाव थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में बदलाव से जुड़ी दरों को संशोधित करने की वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है.