Textile Industries

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  भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत निर्णायक दौर में, जल्दी फैसले की उम्मीद: वाणिज्य मंत्रालय

  वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि पीयूष गोयल की यह यात्रा भारत और EU के बीच बढ़ते राजनयिक और तकनीकी संबंधों को दर्शाती है, जो भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है.

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  अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन ने RSWM के साथ 60 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई के लिए की साझेदारी

  अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसकी 26,705 सीकेएम नेटवर्क और 97,236 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी के साथ देश के 16 राज्यों में मौजूदगी है.

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  फेस्टिव सीजन में रिकॉर्डतोड़ बिक्री: GST दरें कम हुईं तो लोगों ने की जमकर खरीदारी, टूटा 10 साल का रिकॉर्ड

  रावल ने बताया, 'नए जीएसटी सुधार के बाद रिफंड जल्दी आने लगा है. जब आपका रिफंड जल्दी आता है, तो इसका असर तुरंत दिखाई देता है. यह सुधार बाजार में बड़ा बदलाव ला रहा है.'

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  GST 2.0 धमाका: 2500 तक के कपड़े होंगे और सस्ते, फैशन इंडस्ट्री में नई हलचल

  GST 2.0 भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. जहां एक ओर आम लोगों के लिए कपड़े सस्ते होंगे, वहीं छोटे उद्योग और आर्टिज़न को मिलेगा ग्लोबल मार्केट में नया मौका. प्रीमियम फैशन थोड़ा महंगा ज़रूर होगा, लेकिन आम ग्राहकों के लिए स्टाइल और सेविंग्स दोनों बढ़ेंगी.

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  तो खत्‍म होगी अमेरिका-भारत के बीच टेंशन... ट्रंप-पीएम मोदी के बयानों से कपड़ा उद्योग की उम्‍मीदें जगीं 

  भारत हर साल 16 अरब अमेरिकी डॉलर की कीमत के गारमेंट्स को एक्‍सपोर्ट करता है. इसमें से 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं.

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  केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ाई, कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत

  Cotton Import Duty: वित्त मंत्रालय ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास आयात पर शुल्क-मुक्त छूट दी थी. अब इस छूट को तीन महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है.

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  ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने की इनसाइड स्‍टोरी...रुपये, शेयर बाजार, उद्योगों पर कैसा असर, जानिए हर एक बात

  US Tariff on India Impact: अमेरिका के इस टैरिफ से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है. ट्रंप प्रशासन की संरक्षणवादी नीतियां और भारत पर 'उच्च टैरिफ' लगाने का आरोप व्यापारिक रिश्तों को जटिल बना रहा है.

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  देश के कपड़ा निर्यात में वृद्धि के संकेत दिखने लगे हैं: पीयूष गोयल

  केंद्रीय मंत्री के अनुसार, कई देश यूक्रेन युद्ध के बाद विदेशी मुद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने गैर-जरूरी आयात में कटौती की है.

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  GST : कपड़ा व्‍यापारियों को तो सरकार से मिली फौरी राहत लेकिन जूते-चप्‍पल के कारोबारियों को निराशा

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि कपड़े पर GST बढ़ाने के विषय पर ही इस बैठक में चर्चा हुई, जूते-चप्पल पर GST बढ़ाने के मामले पर कोई चर्चा ही नहीं की गई. उन्होंने कहा कि कपड़े पर GST बढ़ाने का मामला छोटे कारोबारियों से लेकर उपभोक्ताओं तक को प्रभावित करने वाला है, इसलिए इस पर GST को लेकर काफी विस्तार से चर्चा हो रही है

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  राज्यों और उद्योग की आपत्ति के बाद कपड़ों पर GST में बढ़ोतरी - 5 फीसदी से 12 फीसदी - को टाला गया : सूत्र

  बता दें कि वित्त मंत्रालय ने तय किया था कि 1 जनवरी से कपड़े पर GST(गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स) को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया जाएगा, लेकिन इससे व्यापारी नाराज थे.

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  नए साल में लगेगा महंगाई का 'झटका'!, फुटवियर-रेडीमेड गारमेंट्स पर GST बढ़ाने का हो रहा विरोध

  नए साल में महंगाई का एक और झटका आम लोगों को लग सकता है. एक जनवरी से जूते-चप्पल और रेडीमेड गारमेंट पर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स (GST) पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी तक करने का प्रस्ताव है जिससे फुटवियर और रेडीमेड कपड़े महंगे हो सकते हैं.

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  कपड़े पर 1 जनवरी से GST बढ़ाकर 12% करने के फैसले से व्‍यापारी खफा, आंदोलन की दी चेतावनी

  व्‍यापारियों के साथ-साथ ग्राहक भी जीएसटी बढ़ाए जाने के फैसले से प्रभावित होंगे. कपड़े पर बढ़ाए जा रहे GST का सबसे ज़्यादा असर ग्राहकों पर होगा क्योंकि उन्हें अब महंगी दर पर कपड़े खरीदने होंगे. साथ ही व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी दर बढ़ाए जाने की वजह से टैक्स चोरी की आशंका बढ़ जाएगी.

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  टेक्सटाइल सेक्टर को मिली 10,638 करोड़ की स्कीम पर सरकार ने रखी शर्त, बस इन कंपनियों को ही मिलेगा फायदा

  नई अधिसूचना के मुताबिक, केवल भारत में रजिस्टर्ड विनिर्माण कंपनियां (manufacturing companies) ही कपड़ा क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वीकृत 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (Product Linked Incentive-PLI) योजना के तहत भाग लेने के लिए पात्र होंगी.

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  सरसों, मसूर समेत दलहन फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला

  दलहन औऱ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी के पीछे वजह इनकी देश में कम उत्पादन और बढ़ती मांग को माना जा रहा है. सरसों तेल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जाती रही है कि एक और खाद्य तेलों के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन तिलहन का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है. 

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  रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी

  कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए  प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI)  यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए.