Telecommunication

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  Is Tik Tok Back: क्‍या भारत में टिक टॉक वापस आ गया? 'वेबसाइट खुलने लगी' की खबरों के बीच सरकार ने बताया सच

  भारत सरकार ने जून 2020 में टिकटॉक सहित तमाम चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था. अब टिकटॉक का होमपेज भारत में खुलने लगा है. हालांकि सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है.

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  आपके नाम से कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? Sanchar Saathi पोर्टल पर ऐसे करें चेक

  SIM Card Fraud India: फ्रॉड करने वाले लोग अक्सर नकली पहचान या चोरी हुए डॉक्यूमेंट से सिम कार्ड निकालते हैं. ऐसे अनऑथराइज्ड सिम का इस्तेमाल अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी या परेशान करने वाली कॉल्स में हो सकता है, और इसका रिकॉर्ड आपके नाम पर जाएगा. समय-समय पर अपने नाम से जुड़े सभी सिम चेक करने से आप ऐसे खतरे को पहले ही रोक सकते हैं.

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  सीपी के पालिका बाजार से 2 जाइनीज जैमर जब्त, पुलिस ने टेली कम्यूनिकेशन विभाग को किया अलर्ट

  जानकारी के मुताबिक इस तरह के जैमर बेचने के लिए लाइसेंस और जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है लेकिन दुकानदार के पास कोई दस्तावेज नहीं थे. इसे बेचने के लिए कैबिनेट सेक्रेट्रिएट ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं.

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  सैटकॉम स्पेक्ट्रम क्या है, जिसके लिए स्टारलिंक, रिलायंस जियो और एयरटेल में मची है होड़

  नरेंद्र मोदी सरकार दूरसंचार अधिनियम,2023 लेकर आई थी. इसे संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया था. इसी कानून में इस बात के प्रावधान किए गए हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी और इसे प्रशासनिक आधार पर आबंटित किया जाएगा.

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  भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक : PM मोदी

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का ‘डिजिटल विजन’ चार स्तंभों सस्ते उपकरण, सभी कोनों तक संपर्क, किफायती डेटा और डिजिटल-फर्स्ट पर काम करता है. भारत ने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से आठ गुना अधिक दूरी तक ऑप्टिक फाइबर बिछाया है.

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  लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ

  टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

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  पाक की नापाक हरकतें : कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों में पहुंच रहा है चीनी कम्युनिकेशन सेट

  माना जा रहा है कि इन कार्यों से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के शिनजियांग प्रांत के बीच काराकोरम राजमार्ग के माध्यम से एक सीधा मार्ग स्थापित करने में मदद मिलेगी.

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  दूरसंचार विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, सरकार को इसके जरिए मिले यह अधिकार

  दूरसंचार अधिनियम, 2023 में किए गए संरचनात्मक सुधारों का मकसद दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंस की जटिल प्रणाली को व्यवस्थित करना और एक सरल प्राधिकरण व्यवस्था की शुरुआत करना है.

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  अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर होगी 3 साल की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना

  सरकार देश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इसी तरह के अन्य अपराधों पर नकेल कसने जा रही है. संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हो गया है.  इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा.

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  पब्लिक सेफ्टी के लिए नेटवर्क कंट्रोल, फर्जी सिम पर 3 साल जेल... टेलीकॉम बिल 2023 की खास बातें

  लोकसभा में नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023)पास हो गया है. यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है. पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी. इसके साथ ही इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है. अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा भेजा गया है. वहां से पास हो जाने के बाद और राष्ट्रपति के साइन होने ही ये बिल कानून बन जाएगा.