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विदेशी नागरिकों को आसानी से मिलेगा मोबाइल कनेक्शन, OTP वेरिफिकेशन के अलावा बस ये करना होगा
- Thursday August 1, 2024
- Reported by: भाषा
दूरसंचार विभाग ने कहा, ‘‘...भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर ग्राहक के हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं बनाने का निर्णय किया गया है.’’
- ndtv.in
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच राज्यों के 7,287 गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी
- Wednesday November 17, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: अमनप्रीत कौर
यह कदम डिजिटल इंडिया के विजन को पूरा करते हुए उद्यमों और ई-कॉमर्स सुविधाओं को बढ़ावा देगा, इससे शैक्षणिक संस्थानों को मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेगे.
- ndtv.in
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AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "संबंधित बकाये के पुन:आकलन के बारे में कोई बहस नहीं सुनी जायेगी"
- Tuesday July 21, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
वोडाफोन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, " पिछले 10 वर्षों में भारत के व्यवसायों में पूरे निवेश में घाटा हुआ है. वार्षिक राजस्व, आईटी रिटर्न का विवरण दाखिल किया गया है. 1 लाख करोड़ इक्विटी का सफाया हो चुका है."
- ndtv.in
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मोबाइल कंपनियों को ग्राहक सत्यापन के लिए आधार e-kyc बंद करने का निर्देश
- Friday October 26, 2018
- Reported by: शरद शर्मा
टेलीकॉम मंत्रालय ने नोटिफ़िकेशन जारी करके मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि 'पुराने ग्राहकों और नए मोबाइल कनेक्शन के लिए टेलीकॉम कंपनियां आधार की e-kyc इस्तेमाल नहीं करेंगी.
- ndtv.in
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सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी दो दिन के लिए टाली
- Monday August 29, 2016
- भाषा
उद्योग जगत की मांग को देखते हुए सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी को सोमवार को दो दिन के लिए टाल दिया. यह नीलामी अब एक अक्तूबर से शुरू होगी. दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी संशोधित नोटिस जारी किया है. इसके अनुसार, 'नीलामी अब 29 सितंबर की बजाय एक अक्टूबर को शुरू होगी.'
- ndtv.in
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स्मार्टफोन फ्रीडम 251 : 6 करोड़ बुकिंग, लेकिन फोन मिलेगा 25 लाख को
- Monday February 22, 2016
- Written by: Rajeev Mishra
नोएडा की कंपनी रिंगिंग बेल्स द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन फ्रीडम 251 का रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। कंपनी में फ्रीडम 251 के लिए 6 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए। कंपनी इनमें से सिर्फ 25 लाख लोगों को ही फोन उपलब्ध कराएगी।
- ndtv.in
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3जी स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को एक लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद
- Wednesday January 28, 2015
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 3,705 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज के आधार मूल्य को मंजूरी दे दी है। इस कदम से 3जी व अन्य बैंड के स्पेक्ट्रम की बिक्री से सरकार को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मिलने की उम्मीद है।
- ndtv.in
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फिलहाल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं है दूरसंचार क्षेत्र : सिब्बल
- Thursday April 4, 2013
- Bhasha
दूरसंचार मंत्री ने सीआईआई की सालाना आम बैठक तथा राष्ट्रीय सम्मेलन 2013 को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘दूरसंचार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, जो सोने का अंडा दे रही थी। उच्चतम न्यायालय ने सुनिश्चित किया है कि अब कुछ समय तक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सोने का अंडा नहीं देगी।’’
- ndtv.in
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कैबिनेट के फैसले से महंगे होंगे कॉल रेट
- Thursday November 8, 2012
- Himanshu Shekhar Mishra
भारत में टेलिकॉम सुविधाएं महंगी हो सकती हैं क्योंकि कैबिनेट का बुधवार को फैसला टेलिकॉम कंपनियों पर 31 हजार करोड़ का बोझ डाल सकता है। हो सकता है कि कंपनियां इस बोझ को ग्राहकों के सिर मढ़ दें।
- ndtv.in
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विदेशी नागरिकों को आसानी से मिलेगा मोबाइल कनेक्शन, OTP वेरिफिकेशन के अलावा बस ये करना होगा
- Thursday August 1, 2024
- Reported by: भाषा
दूरसंचार विभाग ने कहा, ‘‘...भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर ग्राहक के हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं बनाने का निर्णय किया गया है.’’
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच राज्यों के 7,287 गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी
- Wednesday November 17, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: अमनप्रीत कौर
यह कदम डिजिटल इंडिया के विजन को पूरा करते हुए उद्यमों और ई-कॉमर्स सुविधाओं को बढ़ावा देगा, इससे शैक्षणिक संस्थानों को मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेगे.
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AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "संबंधित बकाये के पुन:आकलन के बारे में कोई बहस नहीं सुनी जायेगी"
- Tuesday July 21, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
वोडाफोन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, " पिछले 10 वर्षों में भारत के व्यवसायों में पूरे निवेश में घाटा हुआ है. वार्षिक राजस्व, आईटी रिटर्न का विवरण दाखिल किया गया है. 1 लाख करोड़ इक्विटी का सफाया हो चुका है."
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मोबाइल कंपनियों को ग्राहक सत्यापन के लिए आधार e-kyc बंद करने का निर्देश
- Friday October 26, 2018
- Reported by: शरद शर्मा
टेलीकॉम मंत्रालय ने नोटिफ़िकेशन जारी करके मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि 'पुराने ग्राहकों और नए मोबाइल कनेक्शन के लिए टेलीकॉम कंपनियां आधार की e-kyc इस्तेमाल नहीं करेंगी.
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सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी दो दिन के लिए टाली
- Monday August 29, 2016
- भाषा
उद्योग जगत की मांग को देखते हुए सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी को सोमवार को दो दिन के लिए टाल दिया. यह नीलामी अब एक अक्तूबर से शुरू होगी. दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी संशोधित नोटिस जारी किया है. इसके अनुसार, 'नीलामी अब 29 सितंबर की बजाय एक अक्टूबर को शुरू होगी.'
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स्मार्टफोन फ्रीडम 251 : 6 करोड़ बुकिंग, लेकिन फोन मिलेगा 25 लाख को
- Monday February 22, 2016
- Written by: Rajeev Mishra
नोएडा की कंपनी रिंगिंग बेल्स द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन फ्रीडम 251 का रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। कंपनी में फ्रीडम 251 के लिए 6 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए। कंपनी इनमें से सिर्फ 25 लाख लोगों को ही फोन उपलब्ध कराएगी।
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3जी स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को एक लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद
- Wednesday January 28, 2015
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 3,705 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज के आधार मूल्य को मंजूरी दे दी है। इस कदम से 3जी व अन्य बैंड के स्पेक्ट्रम की बिक्री से सरकार को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मिलने की उम्मीद है।
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फिलहाल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं है दूरसंचार क्षेत्र : सिब्बल
- Thursday April 4, 2013
- Bhasha
दूरसंचार मंत्री ने सीआईआई की सालाना आम बैठक तथा राष्ट्रीय सम्मेलन 2013 को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘दूरसंचार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, जो सोने का अंडा दे रही थी। उच्चतम न्यायालय ने सुनिश्चित किया है कि अब कुछ समय तक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सोने का अंडा नहीं देगी।’’
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कैबिनेट के फैसले से महंगे होंगे कॉल रेट
- Thursday November 8, 2012
- Himanshu Shekhar Mishra
भारत में टेलिकॉम सुविधाएं महंगी हो सकती हैं क्योंकि कैबिनेट का बुधवार को फैसला टेलिकॉम कंपनियों पर 31 हजार करोड़ का बोझ डाल सकता है। हो सकता है कि कंपनियां इस बोझ को ग्राहकों के सिर मढ़ दें।
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