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  23 जुलाई क्यों है खास? प्रॉपर्टी पर टैक्स में बंपर छूट! ITR भरने से पहले जरूर जान लें ये नियम

  ITR Filing 2025: अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले खरीदी है, तो ITR भरते वक्त दोनों टैक्स ऑप्शन पुराने और नए को कंपेयर करना जरूरी है . जो भी ऑप्शन आपके लिए ज्यादा टैक्स बचाए, उसी को चुनें.

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  ITR फाइल करने से पहले इन 2 फॉर्म को कर लें चेक, वरना मिल सकता है Income Tax का नोटिस, अटक सकता है रिफंड

  CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने मौजूदा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR forms) के साथ-साथ टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी संबंधित फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं.

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  वित्त वर्ष 2025 में अब तक डायरेक्ट Tax कलेक्शन 16% बढ़कर 25.86 लाख करोड़ पर पहुंचा

  इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिफंड घटाने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन(Net Direct Tax collections) 21.26 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.8 लाख करोड़ रुपये से 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

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  नए इनकम टैक्स बिल से Tax सिस्टम होगा आसान, टैक्सपेयर्स की परेशानी घटेगी: आयकर विभाग

  New Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस बिल में टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह सिर्फ मौजूदा नियमों को सरल बनाने और बेवजह की उलझनों को खत्म करने पर फोकस करता है.  

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  असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में अब नहीं होंगे कंफ्यूज, जानें नए टैक्स बिल की 10 बड़ी बातें

  New Income Tax Bill 2025: न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में आयकर प्रावधानों को सरल ढंग से पेश किया जाएगा. इस बिल का मकसद आम इंसान के लिए टैक्स के कानूनों को आसान बनाना है.

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  वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये

  भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.  

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  New vs Old Tax Regime: बजट 2025 के बाद किसमें ज्यादा बचत? जानें कौन सा विकल्प आपके लिए फायदेमंद

  Old vs New Tax Regime: सरकार जैसे-जैसे पुरानी और नई टैक्स रिजीम में टैक्स रेट के बीच अंतर बढ़ाती जा रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में कम ही लोग ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुनना पसंद करेंगे. हालांकि, अभी भी कुछ मामलों में ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद विकल्प हो सकता है.

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  नया Income Tax बिल सोमवार को हो सकता है पेश, 10 बड़े बदलाव की उम्मीद, आपको क्या होगा फायदा?

  New Income Tax Bill: नया इनकम टैक्स बिल टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है और टैक्स सिस्टम को पहले से ज्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और झंझट-मुक्त बना सकता है. 

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  New Income Tax Bill : सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है नया इनकम टैक्स बिल, कई बड़े बदलाव की तैयारी  

  NEW Income Tax Bill Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए बताया कि सरकार अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स कानून लाने जा रही है.

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  12 लाख तक की Income पर नहीं लगेगा Tax, 90% से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना सकते हैं New Tax Regime: CBDT चेयरमैन

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2025) में घोषणा की कि नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अभी यह सीमा 7 लाख रुपये थी. साथ ही, 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी जाएगी.

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  मकान किराए की इनकम और बैंक से मिले ब्याज की बात छिपाई है! बजट की 'थोड़ा खुशी-थोड़ी गम' वाली बात पढ़ लीजिए

  सैलरीड एंप्लॉई को 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना होता है, लेकिन रिवाइज्ड रिटर्न दिसंबर के अंत तक दाखिल किया जा सकता है. इस तरह, अपडेटेड रिटर्न की सुविधा काम आती है.

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  Budget 2025 Expectations: बजट में 57% टैक्सपेयर्स Income Tax रेट में चाहते हैं कटौती: सर्वे

  Budget 2025 Income Tax Changes: सर्वे में बताया गया कि नई टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए 46 प्रतिशत लोग टैक्स की दरों को कम करने के पक्ष में हैं. 26 प्रतिशत का मानना है कि टैक्स छूट की लिमिट (Tax Deduction Limit) को बढ़ा देना चाहिए.

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  कहीं टैक्स बचाने के लिए आप भी तो नहीं दे रहे रूम रेंट की फर्जी पर्ची? यदि हां तो फंस सकते हैं

  टैक्‍स बचाने की कोशिश के दौरान यदि आप अवैध तरीके अपनाते हैं तो आज ही सावधान हो जाएं. अवैध तरीकों से टैक्‍स बचाने वालों पर अब इनकम टैक्‍स डिमार्टमेंट की नजर है.

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  GST Annual Return किन टैक्सपेयर्स के लिए फाइल करना जरूरी, जानें क्या है डेडलाइन?

  जो टैक्सपेयर्स GST के तहत कंपोजिशन स्कीम (Composition Scheme) का ऑप्शन चुनते हैं, उन्हें एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए GSTR-9A फॉर्म का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है.

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  मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मिडिल क्लास को बड़ी राहत, टैक्स का बोझ घटा

  मोदी सरकार (Modi Government) में घोषित विभिन्न छूटों और कटौतियों के कारण अब सात लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.