Tax Bill
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पंजाब: फर्जी बिलों के जरिए घोटाला करने वाली कंपनियों पर टैक्स डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा
पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इन मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अमृतसर में सोने का कारोबार करने वाली एक फर्म की जांच करने पर प्रवर्तन विंग ने पाया कि उक्त फर्म द्वारा सोने की बिक्री और खरीद के लिए 336 करोड़ रुपए के जाली बिल बनाए गए थे.
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ब्रेड से लेकर डायपर पर टैक्स... केन्या में नए बिल को लेकर बागी हुआ Gen Z, सोशल मीडिया से हिला दी सरकार
केन्या में विरोध-प्रदर्शन के लिए युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. AI का इस्तेमाल ऐसी फोटो, गाने और वीडियो बनाने के लिए किया जा रहा है, जो आंदोलन के मैसेज को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाए, जिससे इंफैक्ट भी जोरदार पड़े.
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माफिया अतीक अहमद का रिश्तेदार 100 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (STF) ने माफिया एवं दिवंगत पूर्व सांसद अतीक अहमद के मेरठ निवासी एक रिश्तेदार कमर अहमद काजमी को फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जी ई-वे बिल के जरिए 100 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की क्षति पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एसटीएफ के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
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ऑनलाइन थेपला मंगाना पड़ा महंगा, बिल चेक करने पर उड़े होश, ट्विटर पर वायरल हुई बिल की कॉपी
महिला ने ज़ोमैटो से 60 रुपये कीमत वाले थेपले की तीन प्लेट ऑर्डर किए, लेकिन जब उसने बिल चेक किया, तो उनके होश ही उड़ गए.
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इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालने के लिए सरकार के समक्ष कारोबार की सीमा को कम करने का प्रस्ताव नहीं
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि सरकार के पास इलेक्ट्रॉनिक बिल अनिवार्य किये जाने को लेकर एक जनवरी से कारोबार की सीमा को कम किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
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"ताजमहल को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान का नोटिस गलती से भेजा"; ASI अधिकारी
एएसआई के अधिकारी राज कुमार पटेल ने एनडीटीवी से बताया कि अब तक तीन नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो ताजमहल के लिए और एक आगरा किले के लिए भेजा गया.
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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क्रिप्टोकरेंसी बिल पर जल्द हो सकता है आखिरी फैसला, क्रिप्टो को 'असेट' के तौर पर GST के तहत लाने के सुझाव
Cryptocurrency Draft Bill : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी के नियामकीय फ्रेमवर्क पर आखिरी फैसला ले सकते हैं. वहीं. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी को एक खास तरह की प्रतिभूति मानने और उस पर प्रतिभूति संबंधी मौजूदा नियमों के बजाय नए नियम लागू करने का सुझाव दिया है.
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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, टैक्स कंप्लायंस को लेकर बढ़ गईं कई डेडलाइन, चेक कर लें डिटेल्स
जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है, वहीं कई अन्य नियमों के लिए भी डेडलाइन बढ़ गई है. वित्त मंत्रालय ने रविवार को जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है.
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Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी
GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform) माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है.
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देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के मुद्दे को लेकर आठ सांसद आए एक मंच पर
देश में बढ़ती जनसंख्या की चिंता अब सांसदों को भी परेशान करने लगी है, इसीलिए कुछ सांसदों ने प्राइवेट मेंबर बिल के तहत जनसंख्या पर रोक के लिए बिल लाने और कानून बनाने की मांग की है. इन्हीं सांसदों को टैकसैब यानि टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत ने एक मंच पर आमंत्रित कर चर्चा का आयोजन किया.
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फर्जी ई वे बिल का खेल, जीएसटी में भी सेंध, करोड़ों का कारोबार कर बनाई फर्जी कंपनियां
एक राष्ट्र एक कर का नारा देकर लागू किये गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में भी सेंध लग चुकी है. मध्यप्रदेश के इंदौर में एक के बाद एक फर्जी ई वे बिल सामने आने लगे और इन बिलों की पड़ताल पर पता चला कि कई फर्जी कम्पनियां बनाकर आरोपियों ने करोड़ों की टैक्स चोरी की.
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1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम
एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं.
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ग्रेच्युटी क्या है, कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट – ग्रेच्युटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब
ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2018 को गुरुवार को ही संसद से मंज़ूरी मिली है, जिसके बाद इन सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है - ग्रेच्युटी क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कब ग्रेच्युटी मिल सकती है, कितनी ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होगी...?
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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पंजाब: फर्जी बिलों के जरिए घोटाला करने वाली कंपनियों पर टैक्स डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा
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ब्रेड से लेकर डायपर पर टैक्स... केन्या में नए बिल को लेकर बागी हुआ Gen Z, सोशल मीडिया से हिला दी सरकार
केन्या में विरोध-प्रदर्शन के लिए युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. AI का इस्तेमाल ऐसी फोटो, गाने और वीडियो बनाने के लिए किया जा रहा है, जो आंदोलन के मैसेज को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाए, जिससे इंफैक्ट भी जोरदार पड़े.
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माफिया अतीक अहमद का रिश्तेदार 100 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (STF) ने माफिया एवं दिवंगत पूर्व सांसद अतीक अहमद के मेरठ निवासी एक रिश्तेदार कमर अहमद काजमी को फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जी ई-वे बिल के जरिए 100 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की क्षति पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एसटीएफ के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
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ऑनलाइन थेपला मंगाना पड़ा महंगा, बिल चेक करने पर उड़े होश, ट्विटर पर वायरल हुई बिल की कॉपी
महिला ने ज़ोमैटो से 60 रुपये कीमत वाले थेपले की तीन प्लेट ऑर्डर किए, लेकिन जब उसने बिल चेक किया, तो उनके होश ही उड़ गए.
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इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालने के लिए सरकार के समक्ष कारोबार की सीमा को कम करने का प्रस्ताव नहीं
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि सरकार के पास इलेक्ट्रॉनिक बिल अनिवार्य किये जाने को लेकर एक जनवरी से कारोबार की सीमा को कम किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
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"ताजमहल को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान का नोटिस गलती से भेजा"; ASI अधिकारी
एएसआई के अधिकारी राज कुमार पटेल ने एनडीटीवी से बताया कि अब तक तीन नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो ताजमहल के लिए और एक आगरा किले के लिए भेजा गया.
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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क्रिप्टोकरेंसी बिल पर जल्द हो सकता है आखिरी फैसला, क्रिप्टो को 'असेट' के तौर पर GST के तहत लाने के सुझाव
Cryptocurrency Draft Bill : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी के नियामकीय फ्रेमवर्क पर आखिरी फैसला ले सकते हैं. वहीं. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी को एक खास तरह की प्रतिभूति मानने और उस पर प्रतिभूति संबंधी मौजूदा नियमों के बजाय नए नियम लागू करने का सुझाव दिया है.
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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, टैक्स कंप्लायंस को लेकर बढ़ गईं कई डेडलाइन, चेक कर लें डिटेल्स
जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है, वहीं कई अन्य नियमों के लिए भी डेडलाइन बढ़ गई है. वित्त मंत्रालय ने रविवार को जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है.
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Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी
GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform) माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है.
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देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के मुद्दे को लेकर आठ सांसद आए एक मंच पर
देश में बढ़ती जनसंख्या की चिंता अब सांसदों को भी परेशान करने लगी है, इसीलिए कुछ सांसदों ने प्राइवेट मेंबर बिल के तहत जनसंख्या पर रोक के लिए बिल लाने और कानून बनाने की मांग की है. इन्हीं सांसदों को टैकसैब यानि टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत ने एक मंच पर आमंत्रित कर चर्चा का आयोजन किया.
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फर्जी ई वे बिल का खेल, जीएसटी में भी सेंध, करोड़ों का कारोबार कर बनाई फर्जी कंपनियां
एक राष्ट्र एक कर का नारा देकर लागू किये गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में भी सेंध लग चुकी है. मध्यप्रदेश के इंदौर में एक के बाद एक फर्जी ई वे बिल सामने आने लगे और इन बिलों की पड़ताल पर पता चला कि कई फर्जी कम्पनियां बनाकर आरोपियों ने करोड़ों की टैक्स चोरी की.
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1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम
एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं.
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ग्रेच्युटी क्या है, कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट – ग्रेच्युटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब
ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2018 को गुरुवार को ही संसद से मंज़ूरी मिली है, जिसके बाद इन सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है - ग्रेच्युटी क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कब ग्रेच्युटी मिल सकती है, कितनी ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होगी...?
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
