Tamilnadu Government

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  फंड को लेकर कर्नाटक के बाद आज इन दक्षिणी राज्यों का भी दिल्ली में हल्लाबोल

  प्रदर्शनकारियों ने NDTV को बताया कि वह केंद्र सरकार से कर्नाटक सरकार (Karnataka Protest) को हुए 1.87 लाख करोड़ रुपये के नुकसान को सही करने की भी मांग कर रहे हैं. 

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  New Year 2024: नए साल में ज्यादा घूमने का बना रहे हैं प्लान तो यहां देखें कितनी सारी लंबी छुट्टियां मिलेंगी

  Holidays list 2024: नए साल में पड़ने वाली छुट्टियों को लेकर सभी बहुत उत्साह में रहते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं तो आइए आपको बताते हैं 2024 में कितनी सारी लंबी छुट्टियां लगने वाली है.

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  "बिलों को मंजूरी देने में जानबूझकर देरी": राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

  तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) ने सुप्रीम कोर्ट में अपने अनुरोध में दावा किया है कि राज्य विधानसभा द्वारा भेजे जा रहे बिलों और आदेशों को राज्यपाल समय पर मंजूरी नहीं दे रहे हैं.

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  राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी के विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए, कैबिनेट में रहने का भी किया विरोध

  बालाजी के अधीन संचालित मद्य निषेध और आबकारी विभाग अब आवास और शहरी विकास मंत्री एस मुथुस्वामी संभालेंगे.थेनारसु और मुथुस्वामी अपने मौजूदा विभागों के साथ नये विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे.

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  टूटा 30 साल पुराना रिश्ता, आखिरी दिन बस को गले लगाकर फूट फूटकर रोया ड्राइवर, जोड़े हाथ

  दिल छू लेने वाले इस वीडियो में बस ड्राइवर के दुख को देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं. वीडियो में रिटायरमेंट के आखिरी दिन ड्राइवर सरकारी बस से गले मिलते हुए फूट फूटकर रोता नजर आ रहा है.

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  तमिलनाडु सरकार फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने वाले बिल को ले सकती है वापस - सूत्र 

  विभिन्न विपक्षी दलों के विधायकों ने इसे "मजदूर विरोधी" अधिनियम बताते हुए सदन से वॉकआउट किया था. 

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  TNTRB Recruitment Calendar 2023: टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जारी किया TNTRB भर्ती कैलेंडर 2023, राज्य में होंगी 15,149 भर्तियां

  TNTRB Recruitment Calendar 2023: टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड ने साल 2023 के लिए वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया है. टीआरबी में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- trb.tn.nic.in से वार्षिक कैलेंडर की जांच कर सकते हैं. इस भर्ती कैलेंडर के अनुसार राज्य में लगभग 15,149 भर्तियां होनी हैं.

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  अन्य देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल की कीमतें सबसे कम : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी

  हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "मैं यह बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड ने अपने करों में कटौती नहीं की है."

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  "राज्यपाल का पद अनावश्यक, खत्म करना चाहिए..." : NDTV से बोले CPI के महासचिव डी राजा

  डी राजा ने कहा, " हर जगह गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच टकराव हो रहा है. केरल, बंगाल, तमिलनाडु उदाहरण मात्र हैं. गवर्नर की नियुक्ति आज कल राजनीतिक वजह से की जा रही है."

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  पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुनवाई टली

  मामले में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की समय से पहले रिहाई का समर्थन किया. 

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  Madras High Court में निकली Driver, Reader, Xerox Operator और Lift Operator सहित अन्य पदों पर भर्ती

  मद्रास हाई कोर्ट में Examiner / Reader / Senior Bailiff/Junior Bailiff/ Process Server / Process Writer / Xerox Operator / Lift Operator / Driver के कई रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है. आवेदक लास्ट डेट 22 अगस्त 2022 से पहले तक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं.

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  UIDAI Recruitment 2022: विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 16 अगस्त से पहले करें आवेदन, डिटेल्स देखें

  UIDAI Recruitment 2022: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) ने एक भर्ती अधिसूचना जारी की है. ऑफिशियल वेबसाइट - uidai.gov.in पर नोटिफिकेशन उपलब्ध हैं.

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  'अग्निपथ' पर बवाल : राजस्थान समेत कई राज्यों की केंद्र से अपील, कहा - वापस ली जाए योजना

  केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इस योजना का विरोध किया है. उन्होंने शनिवार को कहा कि सरकार को फिलहाल इस योजना को होल्ड पर रख देना चाहिए.

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  तमिलनाडु: सरकार की पहली वर्षगांठ पर CM स्टालिन ने बस में किया सफर, जनकल्याणकारी योजनाओं का ऐलान

  स्टालिन ने राज्य के विकास के 'द्रविड़ मॉडल' की संकल्पना को दोहराते हुए कहा कि यह एक समावेशी मॉडल है. मुख्यमंत्री ने लोगों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए और अधिक शहरी चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने की भी घोषणा की.

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  तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए अनिवार्य टीकाकरण आदेश को वापस लिया

  सरकार ने यह फैसला नए मामलों में आई कमी के मद्देनजर लिया है. स्वास्थ्य एवं निवारक दवा विभाग के मुताबिक चूंकि अनिवार्य टीकाकरण की अधिसूचना वापस ले ली गई है लेकिन अन्य कोविड-19 नियम पूर्व की भांति लागू रहेंगे.