Syl Issue

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  सतलुज यमुना लिंक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, अब 15 मार्च को होगी

  पिछले साल सितंबर में 20 साल पुराना पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक यानी SYL मामला फिर गरमा गया था. केंद्र सरकार ने आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार मामले में सहयोग नहीं कर रही है.

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  SYL Case: SC ने पंजाब-हरियाणा से कहा- आपस में बात करके बताएं कि हल निकाल सकते हैं या नहीं

  सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज-.यमुना नहर मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा को आपस में एक बैठक करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोनों राज्यों से कहा है कि वो आपस में बात करके बताएं कि वो खुद मुद्दे का हल निकाल सकते हैं या नहीं.

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  सतलुज-यमुना लिंक मामला : समाधान के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच बातचीत जारी

  सतलुज-यमुना लिंक यानि एसवाईएल नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट में केद्र सरकार ने कहा कि मामले में हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि इसमें अभी वक्त लगेगा. इसके लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 8 नवंबर को करेगा.

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  पंजाब दौरे पर एसवाईएल मुद्दे पर पीएम मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

  पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिन्दर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस बयान को शुक्रवार को ‘उत्तेजक तेवर’ करार दिया जिसमें मोदी ने कहा था कि वह भारत से पाकिस्तान जाने वाले पानी की प्रत्येक बूंद रोक देंगे. उन्होंने बठिंडा में मोदी के भाषण के दौरान सतलज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर मुद्दे पर उनकी कथित जानबूझकर साधी गई चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया.

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  किसानों को वापस कर दी गई है एसवाईएल नहर की जमीन : बिक्रम सिंह मजीठिया

  पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने रविवार को बताया कि राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद सतलुज-यमुना-संपर्क (एसवाईएल) नहर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि को बिना किसी शुल्क के किसानों को वापस कर दिया गया है.

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  एसवाईएल विवाद : राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल

  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जल्दी कार्यान्वयन पर जोर देने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा.

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  SYL विवाद : नहर की ज़मीन किसानों को वापस करेगी बादल सरकार

  पंजाब में बादल कैबिनेट ने सतलुज-यमुना लिंक नहर के लिए अधिग्रहीत की गई ज़मीन किसानों को लौटने का फैसला किया है. ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा.

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  एसवाईएल मुद्दा: पंजाब सरकार पानी साझा नहीं करने पर अड़ी, राष्ट्रपति से करेगी अपील

  पंजाब ने राज्य से पानी बाहर जाने की इजाजत नहीं देने की प्रतिबद्धता जताते हुए गुरुवार को राष्ट्रपति से अपील करने का निर्णय किया कि वह सतलुज-यमुना लिंक नहर मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की सलाह नहीं मानें.

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  सतलुज-यमुना लिंक नहर मामला : क्या पंजाब सरकार का 2004 का एक्ट संवैधानिक था?

  एसवाईएल यानी सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले में अब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंशियल रिफरेंस पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी।