SYL विवाद : नहर की ज़मीन किसानों को वापस करेगी बादल सरकार

चंडीगढ़: पंजाब में बादल कैबिनेट ने सतलुज-यमुना लिंक नहर के लिए अधिग्रहीत की गई ज़मीन किसानों को लौटने का फैसला किया है. ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा.

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद पंजाब सरकार ने हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देने का ऐलान किया था. वैसे इससे पहले, मार्च में भी पंजाब विधानसभा ने ऐसा ही बिल पारित किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.  

बुधवार को बादल सरकार ने इसी मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. लेकिन इसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी. कांग्रेस के सभी 42  विधायक पहले ही विधानसभा से इस्तीफ़ा दे चुके हैं.

वहीं पंजाब के उपमुख्यमंत्री और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एसवाईएल मुद्दे पर अपनी टीम सहित भाग रहे हैं. कैप्टन चाहते हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग जाए ताकि पंजाब का पानी हरियाणा को एक मिनट में मिल जाए.

हरियाणा की खट्टर सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र गुरुवार को सर्व दलीय बैठक बुलाई है.